काठमाडौं / राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत, पाटनले दुई वटा फरक मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिएका छन्।

दुर्गा प्रसाईं चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवजस्ता गम्भीर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। साथै, उनीमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरिएको थियो। यी दुई मुद्दाकै सिलसिलामा उनी भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएका थिए र त्यसयता डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक रूपमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर उनले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। त्यही अपिलमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका दुई इजलासले फरक फरक मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएका हुन्।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। फैसला सुनाउने क्रममा अदालतले उनलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने भए पनि उनी क्यान्सर पीडित भएको र स्वास्थ्य संवेदनशीलताको कारणलाई विचार गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

त्यस्तै, चैत १५ को हिंसात्मक प्रदर्शन सम्बन्धी मुद्दामा भने उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले छुट्टै आदेशमार्फत ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो। आदेशको विस्तृत प्रतिलिपि भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।

प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले सो दिनको प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै भिडलाई उच्छृंखल अभिव्यक्ति दिएर उत्तेजित बनाएको, निषेधित क्षेत्र तोड्न प्रेरित गरेको, र आफैंले गाडी चलाएर सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोप छ। उनी भारततर्फ भागेका थिए र त्यहींबाट नेपाली प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो।

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ निवासी ५४ वर्षीय दुर्गा प्रसाईं केही समययता सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानमार्फत सक्रिय देखिएका छन्। उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र नागरिक संरक्षणका नारासहितको आन्दोलन विवादास्पद रहँदै आएको छ।

अब उनी कानुनी रूपमा धरौटीमा रिहा भएका छन्, तर उनीमाथि दर्ता भएका मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। यदि मुद्दाको अन्तिम फैसलामा दोषी ठहरिएमा उनलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्नु पर्नेछ। तर अहिलेका लागि उनी स्वतन्त्र छन् र उनले राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिमा पुनः सक्रियता देखाउने सम्भावना रहेको छ। कानुनी प्रक्रिया जारी रहेकाले उनका आगामी गतिविधिमा अदालतको आदेश र सीमाहरू पालना गर्नु पर्ने अनिवार्य रहनेछ।

उक्त इजलासले अब उनीसँगै सुशील बराल, सरोज गौतम (तारा राजावादी) र दण्डपाणि रेग्मीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले सुशील बराल र सरोज गौतमका लागि ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ भने दण्डपाणि रेग्मीलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

चैत १५ मा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गरिएको राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको मागसहितको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपका क्रममा सबिन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान गएको थियो।

उक्त दिनको घटनामा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना घाइते भएका थिए भने दर्जनौं व्यक्तिहरू सामान्य र गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडफोड, प्रहरीमाथि आक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर अपराधको आरोपमा प्रहरीले आन्दोलनका अगुवाहरूविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

प्रदर्शनपछि प्रहरीले प्रमुख योजनाकारका रूपमा चिनिएका दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रव अन्तर्गतका मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनी केही समयका लागि भारततर्फ भागेका थिए र त्यहीँबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो।

थुनामा रहेका बेला उनले जिल्ला अदालतको पुर्पक्ष आदेशविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले स्वास्थ्य अवस्था, कानुनी प्रक्रिया र धरौटीमा रहेर मुद्दा लड्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै प्रसाईंसहित अन्य अभियुक्तलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अब उनीहरू सबै कानुनी रूपमा तल्लो अदालतको अन्तिम फैसलासम्म स्वतन्त्र रूपमा रहनेछन्, तर अदालतले तोकेको सर्तहरू पालना गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व उनीहरूमाथि कायम रहनेछ।

यसबीचमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहेका दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकहरू अब आन्दोलनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा लाग्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि उनीहरूमाथि लागेको गम्भीर आरोपका विषयमा अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ।