काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक पुरानो भवन, मुद्दाका मिसिल तथा अन्य अभिलेखमा व्यापक क्षति पुगेको एक वर्ष नबित्दै निर्माणाधीन नयाँ सर्वोच्च अदालत भवनको अभिलेख शाखामा पुनः मध्यरातमा आगलागी भएपछि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, क्षतिको यकिन विवरण र अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग बढेको छ।

यसै क्रममा भ्रष्टाचार तथा न्यायिक बेथितिविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान–A Quest for Truth and Justice’ ले सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीसमक्ष संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गर्दै विस्तृत सूचना माग गरेको छ।

अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा मिति २०८३/५/२६ उल्लेख गरी बुझाइएको तीन पृष्ठ लामो निवेदनमा नयाँ भवनको अभिलेख कक्षमा भएको आगलागीलाई केवल सामान्य दुर्घटनाका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि प्राविधिक, सुरक्षा, प्रशासनिक र फरेन्सिक पक्षबाट जवाफ आउनुपर्ने माग गरिएको छ।

निवेदनको पृष्ठभूमिमा अभियानले जेनजी आन्दोलनका बेला सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवनमा भएको आगजनीलाई नेपालको न्यायिक इतिहास र राष्ट्रिय सम्पदामाथिको गम्भीर क्षतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अभियानका अनुसार नेपाली मौलिक कला, वास्तुकला र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पुरानो सर्वोच्च अदालत भवन जलेपछि मुद्दाका मिसिल, प्रमाण, अभिलेख र प्रशासनिक कागजातसमेत नष्ट भएका थिए। सार्वजनिक विवरणले पनि २०८२ भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको र न्यायिक मिसिल तथा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको पुष्टि गर्छ।

अभियानले त्यस घटनापछि न्यायालय, बार र प्रशासनभित्र रहेका भनिएका विकृति, अनियमितता तथा स्वार्थ–सम्बन्धमाथि पर्याप्त छानबिन र संस्थागत सुधार नभएको आरोपसमेत लगाएको छ। निवेदनसँगै सार्वजनिक गरिएको धारणामा अभियानले अत्यन्त कठोर शब्द प्रयोग गर्दै आन्दोलनपछि पनि न्यायिक र प्रशासनिक संरचनाभित्र उत्तरदायित्व निर्धारण नभएको तथा पुराना विकृति जस्ताको तस्तै रहेको दाबी गरेको छ। यस्ता आरोप भने अभियानका दाबी हुन्; सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायविरुद्ध स्वतन्त्र अनुसन्धान वा न्यायिक निष्कर्षबिना तिनलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

यसै पृष्ठभूमिमा २०८३ भदौ १७ को मध्यरात सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको भुइँतलास्थित अभिलेख क्षेत्रमा पुनः आगलागी भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले प्रारम्भिक रूपमा बिजुली सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान गरिएको र सामान्य तथा प्रयोगविहीन कागजात जलेको बताएका थिए। कान्तिपुरसँग उनले अभिलेखका महत्त्वपूर्ण कागजातमा क्षति नपुगेको तथा के–के कागज जले भन्ने यकिन गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए।

अनलाइनखबरलाई सर्वोच्च प्रशासनले विचाराधीन मुद्दाका कागजात नजलेको, प्रयोगविहीन कागजात र कानून पत्रिकाका केही प्रति मात्र प्रभावित भएको तथा आगो एउटै कोठामा सीमित रहेको जनाएको थियो।

