भारत र पाकिस्तानबीचको बहुप्रतिक्षित सिन्धु जल विवादमा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित मध्यस्थता अदालतले पाकिस्तानको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गत भारतले पानीको उपयोग र भण्डारणमा सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै पाकिस्तानले दायर गरेको मुद्दामा मे १५ मा उक्त फैसला आएको हो।

हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ले यो निर्णयलाई “अधिकतम पानी भण्डारण” सम्बन्धी विषयसँग जोडिएको पूरक फैसला (सप्लिमेन्टल अवार्ड) का रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले यसअघि भएको सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी निर्णयलाई थप स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले नयाँ फैसला दिएको जनाएको छ।

विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सम्झौता दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण जल–सन्धिमध्ये एक मानिन्छ। उक्त सम्झौताअनुसार सिन्धु नदी प्रणालीका पश्चिमी नदीहरू — सिन्धु, झेलम र चेनाब — को मुख्य उपयोग अधिकार पाकिस्तानलाई दिइएको छ भने पूर्वी नदीहरू — रावी, ब्यास र सतलज — भारतको नियन्त्रणमा राखिएका छन्।

यस व्यवस्थाअनुसार पाकिस्तानले सिन्धु प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानी उपयोग गर्ने अधिकार पाउँछ भने भारतसँग करिब २० प्रतिशत पानीको पहुँच रहन्छ। यद्यपि भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा सीमित सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा गैर–उपभोग्य प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्न छुट दिइएको छ।

तर भारतले अदालतको पछिल्लो फैसलालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हेगस्थित अदालतलाई “अवैध रूपमा गठन गरिएको तथाकथित कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन” भन्दै त्यसका सबै निर्णयहरू भारतका लागि अमान्य रहेको बताएका छन्।

उनले भने, “१५ मे २०२६ मा जारी गरिएको तथाकथित अन्तरिम फैसला भारतले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ। यसअघि जारी गरिएका सबै तथाकथित फैसलाजस्तै यो पनि शून्य र अमान्य हो।”

भारतले आफूले उक्त अदालतको गठनलाई नै कहिल्यै मान्यता नदिएको दाबी गरेको छ। भारतका अनुसार सिन्धु जल सम्झौताका प्रावधानअनुसार यस्तो प्रकारको मध्यस्थता अदालत गठन गर्न नमिल्ने भएकाले अदालतका सम्पूर्ण प्रक्रिया र निर्णय अवैध हुन्।

भारतीय पक्षले सिन्धु जल सम्झौतालाई अहिले पनि “स्थगित” अवस्थामै रहेको जनाएको छ। गत वर्ष पहलगाममा भएको आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँगको उक्त सम्झौता अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसयता दुई देशबीच जल राजनीतिले थप तनावपूर्ण रूप लिएको छ।

पाकिस्तानले भने भारतले सम्झौता उल्लंघन गर्दै पश्चिमी नदीहरूमा अत्यधिक पानी भण्डारण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपचार खोजेको हो। अहिले हेगस्थित अदालतले भारतले पश्चिमी नदीहरूमा कति पानी भण्डारण गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन र सुनुवाइ जारी राखेको बताइएको छ।

यो विवादले दक्षिण एशियाको जल सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीति र भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी जलस्रोतलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप–प्रत्यारोपबीच सिन्धु जल सम्झौताको भविष्यबारे समेत नयाँ बहस सुरु भएको छ।