करिब ९० अमेरिकी अझै सम्पर्कविहीन, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई नेपालले समन्वय गरेर परिचालन गर्ने

Updated काठमाडौं, भदौ १३, २०८३ / अगस्ट २९, २०२६ / रसुवाको भोटेकोशी–ल्हेन्दे क्षेत्रबाट सुरु भई त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीसम्म विनाश मच्चाएको भीषण बाढीमा नेपालतर्फ मृत्यु हुनेको संख्या ७०० भन्दा बढी पुगेको छ।  शनिबार अपराह्नसम्म सार्वजनिक भएका नेपाल प्रहरीका जिल्लागत विवरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स र एपीको पछिल्लो तथ्यांकले पनि नेपालमा कम्तीमा ७०० भन्दा बढी पुगेको पुष्टि गरेका छन्।

***

नेपाल प्रहरीको शनिबार अपराह्न ४ बजेसम्मको अद्यावधिकअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा २४८ जनाको शव फेला परेको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्वमा १५८, नवलपरासी पश्चिममा ७५, गोरखामा ५४, धादिङमा ४९, नुवाकोटमा ४१, तनहुँमा ३१ र रसुवामा १३ जनाको शव फेला परेको विवरण छ। यी जिल्लागत तथ्यांक जोड्दा मृतक संख्या ६६९ हुन्छ।

तपाईंले पठाउनुभएको नेपाल प्रहरीको ग्राफिकमा मुख्य अंकमा भने “६६८ जना” लेखिएको देखिन्छ। तर सोही ग्राफिकका जिल्लागत संख्या जोड्दा ६६९ पुग्छ र शनिबार अपराह्नको पछिल्लो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङले पनि ६६९ नै उल्लेख गरेको छ। त्यसैले समाचार प्रकाशन गर्दा ६६९ प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ४ हजार ८५४ जना नेपाल प्रहरी परिचालित छन्। प्रहरीको विवरणमा हालसम्म २ हजार ३०१ जनालाई घाइते अवस्थामा वा अन्य परिस्थितिबाट उद्धार गरिएको उल्लेख छ। तीमध्ये रसुवाबाट ६७६, नुवाकोटबाट १ हजार ६२२ र धादिङबाट तीन जना छन्। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका तथा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका घाइतेको संख्या १४० पुगेको छ। साथै रसुवामा कार्यरत २७ प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ—२७ जना भनेको सम्पर्कविहीन प्रहरी कर्मचारीको संख्या मात्र हो, समग्र बेपत्ता नागरिकको संख्या होइन। नेपालको विपद् निकायलाई उद्धृत गर्दै एपीले शनिबारसम्म नेपालमा २,४२६ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ। चीनको तिब्बततर्फ थप ५५४ जना बेपत्ता रहेको विवरण छ। यसरी नेपाल र तिब्बत दुवैतर्फ गरी करिब ३ हजार मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ।

उद्धारको संख्यामा पनि विभिन्न निकायले प्रयोग गर्ने मापदण्ड र समयका कारण फरक तथ्यांक देखिएका छन्। प्रहरीको पछिल्लो ग्राफिकमा २,३०१ जनाको “घाइते तथा उद्धार” उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उपलब्ध गराएको सबै निकायको संयुक्त विवरणमा शुक्रबार साँझसम्म ४,४५१ जनाको उद्धार भएको र त्यसमध्ये १९१ जनालाई सुरुङबाट निकालिएको उल्लेख छ। सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ हेलिकप्टर प्रयोग गरेर ९९ वटा उडान सञ्चालन गरिएको विवरण पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।

हिमनदी र पहाडको विशाल भाग खस्दा सुरु भएको विपत्ति

वैज्ञानिकहरूको अहिलेसम्मको अध्ययनले यो विपत्ति सामान्य वर्षाजन्य बाढी मात्र नभई हिमनदी, चट्टान र पहाडी भूभागको विशाल हिस्सा एकैपटक खस्दा उत्पन्न भएको शृंखलाबद्ध भूभौतिकीय घटना भएको देखाएको छ।

स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणअनुसार करिब ६०० मिटर चौडा हिमनदी तथा चट्टानी भूभाग करिब ५,२०० मिटर उचाइबाट १,२०० मिटर तल खसेको थियो। त्यसबाट उत्पन्न कम्पनलाई सुरुमा भूकम्प ठानिएको भए पनि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थाले पछि त्यसलाई हिमनदी–चट्टान खस्दा उत्पन्न भएको ५.२ म्याग्निच्युड बराबरको सिस्मिक संकेत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक निष्कर्षमा ठूलो मात्रामा बरफ, ढुंगा र माटो ल्हेन्दे खोलाको उपत्यकामा खस्दा नदी केही समय थुनिएको र त्यसपछि जम्मा भएको पानी, बरफ, ढुंगा तथा माटो एकैपटक छुट्दा विनाशकारी बहाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी प्रणालीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यद्यपि घटनाको पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी छ।

माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका तालमाथि निगरानी जारी

बाढीपछि नेपाल–चीन सीमाको माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका अस्थायी तालबाट फेरि बाढी आउने जोखिमका कारण विशेष निगरानी भइरहेको छ। चिनियाँ पक्षको विवरणअनुसार एउटा तालको पानीको सतह घट्दै गएको र तत्कालको खतरा केही कम भएको देखिए पनि ताल पूर्ण रूपमा सुरक्षित रूपमा निकास नभएसम्म खतरा समाप्त भएको मान्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रसुवासम्म वैकल्पिक सडक सञ्चालन

बाढीले मुख्य सडक तथा पुलहरू बगाएपछि देशको सडक सञ्जालबाट लगभग अलग भएको रसुवालाई वैकल्पिक मार्गबाट पुनः सडक सम्पर्कमा ल्याइएको छ। बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे मार्ग हुँदै हलुका चारपांग्रे सवारी सञ्चालन सुरु गरिएको छ। जोखिमपूर्ण खण्डमा भने सावधानी अपनाउन सडक विभागले आग्रह गरेको छ।

सरकारले क्षतिग्रस्त पुलको अस्थायी विकल्पका लागि भारत र चीनबाट ७० मिटरसम्मका १० वटा बेलिब्रिज प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार र जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गर्न १५ प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ।

दूरसञ्चारतर्फ प्रभावित १२० नेपाल टेलिकम साइटमध्ये ८२ र ७८ एनसेल साइटमध्ये ६३ सञ्चालनमा फर्किएको तथा प्रभावित १९८ दूरसञ्चार साइटमध्ये १४५ पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी विवरण छ। नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको बताइएको छ।

पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’

सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। यसले ती क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

यसअन्तर्गत रसुवाका उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो; नुवाकोटका विदुर, बेलकोटगढी, किस्पाङ र तारकेश्वर; धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ; तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी तथा गोरखाको गण्डकी स्थानीय तह समेटिएका छन्।

पुनर्निर्माणमा ४ देखि ५ अर्ब डलरसम्म लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रोयटर्ससँग प्रारम्भिक रूपमा बाढीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। सरकारले अहिले पूर्ण क्षति मूल्यांकन गरिरहेको छ।

नेपालले विशेषगरी सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार, शव पहिचान तथा DNA परीक्षण, शव संरक्षण, भत्किएका पुल तथा यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना र प्राविधिक खोजीका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको छ। भारतीय सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ टोली नेपाल आइपुगेको छ भने चीनले पनि विशेषज्ञ टोली पठाएको छ। भारतले औषधि, खाद्यान्न, कम्बललगायत दर्जनौँ टन राहत सामग्री पठाइसकेको छ।

अहिले उद्धारको चौथो दिन चलिरहँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हजारौँ बेपत्ताको खोजी, शवको पहिचान, दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउने काम र पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिम बनेको छ। नदीको बहावले शव तथा संरचनालाई सयौँ किलोमिटर तलसम्म पुर्‍याएको हुँदा मृतक र बेपत्ताको तथ्यांक अझै परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

करिब ९० अमेरिकी अझै सम्पर्कविहीन, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई नेपालले समन्वय गरेर परिचालन गर्ने

 नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, हिमपहिरो र लेदोको प्रकोपपछि करिब ९० अमेरिकी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुनै अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि नभएको र पाँच अमेरिकी नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले बताएका छन्।

पिगोटका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा काठमाडौं र बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासहरू प्रभावित क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले अहिले सार्वजनिक गरिएको करिब ९० जनाको संख्या अन्तिम नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। बाढीले सडकसँगै मोबाइल तथा इन्टरनेट सञ्जालमा व्यापक क्षति पुर्‍याएकाले फोन वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क हुन नसकेका तर सुरक्षित रहेका व्यक्तिसमेत ‘सम्पर्कविहीन’ सूचीमा हुन सक्ने बताइएको छ। त्यसैले सञ्चार सेवा पुनःस्थापित हुँदै जाँदा यो संख्या घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विपद्पछि नेपालका लागि प्रारम्भिक पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता परिचालन गरेको जनाएको छ। पिगोटका अनुसार खाद्यान्न तथा जीवनरक्षक सामग्रीसहितको अमेरिकी सहायता प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाउन थालिएको छ।