तर घटनाबारे प्रकाशित विवरणहरू पूर्णतः एकरूप छैनन्। नेपाल लाइभले घटनास्थलसँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै तीनवटा स्टिलका दराजमा रहेका केही ‘प्रमाण मिसिल’ जलेको उल्लेख गरेको छ। उसका अनुसार मध्यरातमा मुख्य रजिस्ट्रारसहित अधिकारी घटनास्थल पुगेका थिए र काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकलले करिब आधा घण्टामा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसपछि भदौ २५ मा बाह्रखरीले आगलागीपछि देखिएका अवशेषमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका फाइल तथा कागजातसमेत रहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा सर्वोच्च प्रशासन र प्रहरीले अलग–अलग अनुसन्धान गरिरहेको तर त्यसबेलासम्म अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ। फरेन्सिक परीक्षणका लागि आगलागीका अवशेषसमेत सङ्कलन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। त्यही रिपोर्टले नयाँ भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातसमेत जलेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ, यद्यपि यसबारे आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यही विरोधाभासी विवरणबीच ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले सर्वोच्च अदालतसँग मुख्यतः यी १२ विषयमा स्पष्ट अभिलेख र प्रमाणसहित सूचना मागेको छ:

1. अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानीमा निर्माण भइरहेको नयाँ भवन सञ्चालनमा ल्याउनुअघि विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण तथा स्वीकृति गरिएको थियो कि थिएन? विद्युत् चुहावट वा जडानमा त्रुटि भए जिम्मेवारी अदालत प्रशासन, निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारमध्ये कसको हुन्छ?
2. आगो लागेको अभिलेख कक्ष तथा त्यसतर्फ जाने प्रवेशमार्गमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको थियो कि थिएन, र घटना हुँदाका बेला ती क्यामेरा सक्रिय थिए कि थिएनन्?
3. रातिको समयमा भवनभित्र वा बाहिर निगरानीका लागि कर्मचारी, प्रहरी वा सुरक्षा गार्ड खटाइएको थियो कि थिएन? घटनाको समयमा ड्युटीमा को थिए र पहिलो सूचना कसले दियो?
4. आगलागीको जानकारी कति बजे प्राप्त भयो, दमकल कति बजे घटनास्थल पुग्यो, कहाँबाट आएको थियो र आगो नियन्त्रण गर्न कति समय लाग्यो?
5. नयाँ भवनमा fire alarm, smoke detector र automatic suppression system जडान गरिएको थियो कि थिएन? थियो भने घटनाका बेला किन सक्रिय भएन वा प्रयोग गरिएन?
6. आगो लागेको कोठालाई तत्काल सुरक्षित घेरा लगाएर प्रमाण संरक्षण गरिएको थियो कि थिएन? गरिएको भए अदालत प्रशासन, प्रहरी वा अन्य कुन निकायले गर्‍यो?
7. जलेका कागजात मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल तथा प्रमाण थिए कि नयाँ भवन निर्माण वा प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित फाइल?
8. यदि मुद्दाका मिसिल जलेका हुन् भने कति थान जले? यदि प्रशासनिक वा भवन निर्माणसम्बन्धी कागजात हुन् भने तिनको संख्या तथा अभिलेख के हो?
9. जलेको कोठाको ढोका, दराज, कागजातका अवशेष तथा खरानीको वैज्ञानिक वा फरेन्सिक परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ कि छैन? गरिएको भए कसले र कहिले?
10. आगलागीअघि अभिलेख कक्षमा जबर्जस्ती प्रवेश, ताला तोडफोड वा अनधिकृत प्रवेश भएको प्रमाण फेला परेको छ कि छैन?
11. सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घटनाबारे औपचारिक छानबिन समिति गठन गरेको छ कि छैन? छ भने समितिका सदस्य को–को हुन्?
12. घटनापछि हालसम्म के–कस्तो अनुसन्धान भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ? अनुसन्धान नभएको भए किन भएन?

