नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालको अर्थतन्त्र फेरि एकपटक ध्यानको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन सुरु भएको छ भने आर्थिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा आएको छ। तर दुई-तिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्ति भए पनि आर्थिक यात्रा भने सहज हुने संकेत देखिँदैन। अर्थतन्त्र न त पूर्ण संकटमा छ, न त पूर्ण सुरक्षित बरु एक किसिमको संवेदनशील सन्तुलनमा टिकेको अवस्था देखिन्छ।

हालका तथ्यांकहरूले मिश्रित चित्र देखाउँछन्। एकातिर महँगी उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रणमा छ। वार्षिक मुद्रास्फीति झण्डै २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहनुले बजारमा तत्काल ठूलो दबाब छैन भन्ने संकेत दिन्छ। त्यसैगरी विदेशबाट आउने रेमिटेन्स अझै पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख सहारा बनेको छ। मासिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिनु र चालु आर्थिक वर्षको केही महिनामै १२ खर्बभन्दा बढी रकम भित्रिनुले विदेशी आयको प्रवाह स्थिर रहेको देखाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बलियो अवस्थामा छ, जसले करिब डेढ वर्षसम्मको आयात धान्न सक्ने क्षमता देखाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा समेत पर्याप्त तरलता छ, जहाँ अर्बौं रुपैयाँ लगानीका लागि पर्खिरहेको छ।

तर सतह मुनि हेर्दा समस्या गम्भीर छन्। बैंकहरूमा पैसा भए पनि कर्जा लिन निजी क्षेत्र उत्साहित छैन। उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा विश्वास कमजोर हुँदा कर्जा वृद्धि दर निकै न्यून भएको छ। बजारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ, जसले आन्तरिक माग कमजोर बनाएको छ। मध्यम वर्ग विशेष दबाबमा देखिन्छ—घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ भने सहकारीमा अड्किएको बचतले धेरै परिवारको पूँजी चलायमान हुन सकेको छैन।

यतिबेला बाह्य जोखिम पनि थपिँदै गएको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र युद्धको प्रभाव नेपालजस्तो आयात–निर्भर र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक बन्न सक्छ। खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीमा असर परे रेमिटेन्स घट्ने जोखिम छ। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ—७० डलरको हाराहारीबाट उक्लेर ११५ डलरसम्म पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिन थालेको छ। इन्धन महँगिँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत उकालो लगाउँछ। नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरिसके पनि अझै घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ।

सरकारको वित्तीय अवस्थाले पनि चुनौती देखाउँछ। राजस्व संकलनको तुलनामा खर्च धेरै छ, तर त्यो खर्चको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको छैन। पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा तल रहनुले विकासका आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ।

यी सबै अवस्थाले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पारेको छ। सुरुमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको वृद्धि अहिले घटाएर झण्डै साढे ३ प्रतिशतमा झारिएको छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय तनाव लामो समयसम्म जारी रह्यो भने रोजगारी, लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधि अझै कमजोर हुन सक्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक प्रकारको नाजुक सन्तुलनमा टिकेको छ बाहिरी धक्का नआएसम्म स्थिर देखिए पनि जोखिमहरू निकै नजिक छन्। विशेषगरी तेलको मूल्य, रेमिटेन्सको प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाले यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु र बैंकहरूमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु नै हो।