यसैबीच, विनाशको आकार बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न दिने स्पष्ट पारेको छ।

शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने विवरण सही नभएको बताए। उनका अनुसार नेपालको कठिन भूगोल, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, सीमित हवाई मार्ग र प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशी टोली तथा हेलिकोप्टरको परिचालन एकीकृत कमाण्ड र समन्वय प्रणालीमार्फत गर्न खोजिएको हो।

खनालले भने, “सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा स्थितिलाई ख्याल गरेर समन्वयमार्फत उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया मिलाइएको छ।”

उनका अनुसार विदेशी टोली वा निजी हेलिकोप्टरलाई जथाभावी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा उद्धार कार्यमै थप जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा उडान तथा उद्धार गतिविधि व्यवस्थापन भइरहेको छ। अहिले सबै हवाई उद्धार गतिविधि एकीकृत कमाण्डअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि र अन्य राहत सामग्री पुर्‍याउन धेरै तौल बोक्न सक्ने ‘हेभी लोड लिफ्ट’ ड्रोन लगायत विशेष प्रविधिको सहयोगसमेत मित्रराष्ट्रहरूसँग मागेको छ। ठूलो संख्यामा भेटिएका पहिचान हुन बाँकी शवको सनाखतका लागि नेपालको विद्यमान फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त नभएकाले डीएनए परीक्षण र आधुनिक फरेन्सिक प्रविधिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन्।

‘नेपालले विदेशी उद्धार टोली अस्वीकार गरेको होइन’

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोत अधिकतम परिचालन गर्ने सरकारी रणनीतिका कारण केही अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली तत्काल परिचालन भएका थिएनन्। त्यसपछि ‘नेपालले विदेशी उद्धार सहयोग अस्वीकार गरेको’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारले सहयोग अस्वीकार नगरेको स्पष्ट गर्दै आवश्यक विशेषज्ञता र प्रविधि भएको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई निश्चित आवश्यकता र स्थानअनुसार परिचालन गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार कठिन हिमाली भूगोलमा अपरिचित ठूलो संख्याका विदेशी टोलीलाई समन्वयबिना पठाउँदा उद्धारमा थप जटिलता आउन सक्ने भएकाले आवश्यकतामा आधारित सहयोगको नीति अपनाइएको हो।

“नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई अस्वीकार गर्‍यो भन्ने खबर सत्य होइन। विनाशको स्तर ठूलो छ। हामीलाई उद्धार र राहतमा मात्रै होइन, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा पनि ठूलो वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ,” खनालले बताए।

उनले तत्कालको प्राथमिकता बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीनहरूको खोजी, घाइतेको उपचार, फसेका नागरिकको उद्धार तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि पुर्‍याउनु रहेको बताए। उद्धार तथा आपत्कालीन राहतको मुख्य चरण पूरा भएपछि सरकारको ध्यान विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।

प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार हजारौँ निजी घर र दर्जनौँ पुल तथा सडक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। पूर्ण क्षतिको आकलन भने विस्तृत ‘ड्यामेज, लस एन्ड निड्स असेसमेन्ट’पछि मात्र हुन सक्ने सरकारले जनाएको छ।

यसैबीच, शनिबारसम्म नेपाल र चीनतर्फ गरी मृत्यु हुनेको संख्या ६७६ पुगेको, जसमध्ये नेपालमा ६६९ र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा सात जनाको मृत्यु पुष्टि भएको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ। करिब तीन हजार मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको र नेपालमा मात्रै ३,७०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार भइसकेको छ।

नेपालको रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्र तथा तिब्बततर्फ पुगेका सयौँ विदेशी पर्यटक, तीर्थयात्री र पदयात्रीको अवस्था अझै यकिन हुन बाँकी रहेकाले विभिन्न मुलुकका सरकार तथा दूतावासले नेपालसँग समन्वय बढाएका छन्।

अमेरिकाका करिब ९० नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विवरण पनि यही व्यापक खोजी प्रक्रियाको हिस्सा हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘सम्पर्कविहीन’ हुनु मृत्यु पुष्टि हुनु होइन भन्नेमा जोड दिँदै सञ्चार पुनःस्थापित हुँदै जाँदा थप मानिस सुरक्षित भेटिने आशा व्यक्त गरेका छन्।