काठमाडौं / अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुझाव अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको समावेश भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको खुलासा गरेकी छन्। उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व, भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन र आन्दोलनकारीको माग सम्बोधनबारे विस्तृत धारणा राखेकी छिन्।

राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्वीकार

कार्कीका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले हरेक दलबाट एक–एक सदस्य लिएर बृहत् मन्त्रिमण्डल बनाउन आग्रह गरेका थिए। तर उनले यो विचार उपयुक्त नठानेर अस्वीकार गरिन्। कार्कीले भनिन्,
“राष्ट्रपतिज्यूले हरेक राजनीतिक दलका एक–एक जना सदस्य लिएर मन्त्रिमण्डल बनाउन भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ।”

उनले गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू—पूर्वसचिव, जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका वर्गका विज्ञहरू—लाई समेट्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र चयन मापदण्ड

पहिले नै अर्थसचिव रहिसकेका रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कूलमान घिसिङ र कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेकी कार्कीले अब दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइन्। उनका अनुसार, नयाँ मन्त्रीको पृष्ठभूमिमा पीएचडी गरेका दलित, पूर्वसचिव, र प्रसिद्ध जनजाति पाइलटसमेत छन्। उनले सबै कुरा कानुनअनुसार र पारदर्शितासाथ गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।

छ महिनाभित्र चुनाव गराउने लक्ष्य

कार्कीले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नो सरकार सक्षम रहेको बताइन्।
“हामीलाई बाध्य पारिएको हो, समाज र आन्दोलनकारीले। छ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर ह्यान्डओभर गर्न पाउँदा मलाई पखेटा पलाएजस्तो लाग्नेछ,” उनले भनिन्। उनले निर्वाचन आयोगलाई चाँडै सक्रिय पार्ने र सूची अद्यावधिक गरेर काम सुरु गरिने जानकारी दिइन्।

भ्रष्टाचार र दमन छानबिन

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति, जनधनको नोक्सानी र सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी भइरहेको उनले पुष्टि गरिन्। आयोगको म्याद सुरुमा एक महिना हुने र आवश्यकता परे ४५ दिनसम्म थपिने उनले बताइन्।
भ्रष्टाचार छानबिनबारे कार्कीले भनिन्, “भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जबसम्म अनुसन्धान र कारबाही हुँदैन, मुलुकले निकास पाउँदैन। बाटो बनाउने काम हामी गर्छौँ।”

आलोचना र आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि

जेनजी आन्दोलनका केही सहभागीहरूले उनको शपथमा समर्थन जनाए पनि पछि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। यसबारे कार्कीले भनिन्, “सबै काममा १०० प्रतिशत सफल हुन्छौँ भन्ने छैन। सक्दो राम्रो कोसिस गर्छौँ। अधुरो रह्यो भने निर्वाचनपछि आउने सरकारले पूरा गर्नेछ।”

यो अन्तर्वार्ताले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दल–केन्द्रित शक्तिसंतुलन भन्दा पनि पारदर्शिता, सुशासन र स्वतन्त्रतामा जोड दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, निर्वाचन तयारी र भ्रष्टाचारविरोधी कदमहरूले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने प्रतीक्षा रहन्छ।