वासिङ्टन, सेप्टेम्बर १८, २०२६ / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रमुख सञ्चारमाध्यम CNN, MS NOW र Politico लाई ह्वाइट हाउसबाट “तत्काल प्रभावकारी हुने गरी” प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले ती सञ्चारसंस्थामाथि आफ्नो प्रशासनबारे निरन्तर “फेक न्यूज”, “काल्पनिक कुरा” र “झुट” प्रकाशित तथा प्रसारण गरेको आरोप लगाउँदै अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि यस्तै कदम चाल्न सकिने बताएका छन्। तर शुक्रबार साँझसम्म प्रतिबन्धको वास्तविक दायरा के हुने, पत्रकारहरूको ह्वाइट हाउस प्रेस पास रद्द हुने हो वा निश्चित कार्यक्रम तथा प्रेस पुलमा मात्र प्रवेश रोकिने हो भन्नेबारे प्रशासनले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन।

ट्रम्पले शुक्रबार आफ्नो Truth Social खातामा पोस्ट गर्दै CNN, MS NOW र Politico लाई ह्वाइट हाउस प्रवेशबाट रोक्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले यी संस्थाले राष्ट्रपति, ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकाबारे “fiction and lies” प्रकाशित गरेको आरोप लगाए र अन्य सञ्चारमाध्यम पनि पछि सूचीमा थपिन सक्ने चेतावनी दिए। पछि ओभल अफिसमा पत्रकारहरूले निर्णयको कारण सोध्दा ट्रम्पले कुनै एउटा विशेष समाचार वा घटनालाई कारण नबताई पछिल्ला केही वर्षका समाचारहरूको “समग्र प्रभाव” का कारण निर्णय गरेको बताए। थप प्रतिबन्ध कसलाई लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले The New York Times र The Washington Post को समेत नाम लिएका थिए।

रोचक पक्ष के छ भने ट्रम्पको घोषणा आएको केही घण्टापछि पनि CNN, MS NOW र Politico का प्रतिनिधिहरू ह्वाइट हाउस परिसरमै काम गरिरहेका देखिएका थिए। CNN का पत्रकारहरू ह्वाइट हाउसको ब्रीफिङ रुमनजिक आफ्नो नियमित कार्यस्थलमा बसेका थिए। त्यसैले ट्रम्पको घोषणालाई प्रशासनिक रूपमा कसरी लागू गरिनेछ भन्ने कुरा शुक्रबार साँझसम्म स्पष्ट भएको थिएन।

CNN को कडा प्रतिक्रिया

ट्रम्पको घोषणापछि CNN ले जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्नो ह्वाइट हाउस टोली र उनीहरूको रिपोर्टिङको पूर्ण समर्थन गर्दै सरकारी अवरोध वा हस्तक्षेपबिना समाचार संकलन र प्रकाशन गर्ने अधिकार अमेरिकी संविधानले दिएको जनाएको छ। CNN ले ट्रम्पले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध वास्तवमै कार्यान्वयन भएमा त्यसले संविधानद्वारा संरक्षित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्ने दाबी गरेको छ।

प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको CNN Communications को वक्तव्यमा पनि नेटवर्कले आफ्नो ह्वाइट हाउस टोलीको रिपोर्टिङलाई “fair and accurate” भन्दै समर्थन गरेको छ र सरकारी हस्तक्षेपबिना रिपोर्टिङ गर्न पाउने अधिकार रहेको जनाएको छ।

Politico ले पनि X मार्फत आफूले वर्तमान र भविष्यका ह्वाइट हाउस प्रशासनबारे निष्पक्ष रूपमा रिपोर्टिङ जारी राख्ने र आफ्नो First Amendment अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रयासको सक्रिय रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने बताएको छ। शुक्रबारको Reuters अपडेटअनुसार MS NOW ले तत्काल औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

MS NOW को नाम परिवर्तनबारे ट्रम्पको दाबीमा तथ्य फरक

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा MSNBC ले दर्शक र विश्वसनीयता गुमाएका कारण नाम परिवर्तन गरी MS NOW बनाएको दाबी गरेका छन्। तर उपलब्ध कर्पोरेट विवरणअनुसार त्यसको कारण फरक छ। MSNBC लाई NBCUniversal बाट अलग गरी नयाँ कम्पनी Versant अन्तर्गत लैजाने पुनर्संरचनाका कारण नेटवर्कले NBC सँग सम्बन्धित नाम र ब्रान्डबाट अलग हुँदै MS NOW — “My Source for News, Opinion, and the World” नाम अपनाएको हो। Versant सन् २०२६ जनवरीमा Comcast बाट औपचारिक रूपमा छुट्टिएको थियो।

त्यसैले MS NOW को नाम परिवर्तन “दर्शक र विश्वसनीयता घटेकै कारण” भएको भन्ने ट्रम्पको भनाइलाई सार्वजनिक कर्पोरेट अभिलेखले समर्थन गर्दैन।

Politico लाई ‘८ मिलियन डलर गैरकानुनी सरकारी रकम’ दिएको दाबी के हो?

