समग्र रूपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपाल अर्थतन्त्रलाई परम्परागत राज्य-निर्भर संरचनाबाट उत्पादनमुखी, निजी क्षेत्रमैत्री तथा प्रविधिमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । बजेटको समग्र भाषाशैली, नीतिगत दिशा तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी घोषणाहरूलाई हेर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता वा नियमन गरिनुपर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्री र विकास साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको पुनरावलोकन, आयकर छुट सीमाको विस्तार, उद्योगका कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, लगानी प्रक्रियाको सरलीकरण, वैदेशिक लगानी सहजीकरण, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), फिनटेक तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
लामो समयपछि बजेटले केवल वितरणमुखी कार्यक्रम वा लोकप्रियतामुखी घोषणाभन्दा पनि आर्थिक संरचनागत सुधार, नियामकीय सरलीकरण, प्रशासनिक दक्षता तथा सुशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यो निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूलभूत माग पनि हो ।
यद्यपि निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौती केवल तरलता अभावमा सीमित छैन । अहिले बजारमा माग संकुचन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी तथा उपभोग क्षमतामा गिरावटजस्ता समस्या गम्भीर रूपमा देखिएका छन् । उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटनदेखि सञ्चार तथा मिडिया क्षेत्रसम्म अधिकांश क्षेत्र आफ्नो पूर्ण क्षमताभन्दा न्यून स्तरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी लगानीलाई तत्काल चलायमान बनाउने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने तथा उपभोग विस्तार गर्ने कार्यक्रम अझ प्रभावकारी रूपमा आउन सक्थे भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
बजेटमा प्रस्तुत दृष्टिकोण र सुधारका एजेन्डा महत्वाकांक्षी देखिए पनि नेपालको दीर्घकालीन समस्या भनेको कार्यान्वयन विश्वसनीयता हो । निजी क्षेत्र अहिले नीतिगत घोषणाभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हेर्न इच्छुक छ । विगतमा पनि धेरै सकारात्मक घोषणा भए तापनि प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती तथा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको अनुभव निजी क्षेत्रसँग छ ।
यस बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विगतमा देखिँदै आएको शंकामूलक दृष्टिकोणभन्दा सहकार्य र साझेदारीको दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको संकेत दिनु हो । कर विवाद समाधान, स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली, डिजिटल सुशासन तथा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने संकेत गरेका छन् ।
तर अर्को महत्वपूर्ण यथार्थ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक पुनरुत्थान निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, आन्तरिक माग वृद्धि, कर्जा प्रवाह, नीतिगत स्थायित्व तथा उपभोक्ता खर्च विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले समग्रमा यो बजेटलाई दिशागत रूपमा सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा निर्भर बजेटका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
यदि सरकारले बजेटमा घोषणा गरिएका संरचनागत सुधार, नियामकीय परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार तथा लगानी सहजीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यो बजेट पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै उच्च आकांक्षा बोकेको तर व्यवहारमा सीमित दस्तावेज बन्ने जोखिम रहन्छ ।