हामी किन पछि पर्‍यौँ, सोचौँ। विकास र समृद्धिका लागि आयरल्याण्ड, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूबाट केही सिकौँ। दोष खोज्ने होइन, दीर्घकालीन विकास, निकास र समृद्धिको दिशा खोज्ने हो।

इतिहासले राष्ट्रहरूलाई समान अवसर दिँदैन, तर इतिहासले एउटा समान पाठ भने सबैलाई सिकाउँछ—समृद्धि प्राकृतिक स्रोतको उपहार मात्र होइन; सही नीति, बलिया संस्था, गुणस्तरीय शिक्षा, कानुनी शासन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र नागरिक अनुशासनको प्रतिफल हो। यही कारण प्राकृतिक स्रोतको अभाव भएका केही राष्ट्रहरू विश्वकै समृद्ध मुलुक बनेका छन्, जबकि अपार प्राकृतिक सम्पदा भएका धेरै देशहरू अझै गरिबी र अविकासको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।

यसका सशक्त उदाहरणका रूपमा आयरल्याण्ड, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूलाई लिन सकिन्छ।

विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरूमध्ये गनिने आयरल्याण्ड कुनै समय युरोपकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्ये एक थियो। सन् १८४५ देखि १८५२ सम्मको महाभोकमरीले करिब १० लाख मानिसको ज्यान लियो। लाखौँ नागरिक आफ्नो जन्मभूमि छाडेर अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियातर्फ पलायन भए। त्यसपछि पनि दशकौँसम्म गरिबी, बेरोजगारी र आप्रवासन आयरल्याण्डका प्रमुख समस्या रहे। त्यतिबेला धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि यही राष्ट्र एक दिन विश्वका प्रविधि, औषधि उत्पादन, शिक्षा र नवप्रवर्तनका प्रमुख केन्द्रहरूमध्ये एक बन्नेछ।

तर आयरल्याण्डले आफ्नो नियतिलाई दोष दिएन। उसले आफ्नो दिशा बदल्यो।

उसले शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनायो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षामा लगानी गर्‍यो। अनुसन्धान, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनायो। विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्‍यो, जसले विश्वस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्‍यो।

सँगसँगै कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाइयो। लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने पारदर्शी ऐन–कानुन, स्थिर नीति र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरियो। सरकार परिवर्तन भए, तर विकासका आधारभूत नीतिहरू परिवर्तन भएनन्। यही नीतिगत निरन्तरताले राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनायो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा र औषधि अनुसन्धानमा दीर्घकालीन लगानी गरियो। कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रविधि, यान्त्रीकरण, पशुपालनको आधुनिकीकरण, खाद्य प्रशोधन तथा निर्यातमुखी उत्पादन प्रणाली विकास गरियो। दुग्धजन्य उत्पादन र कृषि उद्योगलाई विश्व बजारसँग जोडियो।

पूर्वाधार निर्माणलाई पनि समान महत्त्व दिइयो। आधुनिक मोटरमार्ग, क्षेत्रीय सडक, रेल सेवा, बन्दरगाह, विमानस्थल, डिजिटल सञ्चार सञ्जाल तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गरियो। विकासलाई चुनावी घोषणापत्रको विषय मात्र होइन, पुस्तौँसम्म चल्ने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा हेरियो।

यही वातावरणका कारण Google, Apple, Microsoft, Meta, Intel, Oracle, Dell, Amazon, Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Abbott, Merck, Bristol Myers Squibb, Novartis, AstraZeneca लगायतका विश्वप्रसिद्ध प्रविधि तथा औषधि कम्पनीहरूले आयरल्याण्डलाई आफ्नो युरोपेली सञ्चालन, अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्रका रूपमा रोजे। विदेशी लगानीसँगै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भयो। निर्यात बढ्यो। ज्ञान, प्रविधि र उच्च मूल्यका उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण भयो। आज आयरल्याण्ड विश्वका उच्च आय भएका राष्ट्रहरूमध्ये एक बनेको छ।

आयरल्याण्डको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पुनरुत्थानमा धेरै व्यक्तित्वहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ। Daniel O’Connell नागरिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको संघर्षका प्रमुख व्यक्तित्व थिए। Charles Stewart Parnell भूमिसुधार र स्वशासन आन्दोलनका अगुवा थिए। Michael Collins स्वतन्त्रता आन्दोलनका प्रमुख नेता थिए। Éamon de Valera ले स्वतन्त्र आयरल्याण्डको राज्य निर्माणमा लामो समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यसैगरी Sean Lemass र अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी T. K. Whitaker लाई आधुनिक आयरल्याण्डको तीव्र आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा सम्झिने गरिन्छ। यसरी आयरल्याण्डको “Celtic Tiger” भनेर चिनिने आर्थिक सफलताको आधार निर्माण भएको देखिन्छ।

अब नेपालतर्फ फर्केर हेरौँ।

प्रकृतिले नेपाललाई हिमाल, नदी, उर्वर भूमि, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र अपार जलस्रोत दिएको छ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, जडीबुटी र हरित ऊर्जामा विशाल सम्भावना छ। तर सम्भावना मात्र समृद्धिको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन।

