पतञ्जलि जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं / सरकार स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गा निजी स्वामित्वमा गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो घटनाले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीपद सम्हालेको व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको ऐतिहासिक नजिर बनाएको छ।

पतञ्जलि नेपाल कसरी आयो?

भारतीय योगगुरु बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णको अगुवाइमा भारतमा स्थापित पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा समेत विस्तार गर्ने योजना बनायो। २०६४ साल असोजमा ‘नाफा वितरण नगर्ने संस्था’ को रुपमा ‘पतञ्जलि योगपीठ नेपाल’ दर्ता गरियो। कम्पनी दर्ताका लागि उद्योगमन्त्रीमार्फत सीधै निवेदन दिइएको थियो।

पतञ्जलिले औषधालय, अनुसन्धान केन्द्र, विद्यालय सञ्चालन, जडीबुटी संकलनजस्ता सामाजिक उद्देश्य राख्दै काभ्रेपलाञ्चोकमा ५५५–५५७ रोपनी जग्गा खरिद गर्‍यो। पछि त्यही जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भन्दै छुट मागियो।

हदबन्दी छुट र कानुनी झमेलाः

नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार उपत्यका बाहिर ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन। उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै हदबन्दी छुट दिन सकिन्छ। तर पतञ्जलि नाफा वितरण नगर्ने संस्था भएकोले उक्त छुट नपर्ने अख्तियारको तर्क छ।

त्यस्तै, पतञ्जलिका नेपाल प्रतिनिधि शालीग्राम सिंहले निवेदनमा ‘उद्योग’ भन्ने शब्द मेटेर ‘संस्था’ लेखेको फेला परेको छ। मालपोत कार्यालयले ७०० रोपनी छुट दिन नमिल्ने भनेर मन्त्रालयलाई चिठी लेखेपछि फाइल मन्त्रिपरिषद् पुग्यो।

मन्त्रिपरिषद्‌को संलग्नता र विवादास्पद निर्णयः

माघ १८, २०६६ मा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिने निर्णय गरियो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिका देखिएको अख्तियारको आरोप छ।

जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टाको प्रक्रियाः

पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको निर्णय आउनु अघि नै जग्गा बिक्रीको सम्झौता गरिसकेको पाइएको छ। सिंहले २०६६ सालमै काष्ठमण्डप बिजनेश होम्ससँग २०० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाखका दरले बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए।

पछि सरकारले पतञ्जलिलाई किनेको जग्गा बेचेर अन्यत्र बराबर मूल्यको जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दियो। तर खरिद भएको नयाँ जग्गा पनि अनुपयुक्त देखिएको छ।

चार मुख्य आरोपहरू र अभियुक्तहरू:

अख्तियारले मुद्दामा चारवटा मुख्य कसुर प्रस्तुत गरेको छ:

1. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदका लागि गलत लिखत तयार गर्नु।

2. सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गामा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्नु।

3. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निजी प्रयोगमा ल्याउन भूमिका खेल्नु।

4. चौतारा प्रा.लि.को नाममा जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नु।

यी कसुरमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र पतञ्जलिका प्रतिनिधि शालीग्राम सिंहसँगै बैंकका अधिकारीहरूसमेत समावेश छन्। सिंहलाई सबै चार कसुरमा संलग्न देखाइएको छ।

कस-कसलाई मुद्दा चलाइएको छैन?

केही मन्त्रीहरू र सचिवहरू भने मुद्दाबाट मुक्त गरिएका छन्। स्वास्थ्य तथा कानूनमन्त्रीहरू मिनेन्द्र रिजाल, महेन्द्र यादव, मृगेन्द्र यादव, रकम चेम्जोङ लगायतका नाममाथि अनुसन्धान भए पनि मुद्दा चलाइएको छैन। पतञ्जलिका सञ्चालक रामदेव, बालकृष्णलगायतका नाम भने छुटाइएका छन्।

पछिल्लो अनुसन्धान र आर्थिक कारोबारः

अख्तियारका अनुसार, २०७७ देखि २०८० सम्म पतञ्जलिको नाममा भारतबाट ८२ करोड रुपैयाँ नेपाल आएको छ। कूल १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै सो रकमको स्रोत र अनुमति जाँचबुझ भइरहेको छ।

