काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो धक्का बेहोरेपछि नेकपा एमालेभित्र सुरु भएको पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस अब खुला टकरावमा बदलिँदै गएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै गृहप्रदेश कोशी पुगेर आफूलाई अध्यक्षबाट हटाउन चाहनेहरूलाई चुनौती दिएका छन् भने महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौंमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन शासकीय भूमिकामा असफल भएको स्वीकार गरेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता र बदलिँदो समयअनुसार विचारको विकासमा जोड दिएकी छन्।
यी तीन फरक अभिव्यक्तिले एमालेभित्र अहिले चलिरहेको बहस केवल पद र व्यक्तिको विवादमा सीमित नरहेको देखाएको छ। प्रश्न अब ओली अध्यक्ष रहने कि नरहने मात्र होइन; चुनावी पराजयपछि एमालेले आफ्नो नेतृत्व, संगठन, राजनीतिक भाषा, शासकीय अभ्यास र जनतासँगको सम्बन्ध कसरी पुनर्समीक्षा गर्ने भन्ने बनेको छ।
इलामको फिक्कलमा शनिबार आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रममा ओली निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई उनले ‘आवारा’, ‘उरन्ठेउला’ र अनुशासनहीन भन्दै महाधिवेशनबाहिरबाट अध्यक्ष हटाउने प्रयासको कुनै अर्थ नभएको बताए। उनले पार्टी कार्यालयको क्यान्टिनमा बसेर अध्यक्ष हटाउने कुरा गर्नु मजाक भएको टिप्पणीसमेत गरे।
उनले आफूलाई हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलेको चर्चालाई पनि चुनौतीपूर्ण शैलीमा जवाफ दिए—हटाउने भए छिट्टै हटाएर देखाउन आग्रह गर्दै त्यस अभियानमा ‘दम नभएको’ दाबी गरे। ओलीको मूल तर्क थियो, पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भएकाले नेतृत्व परिवर्तन पनि स्थापित विधि र प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।
तर ओलीको यही अभिव्यक्तिले एमालेभित्र अर्को प्रश्न जन्माएको छ—पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाउनु अनुशासनहीनता हो कि लोकतान्त्रिक अधिकार?
चुनावी पराजयपछि पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता उठाउने आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई अपमानजनक विशेषण प्रयोग गर्नु उचित नभएको भन्दै एमालेभित्रै आलोचना सुरु भएको छ। केन्द्रीय तहका केही नेताले यस्ता विषय सार्वजनिक गालीगलौजबाट होइन, सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
इलामबाट सुरु भएको ओलीको आक्रामक शैली झापा पुग्दा पनि रोकिएन।
‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’मा उनले पार्टीलाई अहिले ‘पुनर्गठन’ होइन ‘पुनर्जागरण’ आवश्यक रहेको तर्क गरे। नेतृत्व परिवर्तनलाई मात्र पुनर्गठन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पार्टीबाट अवसर लिइसकेपछि असन्तुष्ट बनेकाहरूमाथि उनले ‘किर्ना’को दृष्टान्त प्रयोग गर्दै कटाक्ष गरे।
उनको सन्देश स्पष्ट थियो—अहिले एमाले नेतृत्व बदल्ने होइन, पार्टीलाई पुनः सक्रिय र चुनावी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने समय हो।
तर यही ठाउँमा ओलीको तर्क पार्टीभित्रको अर्को पक्षसँग ठोक्किन्छ। पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको भनाइमा निर्वाचनमा आएको असाधारण गिरावटको कारण खोज्न नेतृत्व र कार्यशैलीको समीक्षा नगरी संगठनात्मक अभियान मात्र पर्याप्त हुँदैन।
मार्च ५, २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एमालेका लागि सामान्य हार थिएन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दा एमाले केवल २५ सिटमा सीमित भयो। एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं झापा–५ मा बालेन्द्र शाहसँग भारी मतान्तरले पराजित भए। शाहले ६८,३४८ मत प्राप्त गर्दा ओलीले १८,७३४ मत मात्र पाए—मतान्तर ४९ हजारभन्दा बढी थियो।
त्यस निर्वाचनमा महासचिव शंकर पोखरेलसहित एमालेका धेरै वरिष्ठ नेतासमेत पराजित भएका थिए।
यही परिणामपछि पार्टीले जेठ १० मा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। महासचिव शंकर पोखरेल त्यसको सदस्यसचिव थिए। कार्यदलले सातै प्रदेश र विभिन्न संगठनबाट सुझाव संकलन गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पूर्ण सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर त्यसको मस्यौदामा नेतृत्वको पुनर्संरचना र नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव परेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइएपछि त्यसलाई पार्टीका औपचारिक निकायमा छलफलका लागि लैजान ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।
यसैले अहिलेको विवादलाई केवल केही असन्तुष्ट नेताको व्यक्तिगत अभियान भनेर व्याख्या गर्न कठिन छ।
ओली झापा–इलाममा आफ्ना आलोचकलाई चुनौती दिइरहेका बेला आइतबार काठमाडौंमा महासचिव शंकर पोखरेलले निकै फरक राजनीतिक सन्देश दिए।
उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले संघर्ष र आन्दोलनमा ठूलो सफलता पाए पनि शासकीय भूमिकामा असफलता बेहोरेको स्वीकार गरे। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले छ जना प्रधानमन्त्री र २१ जना मुख्यमन्त्री जन्माइसक्दा पनि अन्ततः जनताबाट अस्वीकृत हुने अवस्था आउनु सामान्य घटना नभएको उनले बताए।
पोखरेलको भनाइ थियो, आन्दोलनले किन जनसमर्थन गुमायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न विगतको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
उनले गत वर्षको राजनीतिक विद्रोहलाई केवल बाह्य षड्यन्त्र वा भूराजनीतिक खेल भनेर व्याख्या गरेर पुग्दैन भन्ने संकेतसमेत गरे। त्यसपछि आएको निर्वाचनमा मतदाताले पुराना शक्तिलाई अस्वीकार गरेकाले समस्या जनताकै असन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको उनको निष्कर्ष थियो।
यो ओलीको वर्तमान व्याख्याभन्दा उल्लेखनीय रूपमा फरक सुनिन्छ।
ओलीले गत राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको सरकारलाई विदेशी हस्तक्षेप, षड्यन्त्र र असंवैधानिक प्रक्रियासँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन्। पोखरेल भने बाह्य कारण मात्र देखाएर आन्तरिक कमजोरीबाट उम्कन नसकिने संकेत गरिरहेका छन्।
पोखरेलले आइतबारकै कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रयोग गर्ने छुद्र र शत्रुतापूर्ण भाषाले समेत वामपन्थी जनमतलाई भड्काएको बताए।
उनका अनुसार नेताहरू मिल्दा अत्यधिक मित्रवत् र विवाद हुँदा अत्यन्त शत्रुतापूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले आन्दोलन र नेतृत्वप्रति अनास्था बढाएको छ। असहमति र आलोचना पनि रचनात्मक भाषामा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
पोखरेलले कसैको नाम लिएनन्।
तर त्यसको ठीक एक दिनअघि अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन माग्नेहरूलाई ‘आवारा’ र त्यसपछि ‘किर्ना’जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सन्दर्भमा पोखरेलको टिप्पणी राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। यो प्रत्यक्ष आलोचना हो भन्न प्रमाण छैन, तर समय र प्रसंगका कारण पार्टीभित्रको भाषाशैलीसम्बन्धी मतभेद स्पष्ट देखिएको छ।
यसैबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्ति पनि एमालेभित्र चलिरहेको पुस्तान्तरण र सुधारको बहससँग जोडिएर हेरिएको छ।
मदन भण्डारी आइडियोलोजी स्टुडेन्ट फोरमको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिमा युवाको सहभागिता केवल नारामा सीमित हुन नहुने बताइन्। राजनीति निर्वाचनका बेला मत माग्ने र दिने काम मात्र नभई समाज बुझ्ने, जनताको आवाज सुन्ने, नीति निर्माणमा भूमिका खोज्ने र परिवर्तनमा रचनात्मक योगदान गर्ने निरन्तर प्रक्रिया भएको उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले वर्तमान पुस्ता सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका कारण अघिल्ला पुस्ताभन्दा बढी सूचनासम्पन्न भए पनि धेरै सूचना हुनु र सही ज्ञान हुनु एउटै कुरा नभएको भन्दै सूचना तथ्यसँग, भावना विवेकसँग र आलोचना रचनात्मकतासँग जोडिनुपर्ने बताइन्।
उनको भनाइलाई ओली हटाउने प्रत्यक्ष मागका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। तर नयाँ पुस्ता, रचनात्मक आलोचना र समयअनुसार राजनीतिक विचारको विकासमा उनले दिएको जोडले एमालेभित्र चलिरहेको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहसलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ।
हाल देखिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हेर्दा एमालेभित्र मोटामोटी तीन राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित भइरहेको देखिन्छ।
पहिलो, ओलीको धार—चुनावी पराजयपछि नेतृत्व बदल्नेभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध र पुनर्जागृत गर्ने, वर्तमान नेतृत्वलाई महाधिवेशनसम्म कायम राख्ने र नेतृत्वविरुद्धको अभियानलाई अनुशासनको प्रश्न बनाउने।
दोस्रो, शंकर पोखरेललगायत आत्मसमीक्षाको धार—पुरानो शैली, शासकीय असफलता, जनतासँगको दूरी र नेतृत्वको भाषासमेत समीक्षा नगरी पुनरुत्थान सम्भव छैन भन्ने।
तेस्रो, नयाँ पुस्ता र रूपान्तरणको धार—पार्टीलाई वैचारिक, पुस्तागत र संगठनात्मक रूपमा नयाँ परिस्थितिअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग। कार्यदलमा पुगेका सुझाव तथा विभिन्न तहका एमाले नेताका अभिव्यक्तिले यो दबाब बढिरहेको देखाउँछन्।
यी धारहरू औपचारिक गुटका रूपमा स्थापित भइसकेका छैनन्। तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिएको दूरीलाई सामान्य मतभेद भनेर मात्र बेवास्ता गर्न पनि कठिन हुँदै गएको छ।
ओलीले आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई जतिसुकै चुनौती दिए पनि एमालेको मूल समस्या अध्यक्ष हटाउने हस्ताक्षर अभियानभन्दा ठूलो छ।
२०२२ मा झापा–५ बाट ५२ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर जितेका ओली २०२६ मा त्यही क्षेत्रमा १८ हजार ७३४ मतमा सीमित भए।
राष्ट्रिय तहमा एमाले २५ सिटमा खुम्चियो।
अर्थात् प्रश्न केवल ओलीलाई पार्टीभित्र कसले हटाउन सक्छ भन्ने होइन—एमालेलाई छाडेर गएको मतदाता किन फर्किने?