आधुनिक नेपालको विकास, शिक्षा तथा सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनमा पनि धेरै व्यक्तित्वहरूको योगदान छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको एकीकरणसँग जोडेर हेरिन्छ। जयपृथ्वी बहादुर सिंहले आधुनिक शिक्षा र सामाजिक जागरणमा योगदान दिए। चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाको शासनकालमा सती प्रथाको अन्त्य र त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना जस्ता कार्य भए। जङ्गबहादुर राणाको समयमा मुलुकी ऐन जारी भयो तथा नेपालको सीमाना व्यवस्थित गर्न विभिन्न पहल गरिए। राजा त्रिभुवनलाई २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँग जोडेर स्मरण गरिन्छ।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा विश्वविद्यालय, विद्यालय र कलेजहरूको विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुआत तथा विस्तार, प्रशासनिक पुनःसंरचना, भूमिसुधार, विदेश सम्बन्ध विस्तार तथा औद्योगिक आधार निर्माणका विभिन्न पहल भए। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, इँटा–टायल उद्योग, औषधि उद्योग तथा दुग्ध विकास संस्थानजस्ता संरचनाले नेपालको औद्योगिक विकासको प्रारम्भिक आधार निर्माण गर्न भूमिका खेले।

राजा महेन्द्रको शासनकाललाई हेर्दा प्रशासनिक संरचना निर्माण, सडक तथा पूर्वाधार विस्तार र राज्यका संस्थागत संरचनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ। राजा वीरेन्द्र तुलनात्मक रूपमा नरम स्वभावका राजाका रूपमा चिनिन्थे र जनमत संग्रहलगायतका राजनीतिक प्रक्रियासँग उनको शासनकाल जोडिएको पाइन्छ।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीलगायतका विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक शासन, सामाजिक सुधार र बहुदलीय व्यवस्थाको विकासमा आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

नेपालले लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल र राणा शासन हुँदै २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म विभिन्न चरणका राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गर्दै अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ।

शासन व्यवस्था फेरियो। संविधान फेरिए। सरकारहरू फेरिए। तर विकासको मूल संस्कार अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन।

सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिने, योजना परिवर्तन हुने र विकासका प्राथमिकता बदलिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणलाई कमजोर बनायो। देशमा भएका धेरै उद्योग क्रमशः बन्द भए। केही सार्वजनिक उद्योग निजीकरणपछि पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्। नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अपेक्षित विस्तार भएन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बेला आयातमुखी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो।

कृषिको आधुनिकीकरण सुस्त रह्यो। शिक्षाले प्रमाणपत्र त दियो, तर श्रमबजारले खोज्ने सीप पर्याप्त रूपमा उत्पादन गर्न सकेन। परिणामस्वरूप लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्वको स्थायी आधार निर्माण गर्न अझै सकेको छैन।

विश्व इतिहासले स्पष्ट देखाइसकेको छ—जापानसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत छैन, तर त्यो विश्वको विकसित राष्ट्र हो। सिंगापुरसँग विशाल भूभाग छैन, तर त्यो विश्व व्यापार, वित्त र सेवा क्षेत्रको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। दक्षिण कोरिया युद्धबाट ध्वस्त भएको थियो, तर आज विश्वका अग्रणी औद्योगिक तथा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो। आयरल्याण्डले भोकमरी, गरिबी र आप्रवासनको पीडालाई ज्ञान, प्रविधि र उत्पादनको शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो।

यी सबै राष्ट्रहरूको साझा विशेषता एउटै छ—उनीहरूले विकासलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाए।

नेपालले पनि देशको विकासलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दीर्घकालीन र स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षालाई सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्छ। कृषिलाई व्यावसायिक, आधुनिक र निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। उद्योगलाई स्थिर नीति, सहज ऊर्जा, आधुनिक पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण दिनुपर्छ।

सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा र उच्च मूल्यका उत्पादनमा राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्छ। कानुनी शासनलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्षम र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

पर्यटनको दीर्घकालीन र दिगो विकास गर्नुपर्छ। प्रविधि तथा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। कलकारखाना र उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विस्तार गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक छ।

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—सरकार परिवर्तनसँगै विकासको दिशा नै परिवर्तन हुने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।

अब नेपाललाई अर्को राजनीतिक क्रान्तिभन्दा बढी नयाँ आर्थिक सोच, कार्यसंस्कृति र उत्पादनमुखी राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता छ। राष्ट्रहरू भाषणले होइन, कार्यान्वयनले बदलिन्छन्। संस्था बलिया भए राष्ट्र बलियो हुन्छ। नीति स्थिर भए लगानी बढ्छ। उत्पादन बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ। नागरिकमा अनुशासन, जिम्मेवारी र सकारात्मक कार्यसंस्कृति विकास भए समृद्धिको गति तीव्र हुन्छ।

नेपालसँग अवसर अझै छ। युवा शक्ति छ। प्राकृतिक स्रोत छन्। ऊर्जा छ। रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति छ। पर्यटनको अपार सम्भावना छ। सूचना प्रविधिमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण छ। तर यी सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न गुलिया–मिठा भाषण, चर्का नारा, दोषारोपण र भागबण्डाको राजनीति होइन, उत्पादन, रोजगारी र समृद्धितर्फ केन्द्रित राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ।

विश्वका सफल मुलुकहरूको अनुभवबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। आयरल्याण्ड, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले राजनीतिक तथा संस्थागत स्थिरता, मानव पूँजीमा लगानी, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधि, उत्पादन, निर्यात, पूर्वाधार र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएर उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्।

आयरल्याण्डले भोकमरी, गरिबी र व्यापक आप्रवासनको अँध्यारोबाट उठेर विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरूमध्ये आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ भने नेपालले पनि सक्दैन भन्ने कुनै कारण छैन।

दोष खोज्ने होइन, दिशा खोज्नुपर्छ। व्यवस्था बदल्ने मात्र होइन, कार्यसंस्कृति बदल्नुपर्छ। सपना देख्ने मात्र होइन, सपनालाई नीतिमा, नीतिलाई कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयनलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

देशको मुख्य ध्यान सुशासन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक पूर्वाधार र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै समृद्ध, सक्षम र सुन्दर नेपालको आधार बन्न सक्छ।

– संस्थापक अध्यक्ष, सञ्चार समूह नेपाल
सामाजिक अभियन्ता