काठमाडौं / देशको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कति महँगो पर्‍यो भन्ने चित्र सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोग ले जारी गरेको विवरणअनुसार, फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मात्रै आयोगतर्फको खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। तर सबै रकम अझै खर्च भइसकेको छैन करिब ३ अर्ब ५४ करोड खर्च भइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

 प्रति मतदाता कति खर्च ?

आयोगका अनुसार, एक मतदाता बराबर औसत खर्च २८४ रुपैयाँ परेको छ। अहिले देशभर झन्डै १ करोड ८९ लाख मतदाता रहेको आधारमा यो हिसाब निकालिएको हो। सुरुमा आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालय बाट ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृति पाएको थियो।

 सुरक्षा खर्चले बढायो कुल भार

निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन खर्चको ठूलो हिस्सा सुरक्षा क्षेत्रमा गएको देखिन्छ।
कुल सरकारी खर्च जोड्दा एक मतदातामाथि १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान छ। समग्रमा सरकारको निर्वाचन खर्च १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

विशेष तथ्य:

• करिब ६४.७८% बजेट सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च

• गृह मन्त्रालय अन्तर्गत:

  • नेपाल प्रहरी: १० अर्ब ३९ करोड+

  • सशस्त्र प्रहरी: समावेश

• नेपाली सेना: १ अर्ब ९९ करोड+

• राष्ट्रिय अनुसन्धान: २ करोड ८० लाख

यसपटक मात्रै करिब १ लाख ४९ हजार निर्वाचन प्रहरी खटाइएका थिए। उनीहरूका लागि मात्रै झन्डै ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

 अघिल्ला निर्वाचनसँग तुलना

नेपालमा निर्वाचन खर्च वर्षेनि उकालो लाग्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ:

• २०७९ प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा: १६ अर्ब ४८ करोड

• २०७९ स्थानीय तह: १२ अर्ब ७ करोड

• २०७४ चुनाव: करिब २८ अर्ब ५८ करोड (समग्र सरकारी खर्च)

• २०७० संविधानसभा: करिब ६ अर्ब

• २०६४ संविधानसभा: ३ अर्ब+

• २०४८ प्रतिनिधिसभा: केवल ११ करोड

यसले देखाउँछ—समयसँगै निर्वाचन झन् महँगो बन्दै गएको छ।

खर्च किन बढ्दैछ?

विश्लेषण अनुसार खर्च बढ्नुका मुख्य कारणहरू:

• सुरक्षा व्यवस्थापन

• चुनावी सामग्री र प्रविधि

• कर्मचारी परिचालन

• मतदाता शिक्षा अभियान

 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• करिब ५% मत बदर

• प्रत्यक्षतर्फ ९४.५५% मत सदर

• समानुपातिकतर्फ ९६.०५% मत सदर

• ३,४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा

• उम्मेदवार खर्च सीमा: २५–३३ लाख (औसत ~२९ लाख)

तर वास्तविकता के छ भने—धेरै उम्मेदवारले तोकिएको सीमा भन्दा निकै बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।

 निष्कर्ष

नेपालमा निर्वाचन केवल लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र नभई ठूलो आर्थिक परियोजनाजस्तै बन्दै गएको देखिन्छ। सुरक्षा, व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले खर्च निरन्तर बढाउँदै लगेका छन्। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ यति ठूलो खर्चलाई कसरी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने ?