काठमाडौं — राजावादी शक्तिहरूले १५ जेठदेखि काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले अहिलेसम्म प्रशासनसँग अनुमति मागेका छैनन्। उनीहरूको भनाइअनुसार यो कार्यक्रम कुनै साधारण सभा नभएर “विद्रोह” हो, जसका लागि कुनै पूर्वस्वीकृति वा ठाउँको आवश्यकतासमेत नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताएका छन्।

तर, सरकार यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छैन। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, व्यवस्था उल्ट्याउने उदेश्यले हुने प्रदर्शनका लागि स्थान तोक्ने तयारी छैन। स्रोत भन्छ, “यस्ता आन्दोलनलाई स्थान दिएर व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”

यसैकारण राजावादीहरूले पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रदर्शनका लागि प्रशासनसँग अनुमति मागेका छैनन्। तर, अनुमति बिना गरिएको र अराजक ढंगले हिंसात्मक रूप लिएको खण्डमा सुरक्षाकर्मीले कडा प्रतिक्रिया जनाउने संकेत दिइएको छ। सुरक्षा विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्— यस्तो अवस्थामा स्थिति मुठभेडसम्म पुग्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले थपिएको तनाव

१५ जेठको दिन एमालेले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, “१५ जेठको ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ।” यस्तो अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। यसलाई मानव अधिकार आयोग, सत्तारूढ दलका नेताहरू र विपक्षी दल राप्रपाले समेत आलोचना गरेका छन्।

राजावादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई आन्दोलन भड्काउने प्रयास भनेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले त प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागेका छन्।

सुरक्षाको कडा तयारी, तर अन्योल कायमै

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी शेखर खनालका अनुसार, १५ जेठको प्रदर्शन लक्षित सुरक्षा तयारी चुस्त बनाइएको छ। “कुनै जनधनको क्षति हुन दिइने छैन,” उनले भने।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले पनि परिस्थिति अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाइएको बताएका छन्। तर, दुवै पक्ष— राजावादी र एमाले—ले औपचारिक रूपमा प्रदर्शनको जानकारी नदिएपछि प्रहरीले आफैंले विश्लेषण गर्दै तयारी गरिरहेको छ।

त्रासदीको स्मरण : तीनकुने प्रदर्शन

राजावादीले आयोजना गरेको पछिल्लो तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। त्यहाँ प्रदर्शनकारीहरूले घर, सवारीसाधनमा आगजनी गरे, पत्रकार र एक प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो, २० भन्दा बढी घाइते भए। प्रहरी र प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा ठूलो सुरक्षात्मक चुक भएको थियो।

सुरक्षा विज्ञहरूको सुझाव : समन्वय र नियन्त्रण

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी माधव थापा भन्छन्— “दुई पक्ष एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्दा अवस्था जटिल हुन सक्छ। भिडलाई छुट्याएर, उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक छ।”

उनले कमान्ड पोस्ट खडा गरेर सीडीओ, प्रहरी, सशस्त्र सबैलाई एउटै छातामुनि ल्याई तत्काल निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि पुनः भिड हिंसात्मक बन्दा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बहिष्कार गरे मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रम !

यसै बीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अनुपस्थित भएको विषयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधनका लागि समेत निम्तो पाएका प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम समयमा कार्यक्रममा उपस्थित नहुने जानकारी दिइएको बताइएको छ । आयोगले साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीको पुग्नेगरी कार्यक्रमको आयोजना र सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको भएपनि कार्यक्रम सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री नआउने पनि जानकारी नगराइएको थियो ।

कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरूको उपस्थिति रहने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो । सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्ति कोही पनि उपस्थित भएनन् । आयोगले वर्षेनी प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा वार्षिकोत्सव मनाउने गरेकोमा यो पटक उपस्थित नभएपछि आयोगले सोमबार निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजित गराउने अभिव्यक्ति नदिने दिएको चेतावनीका कारण उनी रिसाएको विश्लेषण गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्त तालिका भएकाले जान नसकेको बताएको छ ।

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते एमालेका कार्यकर्तालाई काठमाडौँ कब्जा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न भनेको थियो ।

आयोगले भनेको थियो- ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’