काठमाडौं / नेपालको न्याय प्रणालीलाई डिजिटल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयासअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतसहित देशका छ वटा अदालतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईमा आधारित ‘स्मार्ट कोर्ट इन्फर्मेसन एन्ड हेल्प डेस्क सिस्टम’ परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट स्वीकृत योजनाअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास, पर्सा जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत पहिलो चरणका ‘पाइलट कोर्ट’ का रूपमा छनोट गरिएका छन्।

यो प्रणालीको मूल उद्देश्य अदालत आउने सेवाग्राहीलाई मुद्दाको अवस्था, न्यायिक प्रक्रिया तथा आवश्यक सूचनामा सहज पहुँच दिनु, सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउनु र सेवासम्बन्धी गुनासोको दर्तादेखि समाधानसम्मको प्रक्रिया प्रविधिमार्फत ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था तयार गर्नु हो। यसले न्यायाधीशको न्यायिक विवेक वा फैसला गर्ने अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने नभई अदालतको सूचना तथा सेवाप्रवाह प्रणालीलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) अन्तर्गतको Access to Justice Project-II ले मार्च २०२६ मै “Design, Development and Deployment of an Integrated AI-Enabled Court Information and Help Desk System” निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।

मुद्दाको अवस्था सोध्न बारम्बार अदालत धाउनुपर्ने समस्या घटाउने प्रयास

हाल अदालतमा पुगेका सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दाको पेसी कहिले छ, सुनुवाइ भयो कि भएन, आदेश वा फैसला के भयो, अर्को प्रक्रिया के हुन्छ, कुन शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता सामान्य जानकारीका लागि समेत विभिन्न शाखामा धाउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि उपलब्ध आधिकारिक डाटाको आधारमा सेवाग्राहीले मुद्दाको अवस्थासम्बन्धी आधारभूत जानकारी स्मार्ट हेल्प डेस्कमार्फत लिन सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

योजनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार अहिलेको परम्परागत हेल्प डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सफ्टवेयर र एआईमा आधारित आधुनिक सहायता प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो। मुद्दाको सुनुवाइको अवस्था तथा अदालतबाट भएको निर्णयसम्बन्धी उपलब्ध सूचना सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी प्रणाली विकास गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्।

यससँगै सेवाग्राहीले गरेको गुनासो कहाँ पुग्यो, कसले हेरिरहेको छ र त्यसमा के कारबाही भयो भन्ने अवस्था ट्र्याक गर्न सक्ने संरचना तयार गरिनेछ। गुनासो सम्बोधन भएपछि सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई स्वचालित रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित प्रणालीको हिस्सा रहने बताइएको छ।

सर्वोच्चको नयाँ आईसीटी नीतिसँग जोडिएको कदम

यो योजना एक्लो प्रविधि परियोजना मात्र होइन। सर्वोच्च अदालतले सन् २०२६ मा जारी गरेको ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ ले न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरण, स्वचालन, डाटा सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको व्यवस्थित प्रयोगलाई नीतिगत आधार दिएको छ।

उक्त नीतिले एआई वा तेस्रो पक्षका बुद्धिमत्ता प्रणाली प्रयोग गर्दा तिनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहरहितता तथा एल्गोरिद्मिक कार्यप्रक्रिया समेत परीक्षण गरेर उपयुक्तताको आधारमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। त्यस्तै मुद्दासम्बन्धी विवरण र कागजात भविष्यमा मेसिनले खोजी तथा विश्लेषण गर्न सक्ने गरी ‘मेसिन रिडेबल/सर्चेबल’ डाटाबेस विकास गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

यसले अदालतमा एआईको प्रयोग केवल एउटा हेल्प डेस्कमा सीमित नभई दीर्घकालमा नेपालको न्यायपालिकाको ठूलो डिजिटल रूपान्तरणको हिस्सा बन्न सक्ने संकेत गर्छ।

तर न्यायिक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग संवेदनशील विषय पनि हो। नेपालका न्यायाधीश, सरकारी वकिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिसहितका सरोकारवालाले यसअघि UNESCO को न्याय प्रणालीमा एआई प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकामाथि छलफल गरिसकेका छन्। त्यस क्रममा एआई प्रयोग गर्दा मानव अधिकार, निष्पक्षता, पारदर्शिता र न्यायिक उत्तरदायित्व जोगाइनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको थियो।

मुख्य रजिस्ट्रार नेतृत्वको समितिले छान्यो पाइलट अदालत

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले परीक्षणका लागि अदालतहरू पहिचान गरी ‘Integrated AI-Enabled Court Information and Help Desk System’ को अवधारणा अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा छनोट भएका अदालतमा आवश्यक कम्प्युटर तथा अन्य उपकरण, सफ्टवेयर, प्राविधिक पूर्वाधार र हेल्प डेस्क सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तयार गरिने योजना छ।

