जेन–जी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनका लागि भएको सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन थिएन। त्यो आन्दोलन वर्षौंदेखि थुप्रिएको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, राजनीतिक बेइमानी, नातावाद, दलाल प्रवृत्ति र पुराना दलहरूको अकर्मण्यताविरुद्ध नयाँ पुस्ताले प्रकट गरेको विद्रोह थियो। त्यस आन्दोलनमा नागरिकले केवल अनुहार परिवर्तन खोजेका थिएनन्; उनीहरूले शासनको चरित्र, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कार नै परिवर्तन भएको हेर्न चाहेका थिए।

त्यही आन्दोलनले निर्माण गरेको परिवर्तनको जगमा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त गर्‍यो। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुनु सामान्य चुनावी जित थिएन। त्यो पुराना राजनीतिक दलप्रतिको अस्वीकार र नयाँ शक्तिप्रतिको असाधारण विश्वासको परिणाम थियो। युवा मतदाताले बालेनलाई परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक, स्पष्ट बोल्ने, निर्णय लिन सक्ने र भ्रष्ट संरचनासँग सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा हेरेका थिए।

तर सरकार गठन भएको सय दिन पार गर्दै गर्दा सुरुको उत्साह क्रमशः प्रश्न, असन्तोष र निराशामा बदलिन थालेको देखिन्छ। सय दिनमै देशको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन सक्दैन। दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति केही महिनामा सफा हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि व्यावहारिक होइन। तर सय दिन सरकारको दिशा, प्राथमिकता, कार्यशैली, निर्णय क्षमता र राजनीतिक परिपक्वता मापन गर्न पर्याप्त समय अवश्य हो।

सरकारले आफ्नो सय दिनका उपलब्धिहरूको लामो विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती, मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सरकारी बक्यौता असुली, डिजिटल सेवा विस्तार, नागरिकता सिफारिस, राहदानी तथा अध्यागमन प्रणाली सुधारलगायत विभिन्न कामलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यी कामलाई शून्य भन्न मिल्दैन। सरकारले सुरु गरेका सकारात्मक प्रयासको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

तर सरकारले कागजमा प्रस्तुत गरेको उपलब्धिको सूची र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गरेको परिवर्तनबीच ठूलो दूरी देखिन थालेको छ। जनताले सरकारी प्रतिवेदनभन्दा पनि बजारमा राहत, कार्यालयमा सहज सेवा, भ्रष्टाचारमा कमी, रोजगारीको अवसर, शान्ति–सुरक्षा, मूल्य नियन्त्रण र कानुनी शासन खोजिरहेका छन्। उपलब्धि कागजमा मात्र देखिने तर नागरिकको जीवनमा अनुभूत नहुने हो भने त्यस्तो उपलब्धिले राजनीतिक विश्वास बचाउन सक्दैन।

झन् गम्भीर कुरा त के छ भने सरकारको आलोचना विपक्षीबाट मात्र होइन, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूबाट समेत सुरु भएको छ। मन्त्रीहरूको आचरण, सरकारी निर्णय, प्रेस स्वतन्त्रता, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीमाथिको व्यवहार, संसदीय भूमिकाको अवमूल्यन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि रास्वपाकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। आफ्नै दलका सांसदले सरकार केवल प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा टिक्न नसक्ने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य संकेत होइन।

बालेन सरकारको मुख्य समस्या कामै नगरेको मात्र होइन; काम गर्ने तरिका, निर्णयको तयारी, अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र राज्यका संस्थासँगको समन्वयमा देखिएको अपरिपक्वता पनि हो। प्रधानमन्त्री पद सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्ने, विरोधीलाई व्यङ्ग्य गर्ने वा लोकप्रिय नारा लेख्ने स्थान होइन। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने प्रत्येक वाक्य देशको आधिकारिक धारणा बन्न सक्छ। त्यसले कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि संसददेखि सडकसम्म विरोध भयो। विपक्षी दलहरूले अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे र विभिन्न राजनीतिक तथा विद्यार्थी संगठन सडकमा उत्रिए। यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आवश्यक अध्ययन, संस्थागत परामर्श र कूटनीतिक संवेदनशीलता नपुगेको प्रश्न उठायो।

