अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा जन्मिने सबै बालबालिकाले जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। ६–३ को बहुमतबाट भएको निर्णयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्न गरेको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको निर्णय लेख्दै अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन अन्तर्गत अमेरिकामा जन्मिएका र अमेरिकी कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने सबै बालबालिका जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिक हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अभिभावकहरू गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका भए पनि वा अस्थायी भिसामा रहेका भए पनि त्यसले बालबालिकाको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार समाप्त गर्दैन।
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा ठूलो कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत गैरकानुनी आप्रवासी तथा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका विदेशी नागरिकका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने व्यवस्था लागू गर्न खोजेका थिए। उनले संविधानमा उल्लेख गरिएको “अमेरिकी कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने” भन्ने व्यवस्थाले त्यस्ता बालबालिकालाई समेट्दैन भन्ने तर्क गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त व्याख्यालाई अस्वीकार गरेको छ।
अमेरिकाले सन् १८६८ देखि आफ्नो भूमिमा जन्मिने व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ। गृहयुद्धपछि दासप्रथाबाट मुक्त भएका अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमा समावेश गरिएको १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई अमेरिकी नागरिकको मान्यता दिएको थियो। त्यसयता सर्वोच्च अदालतका विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाले पनि यही संवैधानिक सिद्धान्तलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले आफ्नो फैसलामा नागरिकता भनेको व्यक्तिका सबै संवैधानिक अधिकारको आधार भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाको संविधानले दिएको यो अधिकार आज पनि उत्तिकै बलियो रूपमा कायम रहेको बताएका छन्।
फैसलापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थाले अमेरिकामाथि ठूलो आर्थिक भार परेको दाबी गर्दै अब यसलाई अन्त्य गर्न अमेरिकी कांग्रेसमार्फत कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै संसद्ले तत्काल यस सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये तीन जनाले बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले १४औँ संशोधनको मूल उद्देश्य दासप्रथाबाट मुक्त भएका अमेरिकी नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको भन्दै अहिले त्यसको दायरा अत्यधिक विस्तार गरिएको तर्क गरेका छन्।
फरक मत दिने न्यायाधीशहरूले अमेरिकामा केवल सन्तान जन्माउनकै उद्देश्यले आउने विदेशी नागरिकका बालबालिकाले स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाउने व्यवस्था पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आप्रवासी अधिकारका पक्षधर तथा विभिन्न नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यसलाई संविधान, कानुनी शासन र मानव अधिकारको विजयका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
डेमोक्र्याटिक नेताहरूले अदालतले अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई अमेरिकी नागरिक मान्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन्। कानुनी अधिकारकर्मीहरूले पनि अभिभावकको आप्रवासन अवस्था जे भए पनि अमेरिकी भूमिमा जन्मिएको प्रत्येक बालबालिका अमेरिकी नागरिक हुने व्यवस्था अब थप स्पष्ट र बलियो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसै दिन सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पसँग सम्बन्धित अन्य केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भने मिश्रित निर्णय दिएको छ। अदालतले स्वतन्त्र संघीय नियामक निकायका उच्च अधिकारी हटाउने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई विस्तार गरेको छ। तर फेडरल रिजर्भकी गभर्नर लिसा कुकलाई हटाउने ट्रम्पको प्रयास असफल भएको छ।
त्यसैगरी निर्वाचनपछि प्राप्त हुने वैध हुलाक मतपत्र गणना गर्न राज्यहरूले पाउने अधिकारलाई अदालतले कायमै राखेको छ। पूर्वपत्रकार ई. जीन क्यारोलसँग सम्बन्धित मानहानि मुद्दामा ट्रम्पले मागेको पुनरवलोकन पनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले एकातिर राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार केही क्षेत्रमा विस्तार गरेको देखिए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि भने स्पष्ट संवैधानिक सीमा कायम रहेको सन्देश दिएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा आएको यो फैसला अमेरिकी संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन कानुनी नजिरमध्ये एकका रूपमा लिइएको छ।
प्रतिक्रिया