UNDP को Enhancing Access to Justice through Institutional Reform (A2J) Project-II न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको परियोजना हो। यसले विशेषगरी महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा न्यायमा सहज पहुँच नपाएका समूहका लागि कानुनी सहायता र न्याय क्षेत्रका संस्थाको क्षमता सुधारमा काम गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालत पनि यस परियोजनाको न्याय क्षेत्रका प्रमुख साझेदार संस्थामध्ये एक हो।

एआईमा आधारित अदालत सूचना तथा हेल्प डेस्क प्रणाली निर्माणका लागि UNDP ले २३ मार्च २०२६ मा औपचारिक प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो र प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति १३ अप्रिल २०२६ तोकिएको थियो।

परीक्षण सफल भए देशभर विस्तार

पहिलो चरणका छ अदालतमा प्रणालीको प्रभावकारिता, प्राविधिक स्थायित्व, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया तथा गुनासो समाधानमा आएको सुधारको मूल्यांकन गरिनेछ। परीक्षण सफल भएपछि अन्य उच्च तथा जिल्ला अदालतमा पनि क्रमशः विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

यस्तो प्रणालीको आवश्यकता नेपालको अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चापसँग पनि जोडिन्छ। जुन २०२६ मा प्रकाशित विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए र कतिपय मुद्दा सात वर्षभन्दा लामो समयदेखि टुंगिन बाँकी थिए। एआई हेल्प डेस्कले स्वयं मुद्दाको फैसला छिटो गराउने होइन, तर मुद्दासम्बन्धी सूचना खोज्नुपर्ने झन्झट, सेवाग्राहीको अन्योल र प्रशासनिक सेवाप्रवाहमा लाग्ने समय घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालमा ‘पाइलट कोर्ट’ नयाँ अवधारणा होइन

नेपालको न्यायपालिकामा ‘पाइलट कोर्ट’ अर्थात् नमुना अदालतको अवधारणा नयाँ भने होइन।

न्यायपालिकाले २०६१ सालबाट पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेसँगै सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित रूपमा न्याय प्रशासनमा प्रयोग गर्ने प्रयास सुरु गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको हालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले पनि न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रारम्भिक प्रयोग २०५५ सालतिर सुरु भए पनि यसको व्यवस्थित प्रयोग पहिलो रणनीतिक योजनासँगै २०६१ सालबाट भएको उल्लेख गरेको छ।

सन् २००५ जुलाईमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई UNDP को सहयोगमा पाइलट कोर्टका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको अभिलेखसमेत भेटिन्छ। ती प्रारम्भिक नमुना अदालतहरूको उद्देश्य मुद्दा व्यवस्थापन सुधार, प्रविधिको प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापन तथा मुद्दा छिटो टुंग्याउने अभ्यास विकास गर्नु थियो।

पहिलो चरणका ती प्रयोगले अपेक्षित सबै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको न्यायपालिकाकै पछिल्ला रणनीतिक समीक्षाहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। तर त्यही समयदेखि सुरु भएको मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने अवधारणा अहिले एआईमा आधारित सेवासम्म आइपुगेको छ।

न्यायाधीशको विकल्प होइन, सेवाग्राहीको डिजिटल सहायक

न्याय क्षेत्रमा एआई प्रवेशसँगै एउटा विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ—प्रस्तावित प्रणालीलाई ‘एआईले फैसला गर्ने अदालत’ का रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।

हालको योजना मुख्यतः अदालतको आधिकारिक तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने, आवश्यक शाखातर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने, गुनासा दर्ता तथा ट्र्याक गर्ने र सूचना प्रवाहलाई स्वचालित तथा सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। न्यायिक निर्णय भने संविधान, कानुन, प्रमाण, बहस र न्यायाधीशको न्यायिक विवेकका आधारमै हुने व्यवस्था कायम रहनेछ।

यस अर्थमा सर्वोच्चसहित छ अदालतमा सुरु हुन लागेको प्रयोग नेपालको न्यायपालिकामा एआईको पहिलो महत्त्वपूर्ण सेवाग्राहीमुखी प्रयोग बन्ने देखिन्छ। यसको सफलता भने सफ्टवेयर कति आधुनिक छ भन्ने कुराले मात्र होइन—त्यसले दिने सूचना कति सही छ, व्यक्तिगत तथा संवेदनशील डाटा कति सुरक्षित छन्, गलत एआई उत्तर रोक्ने व्यवस्था कस्तो छ, मानव कर्मचारीसँग प्रणाली कसरी जोडिएको छ र सामान्य नागरिकले वास्तवमै सहज सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको नयाँ आईसीटी नीतिले पनि विश्वसनीयता, पहुँचयोग्यता, पारदर्शिता, डाटा सुरक्षा र दिगोपनालाई डिजिटल न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा राखेको छ।

यदि परीक्षण सफल भयो भने यो परियोजना नेपालको अदालतमा सूचना लिन घण्टौँ लाइन बस्ने वा सामान्य मुद्दाको अवस्था बुझ्न पटक–पटक अदालत धाउनुपर्ने परम्परागत अभ्यासलाई क्रमशः डिजिटल सेवाले प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।