पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानविन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको हो । संसदीय छानविन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लुट मच्चाएको निष्कर्ष निकालेको उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो । पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुलुककै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको एक हो । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय विवरण नदिएको र अनियमितताको अंक त्योभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणबद्ध रूपमा लुट मच्चाएको उल्लेख गर्दै पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको उल्लेख गरेको छ । ‘१४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’ उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने भनी लेखा समितिलाई सिफारिश गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता : केसी
निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीको भनाइ छ । नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको, कर छुट दिइएको दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको केसीले जानकारी गराउनुभयो । कांग्रेस सांसद केसीले लागत अनुमान निर्माणदेखि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार देखिएको बताउनुभयो । ‘यो ढंगबाट यति ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार मैले देखेको थिइनँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्ययनपछि मैले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर हिँडेको हुँ, अब त्यसलाई समितिमा पेस गर्ने काम होला ।’

भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरू गरिए : उपसमिति संयोजक लिङ्देन
उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेस भएपछि त्यसबारे टिप्पणी गर्नु उचित हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । पार्टीको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको देखिएको बताउनुभयो । बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ ठूलो अंकमा अनियमितता र भ्रष्टाचार देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरू भएको समेत निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘१४ अर्ब स्टिमेट भएको परियोजनामा मोलमोलाईबाट २२ अर्ब पु¥याइएको छ ।’ दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर छुटका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उहाँले महालेखा परीक्षकले समेत त्यसबारेमा प्रतिवेदनहरू मार्फत सार्वजनिक गरेको सुनाउनुभयो । निर्माणका क्रममा कमसल काम गरेर अर्बौं हिनामिना भएको छ । यसबारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र दोषीमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिश गर्ने तय भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

‘क्यानका महानिर्देशकलाई तत्काल निलम्बन’
पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको काममा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय लेखेको हो । उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिश गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहनुभएका उहाँ माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानविन हुनुपर्ने भनेको छ । उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बन्नुभएका विनेश मुनाकर्मीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी, उसले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने,’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने
विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (एक अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । २०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो । उद्घाटनको २७ महिना हुँदासमेत विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । बाँकीमा प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुनेगरी किस्ता तिर्नुपर्छ । सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार, २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये पाँच अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीले यो विमानस्थल बनाएको हो । २०३१ सालमा ३१ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थल बनाउने काम अघि बढाइएको थियो । १ वैशाख २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । १७ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विमानस्थल उद्घाटन गरे पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न ‘विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था’ गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे छानविन उपसमिति
विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि छानविनका लागि संसदीय समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकासहित समग्र पक्षको छानविन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न असार १३ मा दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको थियो ।

लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, एमाले नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर कसरी माग प्रस्ताव सुरु भयो भन्नेदेखि गुरुयोजना, लागत÷ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन/छानविन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा अनियमितताको आशंकासहित उजुरी परेपछि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे छानविन उपसमिति बनेको थियो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको छ । लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र भट्टराईको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँण, मनिष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी हुनुहुन्छ । दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिएको थियो । गौतमबुद्ध एडिबीसहितको ऋण तथा आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको हो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम विसं २०७१ माघ १ मा सुरु भई २०७४ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यो कार्यतालिका संशोधन गरी निर्माण सम्पन्न अवधि २०७८ पुससम्म धकेलिएको थियो । २०७९ जेठदेखि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तर, अहिले व्यावसायिक उडान ठप्प छ । यो आयोजनामा सुरु सम्झौता ३० अर्ब ९१ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिएपछि लागत पनि बढ्यो । बढेको लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३५ अर्ब ६६ करोडमा सम्पन्न भएको थियो ।

०७१ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन आन्तरिक विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । ०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भैरहवामा मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।