रास्वपाको तीन वर्षे यात्रा

१. सचिवालयको सुनसान अवस्थाबाट सुरु

• चितवन–२ मा लोकप्रियताका साथ निर्वाचित भएका सांसद रवि लामिछानेले १७ साउन २०८० मा भरतपुर महानगरपालिका–११ मा खोलिएको सचिवालय, जो कुनै समय चहलपहलले भरिएको थियो, अहिले सुनसान छ।

• जनसम्पर्क, जनगुनासो सुन्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएको सचिवालय अब प्राय: बन्दजस्तै छ।

• कुनै समय ७ जना कर्मचारी रहने सचिवालय अहिले कुलबहादुर अधिकारी एक्लैले धानिरहेका छन्।

• लामिछानेले विदेशबाट बोलाएर ल्याएका प्रमुख कार्यकारी हेमन्त बरालले समेत छाडेपछि अफिस खाली छ, केवल एक थान तस्बिर भित्तामा झुन्डिएको छ।

२. जनप्रतिनिधिविहीन चितवन–२

• रविको कारावासपछि जनताले आफ्ना गुनासो सुनाउने, विकासका लागि दबाब दिने कुनै नेतृत्व देखिरहेका छैनन्।

• चितवन–२ अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका र भरतपुरका विभिन्न वडाका मतदाताले “हामी अभिभावकविहीन भएका छौँ” भन्ने गुनासो सार्वजनिकरूपमा गरेका छन्।

• स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले संसद् नभएको कारण ठूला पूर्वाधार योजनामा समन्वय गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।

३. ‘ब्लू बस’ सक्रिय, स्वास्थ्य शिविर बन्द

• महिलालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको ‘ब्लू बस’ अझै चलिरहेको भए पनि स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेन्स सेवा र अन्य पूर्वघोषित कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्।

• स्वास्थ्यका नाममा गरिएको प्रयास अल्पकालीन साबित भएका छन्।

४. रविको दोहोरो नागरिकता, सहकारी ठगी र कारावास

• पहिलो पटक २०७९ मा चितवन–२ बाट निर्वाचित भए पनि अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि उनको सांसद पद गुम्यो।

• दोस्रोपटक पनि जनताले मत दिए, तर केही समयपछि सहकारी अपचलन र नक्कली राहदानी काण्डमा मुछिएर कारावास पुगे।

• तुलसीपुर उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनी अहिले पनि थुनामा छन्।

५. पार्टी र नेतृत्वको संकट

• पार्टीका सबै शीर्ष पद – सभापति, संसदीय दलको नेता, महामन्त्री र प्रवक्ता समेत अहिले कार्यवाहक पदाधिकारीबाट सञ्चालित छन्।

• संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको निष्कासनपछि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक बहस स्खलित भएको छ।

६. संसद्मा आशा र अभ्यास

• रास्वपाका सांसदहरू (जस्तै: सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, सोविता गौतम) को प्रस्तुतिले संसदमा फरक दृष्टिकोण र शैली प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

• छाया सरकारको अभ्यास, डेटा-आधारित बहस, रिपोर्ट कार्ड प्रणाली, विधेयकको विरोधजस्ता अभ्यासले संसदमा नयापन ल्याएको छ।

• रास्वपाले निर्वाचन आयोग खारेज योजना, विवादास्पद राजदूत नियुक्ति र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता कानुनको प्रस्ताव रोक्न भूमिका खेलेको छ।

७. संगठन, महाधिवेशन र गति

• हालसम्म १६०० भन्दा बढी वडा, करिब ५०० पालिकामा तदर्थ समिति बनिसकेको भए पनि पहिलो महाधिवेशन ढिलो भइरहेको छ।

• आगामी फागुन ७–९ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि आवश्यक प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन।

८. विचार, दर्शन र वैचारिक अस्पष्टता

• पार्टी स्थापना बेलामा “भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान” मात्र बोलिएको थियो, ठोस राजनीतिक विचार थिएन।

• जलेश्वर बैठकबाट ‘लिबरल डेमोक्र्याटिक’ पार्टीको औपचारिक घोषणा गरिएको छ, तर व्यवहारिक रूपमा वैचारिक स्पष्टता अझै कमजोर छ।

९. रविको कार्यशैली र आन्तरिक अधिनायकवाद

• संस्थागत निर्णयभन्दा रविको व्यक्तिगत निर्देशन हाबी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।

• ढकालको निष्कासन प्रक्रिया, सभापति र संसदीय नेताको निरन्तर पदमा रहनु, जेलबाटै पार्टी सञ्चालनको शैली आलोचनाको केन्द्रमा छ।

१०. भविष्य के?

• रास्वपाले आफूलाई “Outsider Force” (पुराना पार्टीहरूको विकल्प) को रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको हो भने पनि, त्यसको वैचारिक बल, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व क्षमता स्थायी बनाउन बाँकी छ।

• रवि लामिछानेले कारागारबाट राजीनामा नदिएसम्म पार्टी नैतिक बल गुमाइरहेको छ।

• नयाँ पुस्ताका सांसदहरूप्रति जनसमर्थन छ, उनीहरूलाई अगाडि ल्याएर पार्टीले आफूलाई पुनःस्थापित गर्न सक्छ।

निष्कर्ष:

रास्वपा तीन वर्षमा नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा असाधारण रूपले उदायो। तर समान रूपले संगठनभित्रको अनियमितता, नेतृत्वप्रति निर्भरता र वैचारिक अस्पष्टता उसलाई फेरि पतनतर्फ धकेलिरहेको छ। अबको निर्णय स्पष्ट छ — या त पार्टी संस्थागत रूपमा आत्मसुधार र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन अघि बढ्छ, या रवि लामिछानेकै गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूमा फँसिएर हराउँदै जान्छ। नेपालमा विकल्पको खोजी अझै समाप्त भएको छैन – प्रश्न रास्वपाले त्यो जिम्मेवारी उठाउन सक्छ कि सक्दैन ?