त्यस प्रश्नको उत्तर पार्टी कार्यालयको क्यान्टिनमा को बसेको छ, कसले हस्ताक्षर गरिरहेको छ वा कसलाई कारबाही गर्ने भन्नेबाट मात्र नआउन सक्छ।
त्यसका लागि पार्टीले आफू सरकारमा हुँदा कहाँ चुक्यो, जेन–जी पुस्ता किन टाढियो, आफ्नै परम्परागत मतदाता किन नयाँ राजनीतिक शक्तितर्फ गए, नेतृत्वको सार्वजनिक भाषा किन अस्वीकार्य हुँदै गयो र किन प्रमुख नेताहरू आफ्नै पुराना गढमा पराजित भए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।
यही कुरा महासचिव पोखरेलले आत्मसमीक्षाको भाषामा उठाएका छन्।
ओलीको अभिव्यक्तिको अर्को राजनीतिक अर्थ पनि छ।
यदि नेतृत्व परिवर्तनको अभियान वास्तवमै कमजोर र प्रभावहीन मात्र भएको भए अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक–पटक त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गरे?
यो एउटा राजनीतिक अनुमान हो, तर ओलीले इलाम र झापामा नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लगातार जवाफ दिनुले पार्टीभित्र उठेको दबाब उनले गम्भीर रूपमा लिएको संकेत पनि मान्न सकिन्छ।
ओली अझै एमालेभित्र अत्यन्त प्रभावशाली नेता हुन्। पार्टी संगठनमा उनको लामो पकड छ र नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक निर्णय पार्टी विधानअनुसारका निकायबाटै हुनुपर्छ।
तर निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक यथार्थले उनको राजनीतिक अधिकारमाथि पहिलेभन्दा गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ।
अब एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसबारे हुने औपचारिक छलफल हुनेछ।
कार्यदलले सात प्रदेश र विभिन्न संगठनबाट संकलित सुझावलाई पार्टी सचिवालय तथा केन्द्रीय कमिटीमा खुला छलफल गर्न दिइन्छ कि दिइँदैन, नेतृत्व पुनर्गठनको प्रस्ताव कसरी सम्बोधन हुन्छ र अध्यक्ष ओली स्वयं आत्मसमीक्षाका लागि कति तयार हुन्छन्—त्यसले एमालेको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
ओलीले पार्टीलाई ‘पुनर्गठन होइन, पुनर्जागरण’ आवश्यक भएको बताएका छन्।
तर एमालेभित्रको अर्को पंक्तिले सोधिरहेको प्रश्न फरक छ—नेतृत्व, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कार यथावत् राखेर पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ?
यही प्रश्नमा एमालेको आगामी संघर्ष केन्द्रित हुने देखिन्छ।
अहिले ओलीको सन्देश छ—‘हटाएर देखाऊ।’
महासचिव पोखरेलको सन्देश छ—‘हामी कहाँ चुक्यौँ, समीक्षा गरौँ।’
विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश छ—नयाँ पुस्तालाई नारामा होइन, वास्तविक राजनीतिमा ठाउँ देऊ।
ती तीन सन्देश एउटै पार्टीबाट, लगभग एउटै समयमा आउनु संयोग मात्र होइन। चुनावी पराजयपछि एमालेभित्र दबिएको नेतृत्व र रूपान्तरणको बहस अब पार्टीका बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक राजनीतिक संघर्षमा प्रवेश गरेको संकेत हो।
प्रतिक्रिया