देशको प्रधानमन्त्रीले चिया पसलको बहस, र्‍याप गीतको आक्रोश वा सामाजिक सञ्जालको जवाफ दिने शैलीमा राष्ट्रका संवेदनशील विषय प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा एउटा निर्णयको प्रभाव एउटा शहरमा सीमित हुन सक्थ्यो। आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरिएको निर्णय वा अभिव्यक्तिको प्रभाव सम्पूर्ण देश, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म पुग्छ। पद ठूलो भएपछि जिम्मेवारी पनि ठूलो हुन्छ। तर सरकारका कतिपय अभिव्यक्ति, निर्णय र प्रतिक्रियामा अझै पनि स्थानीय तहको एकल निर्णयकर्ता मानसिकता देखिनु चिन्ताजनक छ।

यही कारण समाजमा “केटाकेटी आए, गुँलेली खेलाए, गए” भन्ने पुरानो उखान फेरि दोहोरिन थालेको छ। नयाँ पुस्तालाई होच्याउन वा उमेरकै आधारमा अयोग्य ठहर गर्न यस्तो भाषाको प्रयोग उचित होइन। तर सरकार स्वयंले आफ्नो व्यवहारबाट यस्तो धारणा बलियो बनायो भने दोष आलोचकलाई मात्र दिन सकिँदैन।

युवा हुनु कमजोरी होइन। नयाँ हुनु पनि अपराध होइन। तर अनुभवको अभावलाई अध्ययन, परामर्श, विनम्रता, टोली निर्माण र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबाट पूरा गर्नुपर्छ। आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने अहङ्कार, असहमति सुन्न नचाहने प्रवृत्ति र आलोचकलाई शत्रु ठान्ने मानसिकता नै अपरिपक्वताको वास्तविक परिचय हो।

बालेन नेतृत्वको सरकारसँग शक्तिशाली जनादेश छ। प्रतिनिधिसभामा उसको बहुमतलाई तत्काल कसैले चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन। तर बहुमतले विवेकको विकल्प दिन सक्दैन। संख्याले संसदमा विधेयक पारित गराउन सक्छ, जनताको मन जितिराख्न सक्दैन। लोकतन्त्रमा पाँच वर्षका लागि प्राप्त मत पाँच वर्षसम्म प्रश्नविहीन शासन गर्ने इजाजतपत्र होइन।

सरकारले संसदलाई केवल सरकारी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने थलो ठान्नु हुँदैन। सांसदहरूलाई टेबुल ठोक्ने दर्शक र मन्त्रीहरूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने संस्कार पुराना दलहरूकै विकृति थियो। नयाँ भनिएको दलले पनि त्यही शैली अपनायो भने नयाँ र पुरानाबीचको भिन्नता नाम र अनुहारमा मात्र सीमित हुनेछ।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता पुराना दलहरूले बालेन सरकारका कमजोरीमाथि आलोचना गर्ने अवसर पाएका छन्। हिजोसम्म जनताबाट अस्वीकार भएका, कुशासन र भागबन्डाको राजनीतिका प्रतीक बनेका शक्तिहरू आज नैतिकताको पाठ पढाउन सडक र संसदमा उभिएका छन्। यो विडम्बना बालेन सरकारकै कमजोरीले सम्भव बनाएको हो।

तर नयाँ सरकार असफल हुँदैमा पुराना दलका विगतका अपराध, भ्रष्टाचार, अस्थिरता र कुशासन स्वतः मेटिँदैनन्। पुराना दलहरूले पनि बालेनको असफलतामा आफ्नो पुनर्जन्म खोज्नुको सट्टा आफ्नै चरित्र सुधार्नुपर्छ। बालेनको गल्ती कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको निर्दोषताको प्रमाण होइन। त्यसैगरी पुराना दलहरूको विगत देखाएर वर्तमान सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाक्न पनि पाउँदैन।