अभियानले संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिएको उल्लेख गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नेपाली नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ भने दफा ७ ले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्न सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ सर्वोच्च अदालत भवनको निर्माण प्रक्रिया स्वयं विगतदेखि विवादरहित भने छैन। सार्वजनिक विवरणअनुसार भवनको लागत अनुमान करिब ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो र एक संयुक्त उपक्रमलाई ठेक्का दिइएको थियो। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बोलपत्र प्रतिस्पर्धा सीमित भएर अन्ततः एउटा मात्र बोलपत्र प्रभावग्राही बनेको र स्वीकृत लागत अनुमानको अत्यन्त नजिक ठेक्का स्वीकृत हुँदा खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धात्मकता तथा मितव्ययितामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

अनलाइनखबरले पनि लागत अनुमान करिब ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको र एउटामात्र संयुक्त उपक्रम योग्य ठहर भएपछि करिब ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको विवरण प्रकाशित गरेको छ।

यसकारण अभियान तथा विभिन्न पक्षले नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्। तर सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गरिएको ‘झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको’ भन्ने दाबीलाई हाल उपलब्ध आधिकारिक स्रोतका आधारमा अन्तिम रूपमा प्रमाणित तथ्य भन्न सकिँदैन। महालेखाले खरिद प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र मितव्ययितामा प्रश्न उठाएको तथ्य भने अभिलेखित छ। त्यसैले भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो वा कति रकमको भयो भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धान र सक्षम निकायको निर्णयबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ।

आगलागीको कारणमा पनि अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने देखिन्छ। पहिलो दिन अदालत प्रशासनले विद्युत् सर्ट सर्किटको सम्भावना औँल्याएको थियो। अर्को विवरणअनुसार सुरक्षा गार्डले मध्यरातमा धुवाँ र आगोको गन्ध थाहा पाएपछि घटना पत्ता लागेको र प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। स्वयं सर्वोच्चका प्रवक्ताले समेत प्रारम्भिक कारण र अन्तिम अनुसन्धानको निष्कर्ष फरक विषय भएको संकेत गरेका थिए।

यसर्थ यो प्रकरणको मूल प्रश्न आगो ‘दुर्घटनावश’ लागेको हो कि ‘नियतवश’ भन्ने अनुमानभन्दा पनि सीसीटीभी फुटेज के भन्छ, फरेन्सिक परीक्षणले के देखाउँछ, विद्युत् प्रणालीको परीक्षण प्रतिवेदन कहाँ छ, ड्युटी रजिस्टरमा को थिए, दमकललाई कहिले खबर गरियो, जलेका कागजातको सूची के हो र छानबिन प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएको छैन भन्ने प्रमाणमुखी प्रश्न हुन्।

२०८२ भदौको विध्वंशमा नेपालको न्यायिक इतिहासका बहुमूल्य मिसिल तथा अभिलेख गुमिसकेको पृष्ठभूमिमा एक वर्षपछि पुनः अभिलेख राखिएको क्षेत्रमा आगो लाग्नु सामान्य प्रशासनिक घटनामा मात्र सीमित रहने विषय नभएको भन्दै अभियानले पारदर्शिता मागेको छ। एकातिर सर्वोच्च प्रशासनको प्रारम्भिक भनाइले सामान्य तथा प्रयोगविहीन कागजात मात्र जलेको बताउँछ, अर्कोतर्फ पछिल्ला सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टले मुद्दाका मिसिलसमेत डढेको देखिएको दाबी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुमान, राजनीतिक आरोप वा संस्थागत प्रतिरक्षाभन्दा स्वतन्त्र अनुसन्धान र प्रमाण सार्वजनिक गर्नु नै शंका हटाउने सबैभन्दा विश्वसनीय उपाय देखिन्छ।

‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले आफूले मागेको सूचना सार्वजनिक भएपछि मात्र आगलागीको वास्तविक प्रकृति, जलेका अभिलेखको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट तस्वीर आउने जनाएको छ। अभियानले न्यायपालिका जस्तो राज्यको सर्वोच्च न्यायिक निकायमाथिको विश्वास जोगाउन आगलागीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक परीक्षण, सीसीटीभी विवरण, सुरक्षा अभिलेख, क्षति विवरण र अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।