त्यस्तै, पतञ्जलिले १४ कात्तिक २०८० मा एकैदिन १७ वटा कम्पनी दर्ता गराएको र ती कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने बासुदेव गौतममाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमा मुद्दा चलाउने नजिर:

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि मुद्दा चलाइएको थिएन। तर यो केसमा भने प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषदकै निर्णय भ्रष्टाचारको मुद्दाको केन्द्रमा परेकाले यसले गम्भीर बहस जन्माएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको संलग्नतासहितको यो पतञ्जलि प्रकरणले कानुनी, नीतिगत र राजनीतिक तहमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ। अब विशेष अदालतको फैसलाले मात्रै यस प्रकरणको अन्तिम मोड तय गर्नेछ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको ढिलाइ, राजनीतिक दबाब र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको गोप्य बयान

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठसँग जोडिएको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग २०८१ चैत १७ गते बयान लिएको थियो। सो बयानपछि चैत २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय भएको थियो। तर निर्णय भएको झन्डै दुई महिनापछि, २०८२ जेठ २२ गते मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

🔍 निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका आयुक्त

आयोगभित्र निर्णय सर्वसम्मत भएको भनिए पनि आयुक्त जयबहादुर चन्दले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, न त फरक मत लेखेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार, “उहाँ बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, तर हस्ताक्षर नगरी पछि गर्ने भन्दै थाँती राख्नुभएको हुन सक्छ।”

⚖️ मुद्दा दायर गर्न ढिलाइको कारण: राजनीतिक दबाब

आयोगको योजना अनुसार, निर्णय भएको राति नै फाइल तयार गरेर भोलिपल्ट बिहानै मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने तयारी थियो। तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। आयोग स्रोतका अनुसार, “मुद्दा लगत्तै उच्च राजनीतिक तहबाट तीव्र दबाब आयो, जसले गर्दा मुद्दा दायरमा ढिलाइ भयो।”

🕵️‍♂️ अनुसन्धानको गोप्यता र हाइप्रोफाइल दबाब

• अख्तियारले डेढ वर्षभन्दा बढी समयअघि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

• सुरूमा तल्ला तहका कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ प्रशासनिक तहसम्म अनुसन्धान पुग्यो।

• पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान अन्तिम चरणमा मात्र लिइयो।

स्रोतका अनुसार, आयोगमा प्रस्ताव पेश भएलगत्तै राजनीतिक नेताहरू सक्रिय भए। प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयले नै “प्रतिकूल अवस्था निम्तिन सक्छ” भन्दै मुद्दा लैजान रोक लगाएको थियो।
साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूले अख्तियारमाथि मुद्दा दायर नगर्न चर्को दबाब दिएका थिए। त्यसपछि अख्तियारले तयार गरेका फाइलहरु थन्क्याइएका थिए।

📑 पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान प्रक्रिया

• आयोगको निर्देशनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई बयानका लागि बोलाइएको थियो।

• तर उनले “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

• पछि अख्तियारले बयानमा उपस्थित नभए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै नेपाल बयानका लागि तयार भएका थिए।

उनी यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा पनि घरमै बयान दिएका थिए। यसपटक पनि निवासमै बयान लिन आग्रह गरे पनि अख्तियारले “शारीरिक असक्तताको लिखित प्रमाण” माग गर्दै आयोगमै बोलायो।
स्रोतका अनुसार, “बयान दिएको भोलिपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेमा आयोग र उहाँ दुवैलाई अप्ठेरो पर्ने” भन्दै कूटनीतिक चेतावनी दिइएको थियो।

🔐 गोप्य बयान र आशंका

बयानका क्रममा पूर्ण गोप्यता अपनाइएको थियो। सीमित व्यक्तिबाहेक आयोगभित्र कसैलाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बयानमा आएको जानकारी थिएन।
नेपालले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निशाना बनाइएको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा अख्तियारले “बयान कतै लिक नहुने” आश्वासन दिएको थियो।