“उनीहरूले ३०–३५ वर्षमा केही गरेनन्, हामीलाई सय दिनमै किन प्रश्न?” भन्ने तर्कबाट सरकारले उम्किन खोज्नु हुँदैन। जनताले रास्वपा र बालेनलाई पुराना दलजस्तै काम गर्न निर्वाचित गरेका होइनन्। उनीहरूले फरक परिणामका लागि फरक शक्ति चुनेका हुन्। त्यसैले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा पनि बढी हुनु स्वाभाविक हो।

जनादेश जति ठूलो हुन्छ, जवाफदेहिता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ। पुराना दल असफल थिए भनेर नयाँ सरकारलाई असफल हुने छुट हुँदैन। बरु तिनको असफलताबाट शिक्षा लिएर अझ पारदर्शी, संयमित र परिणाममुखी शासन दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ।

अब प्रधानमन्त्री बालेनले केही कठोर निर्णय आफ्नै सरकारभित्र गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई केवल निकटता वा लोकप्रियताका आधारमा पदमा राख्नु हुँदैन। विवादित अभिव्यक्ति दिने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने वा नागरिकसँग असंवेदनशील व्यवहार गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रशंसकहरूको घेराभन्दा विज्ञ, आलोचक र अनुभवी व्यक्तिहरूको सल्लाह केन्द्र बनाउनुपर्छ।

हरेक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभन्दा अध्ययनपछि बोल्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। मन्त्रालयबीच समन्वय, संसदसँग संवाद, सञ्चारमाध्यमप्रति सम्मान, विपक्षीप्रति सहिष्णुता र नागरिकको गुनासो सुन्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता होइन, तथ्य, कानुन र नतिजाले निर्देशित गर्नुपर्छ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले आफू आन्दोलनको प्रतीक मात्र नभई अब संविधान, राज्य र सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएको बुझ्नुपर्छ। आन्दोलन चलाउने भाषा र सरकार चलाउने भाषा एउटै हुँदैन। विरोध गर्दा आक्रोश प्रभावकारी हुन सक्छ, शासन गर्दा संयम अनिवार्य हुन्छ। प्रश्न उठाउँदा नारा पर्याप्त हुन सक्छ, समाधान दिँदा नीति, बजेट, कानुन र सक्षम प्रशासन चाहिन्छ।

अहिलेको निराशा पूर्णतः अन्तिम फैसला होइन। सय दिनको कमजोरी पाँच वर्षको असफलता बन्नैपर्छ भन्ने छैन। बालेनसँग अझै समय, जनसमर्थन र संसदीय शक्ति छ। तर प्रारम्भिक संकेतलाई सामान्य आलोचना ठानेर बेवास्ता गरियो भने आजको आशा भोलिको आक्रोशमा बदलिन धेरै समय लाग्दैन।

जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका नागरिकको बलिदान केवल एउटा सरकार हटाएर अर्को सरकार स्थापना गर्नका लागि थिएन। त्यो बलिदान जिम्मेवार राज्य, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सम्मानजनक भविष्यका लागि थियो। त्यस बलिदानको जगमा बनेको सरकारले सत्तालाई अवसर होइन, उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।

बालेनले अब प्रमाणित गर्नुपर्छ—उनी केवल असन्तोषको लहरमा उदाएका लोकप्रिय पात्र हुन् कि कठिन परिस्थितिमा देशलाई दिशा दिन सक्ने परिपक्व राजनेता पनि हुन्।

देशले गुँलेली खेलाउने केटाकेटी खोजेको होइन। देशले दूरदृष्टि भएको नेतृत्व, सक्षम टोली, जिम्मेवार अभिव्यक्ति, कानुनी शासन र देखिने परिणाम खोजेको हो। जनताले दिएको विश्वासको समयमै सम्मान नगरे इतिहासले बालेन र उनको पार्टीलाई पनि त्यही स्थानमा पुर्‍याउनेछ, जहाँ आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी उभिएका छन्—सत्ताको इतिहास बोकेका तर जनविश्वास गुमाएका दलहरूको पंक्तिमा।

अझै समय छ। तर समय अनन्त छैन।