म्यानमारको गृहयुद्ध : पाँच वर्षमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु, एसियाकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्वमध्ये एकमा संकट गहिरिँदै

काठमाडौं । म्यानमारमा सन् २०२१ फेब्रुअरीमा भएको सैन्य ‘कू’पछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अहिले विश्वकै सबैभन्दा जटिल मानवीय संकटमध्ये एकमा परिणत भएको छ। पाँच वर्षअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्वमा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूले बताएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्व तथा हिंसात्मक घटनाको तथ्यांक संकलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेसन एन्ड इभेन्ट डेटा (ACLED) का अनुसार सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि हालसम्म म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाही, विद्रोही समूहसँगको भिडन्त, हवाई आक्रमण, बम विस्फोट तथा अन्य हिंसात्मक घटनामा एक लाख १४ जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ।

एसीएलईडीकी वरिष्ठ विश्लेषक सन मोन थान्त ले म्यानमारको अवस्था अहिले एसियाकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण सक्रिय गृहयुद्धमध्ये एक बनिसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यो संख्या उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तयार गरिएको अनुमान हो र वास्तविक मृतक संख्या अझ धेरै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

सरकारी तथ्यांक छैन, स्वतन्त्र अनुसन्धानमै भर

म्यानमारको सैनिक सरकारले युद्धसम्बन्धी आधिकारिक मृतक संख्या सार्वजनिक नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था, मानवअधिकार संगठन तथा सञ्चारमाध्यमले संकलन गरेका तथ्यांक नै मुख्य आधार बनेका छन्। विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा केही अन्तर देखिए पनि हिंसाको भयावहता भने सबै प्रतिवेदनमा समान रूपमा चित्रण गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार संगठनहरू तथा स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले म्यानमारमा नागरिकमाथि व्यापक दमन, जबर्जस्ती विस्थापन, गाउँ जलाउने, हवाई आक्रमण तथा पक्राउपछि यातनाजस्ता घटनाहरू निरन्तर बढिरहेको बताएका छन्।

लोकतन्त्रबाट गृहयुद्धसम्म

सन् २०२० को आमनिर्वाचनमा आङ सान सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (NLD) ले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो। तर सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै १ फेब्रुअरी २०२१ मा सत्ता कब्जा गर्यो र राष्ट्रपति तथा राज्य सल्लाहकार सुकीसहित सयौं राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्यो।

सुरुमा देशभर लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। तर सेनाले गोली, गिरफ्तारी र कठोर दमन नीति अपनाएपछि आन्दोलन विस्तारै सशस्त्र प्रतिरोधमा रूपान्तरण भयो।

लोकतन्त्र समर्थक युवाहरू, विद्यार्थी, पूर्वसैनिक तथा स्थानीय समुदायका सदस्यहरूले विभिन्न क्षेत्रमा पिपुल्स डिफेन्स फोर्स (PDF) गठन गरे। उनीहरूले जातीय सशस्त्र संगठनहरूसँग सहकार्य गर्दै सैनिक शासनविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध सुरु गरेका थिए।

सेनाको नियन्त्रण कमजोर बन्दै

पछिल्ला दुई वर्षमा विद्रोही गठबन्धनले म्यानमारका धेरै सीमावर्ती क्षेत्र तथा ग्रामीण जिल्लाहरूमा प्रभाव विस्तार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ। केही रणनीतिक सैन्य शिविर र सीमावर्ती नाकाहरू समेत विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा पुगेका छन्।

यसका प्रत्युत्तरमा सैनिक सरकारले हवाई आक्रमण, ड्रोन तथा भारी हतियार प्रयोगलाई तीव्र बनाएको छ। विद्यालय, धार्मिक स्थल तथा गाउँहरूमा समेत आक्रमण भएका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

मानवीय संकट झन् गम्भीर

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गृहयुद्धका कारण करोडौं नागरिक मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लाखौं मानिस आफ्नै देशभित्र विस्थापित भएका छन् भने ठूलो संख्या छिमेकी थाइल्यान्ड, भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ शरण लिन बाध्य भएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर प्रभावका कारण देशभर खाद्यान्न अभाव, बेरोजगारी र गरिबी बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको निष्कर्ष छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, समाधान अझै टाढा

संयुक्त राष्ट्रसंघ, पश्चिमी मुलुक तथा मानवअधिकार संगठनहरूले म्यानमारको सैनिक सरकारमाथि प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाब तथा वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यद्यपि सैनिक सरकार र लोकतन्त्र समर्थक शक्तिबीच कुनै प्रभावकारी राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा द्वन्द्व अझै अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र सबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण नबन्दासम्म म्यानमारको संकट दीर्घकालीन गृहयुद्धमै रूपान्तरण हुने जोखिम कायम रहनेछ। पाँच वर्षअघि सुरु भएको यो संघर्षले अहिले केवल राजनीतिक संकट मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रीय स्थायित्व र मानव सुरक्षामाथि समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।