काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व, लाइसेन्स नवीकरण र सेयर संरचनालाई लिएर फेरि गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ । कम्पनीलाई २०२९ पछि पनि निजी समूहकै नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित ‘कृत्रिम नेपाली स्वामित्व’ सिर्जना गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार व्यवसायी सतिशलाल आचार्यसँग जोडिएको समूहले दूरसञ्चार ऐनको कानुनी प्रावधानको प्रयोग गर्दै कागजी रूपमा नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने रणनीति अघि बढाएको दाबी गरिएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीमा नेपाली पक्षको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानु नपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी ‘लुपहोल’ प्रयोग गरेर एनसेललाई निजी नियन्त्रणमै राख्ने प्रयास भएको आरोप उठेको हो ।

यसै सन्दर्भमा आचार्य पत्नी भावना सिंहको नाममा २० प्रतिशत सेयर देखाइएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ । कम्पनी अभिलेखअनुसार उक्त लगानीको मूल्य करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबर देखिए पनि बजार मूल्यका आधारमा त्यो हिस्साको वास्तविक मूल्य अर्बौं रुपैयाँ हुनुपर्ने विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एनसेलजस्तो कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयर केवल केही करोड रुपैयाँमा देखाइनु सामान्य व्यावसायिक व्यवहारसँग मेल नखाने विषय हो ।

सन् २०२३ मा बेलायतमा करिब एक लाख पाउण्ड लगानीमा स्थापना गरिएको कम्पनीमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरिएको घोषणा भएपछि विवाद अझ चर्किएको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त कारोबारको मूल्य केवल पाँच करोड अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । तर, आर्थिक विश्लेषकहरूले यसलाई वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम भएको दाबी गर्दै ‘नाम मात्रको हस्तान्तरण’ हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अझ रोचक कुरा, सम्झौताअनुसार भविष्यमा आउने लाभांश पुरानै मालिक आजियाटालाई जाने व्यवस्था गरिएको विषयले पनि कारोबारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई लिएर पनि राजनीतिक संरक्षणको आरोप सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कम्पनीमाथि रहेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व र समूहको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने तयारी गरेको बताइन्छ । तर सरकार परिवर्तनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दायित्व असुल नगरी लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यसबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिनै ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण गरिएको आरोपसमेत उठेको छ । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नियामक निकायको अनुमति आवश्यक हुने भए पनि यति ठूलो स्वामित्व परिवर्तनमा औपचारिक स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गरिएको छ । उद्योग विभागबाट अनुमति नलिइएको, विदेशबाट रकम वैधानिक रूपमा नेपाल नआएको तथा कारोबार कागजी रूपमा मात्रै भएको आरोपहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसैबीच, ‘राइट सेयर’मार्फत नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने अर्को योजना अघि सारिएको दाबी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार २०८१ भदौमा भावना सिंहले सात करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको विवरण देखाइएको थियो, जसलाई कम्पनीले ‘सेयर पुँजी अग्रिम’ शीर्षकमा राखेको बताइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसरी नेपाली लगानी बढाइएको देखाएर २०२९ पछि पनि कम्पनी निजी समूहकै नियन्त्रणमा राख्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाइएको हुनसक्छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि विभिन्न व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्धहरू पनि सतहमा आउन थालेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा केही बैंक अधिकारी, व्यावसायिक समूह र नियामक निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नामसमेत चर्चामा आएको बताइएको छ । केही एनसेल अधिकारी नेपालबाहिर गएको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारहरूको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यस्तै, विभिन्न उच्चपदस्थ कर्मचारी, नियामक निकायका अधिकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि चासो बढेको छ । यद्यपि, यी सबै आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन् र सम्बन्धित पक्षहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

एनसेलसँग प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयास सफल नभएको उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन तथा सीएसआर प्रमुख विशाखा खड्का कुँवरसँग सम्पर्क गर्न खोजिए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ ।

सरकारी निर्णय, बैंकिङ कारोबार, शेयर संरचना, लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया र विभिन्न निकायबीच भएका पत्राचार क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाँदा यो प्रकरण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत विवादका रूपमा विकसित हुनसक्ने देखिएको छ । अहिले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा एउटै प्रश्न गुञ्जिन थालेको छ— यदि सम्पूर्ण संरचना, निर्णय श्रृंखला र वित्तीय सम्बन्धहरू प्रमाणित भए, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?