ट्रम्पले Politico बारे पनि पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकी सरकारले उसलाई जीवित राख्न “गैरकानुनी” रूपमा ८ मिलियन डलरको subscription दिएको आरोप दोहोर्‍याएका छन्। तर यो विषयमा सन् २०२५ मै गरिएका तथ्य-जाँचहरूले फरक तस्वीर देखाएका थिए।

अमेरिकी सरकारको खर्च विवरणअनुसार विभिन्न संघीय मन्त्रालय र निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०२४ मा Politico Pro तथा अन्य Politico सेवाका subscription र professional information products खरिद गर्न सामूहिक रूपमा ८ मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। ती रकम प्रत्यक्ष अनुदान वा समाचार लेखिदिएबापत दिइएको रकम नभई सरकारी निकायहरूले खरिद गरेको सदस्यता तथा सूचना सेवाको भुक्तानी भएको तथ्य-जाँच संस्थाहरूले बताएका छन्।

FactCheck.org का अनुसार USAID बाट Politico लाई सन् २०२३ र २०२४ मा गरिएको भुक्तानी जम्मा करिब ४४ हजार डलर थियो। संघीय निकायहरूले Politico लगायत व्यावसायिक समाचार तथा नीति–सूचना सेवा खरिद गर्ने अभ्यास ट्रम्प र बाइडेन दुवै प्रशासनमा रहेको तथ्य-जाँचले देखाएको छ। उपलब्ध प्रमाणले ८ मिलियन डलरलाई Politico लाई जीवित राख्न दिइएको “गैरकानुनी सहायता” भनेर पुष्टि गर्दैन।

संवैधानिक र कानुनी विवाद अब मुख्य प्रश्न

अमेरिकी संविधानको First Amendment ले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ। तर राष्ट्रपतिले प्रत्येक सीमित कार्यक्रम वा ओभल अफिसजस्ता साना कार्यक्रमहरूमा कसलाई प्रवेश दिने भन्ने विषयमा केही प्रशासनिक अधिकार राख्ने भएकाले यो विवादको कानुनी परिणाम प्रतिबन्धको वास्तविक स्वरूपमा निर्भर गर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्। सामान्य ह्वाइट हाउस प्रेस क्रेडेन्सियल वा प्रेस सुविधाबाट कुनै सञ्चारसंस्थालाई उसको समाचारको दृष्टिकोणकै आधारमा हटाइएको अवस्थामा संवैधानिक चुनौती अझ बलियो हुन सक्ने Reuters ले कानुनविद्हरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

Reporters Committee for Freedom of the Press ले यस्तो प्रतिबन्ध लागू भएमा यसलाई “viewpoint discrimination” का रूपमा अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताएको छ। Committee to Protect Journalists (CPJ) ले पनि ट्रम्पको घोषणा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न उठाउने कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यी संस्थाहरूको भनाइ कानुनी पक्षधरहरूको धारणा हो; अन्तिम संवैधानिक वैधता अदालतले निर्धारण गर्न सक्छ।

यो पहिलोपटक ट्रम्प प्रशासन र प्रमुख सञ्चारमाध्यमबीच ह्वाइट हाउस प्रवेशलाई लिएर विवाद भएको भने होइन। पहिलो कार्यकालमा CNN का पत्रकार Jim Acosta को प्रेस पास निलम्बन गरिएको थियो, तर संघीय अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापित गरिएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा Associated Press ले “Gulf of America” भन्ने ह्वाइट हाउसको शब्दावली प्रयोग नगरेपछि निश्चित राष्ट्रपति कार्यक्रम र प्रेस पुलमा पहुँच सीमित गरिएको विषयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा तल्लो अदालतले AP को पक्षमा आदेश दिए पनि अपिल अदालतले आदेशको कार्यान्वयन अस्थायी रूपमा रोकेको थियो र कानुनी विवाद जारी छ।

CNN माथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा लागू भएमा अर्को व्यावहारिक समस्या पनि आउन सक्छ। CNN परम्परागत five-network television pool को हिस्सा हो, जसले राष्ट्रपतिका गतिविधि र यात्राको साझा भिडियो तथा रिपोर्टिङ सामग्री अन्य सञ्चारसंस्थालाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले CNN लाई पूरै अलग गर्ने निर्णयले राष्ट्रपति कभरेजको विद्यमान प्रेस–पुल व्यवस्थालाई समेत असर गर्न सक्ने AP ले जनाएको छ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा, ट्रम्पले प्रतिबन्धको राजनीतिक घोषणा गरिसकेका छन्, CNN र Politico ले त्यसको संवैधानिक आधारमा प्रतिवाद गरेका छन्, तर प्रतिबन्ध कुन स्तरसम्म र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले यो विवाद आगामी दिनमा ह्वाइट हाउस–प्रेस सम्बन्ध मात्र नभई अमेरिकी संविधानको First Amendment अन्तर्गत सरकार र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमबीचको अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण कानुनी परीक्षण बन्न सक्ने देखिन्छ।