अमेरिकी सेनाको मध्यपूर्वस्थित कमाण्ड यूएस सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार “अपरेसन एपिक फ्युरी” सुरु भएको पहिलो २४ घण्टापछि इरानबाट हुने ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन आक्रमण उल्लेखनीय रूपमा घटेको जनाएको छ। सेन्टकमका कमाण्डर एडमिरल ब्राड कूपरका अनुसार इरानी सेनाले अझै पनि खाडी क्षेत्रका देशहरूमा नागरिक लक्ष्यलाई निशाना बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। उनले इरानले घना जनसंख्या भएका शहरबाट आक्रमण सुरु गर्दै आफ्नै नागरिकलाई ढाल बनाइरहेको दाबी गरे।

यसैबीच क्षेत्रीय तनाव झन् बढ्दै गएको छ। रिपोर्टअनुसार हिज्बुल्लाह र इरान समर्थित समूहहरूले मंगलबार इजरायलमाथि क्लस्टर बम आक्रमण गर्दै ठूलो सैन्य उकासो दिएका छन्। त्यसको जवाफमा इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले बुधबार इरानभरि रहेका सैन्य र शासनसम्बन्धी संरचनामाथि व्यापक हवाई आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ। आईडीएफका अनुसार लेबनानको राजधानी बेरुतमा रहेका हिज्बुल्लाहका संरचनामाथि पनि प्रहार सुरु गरिएको छ।

उता अमेरिकी सेनाले मंगलबार इरानका कयौँ नौसैनिक जहाजहरू नष्ट गरेको जनाएको छ। सेन्टकमका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य नजिकै रहेका १६ वटा माइन बिछ्याउने जहाज समेत ध्वस्त पारिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले उक्त रणनीतिक जलमार्गमा माइन राखेको आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताए। तर यदि माइन राखिएको पाइएमा र तुरुन्त हटाइएन भने इरानले “अहिलेसम्म नदेखिएको सैन्य परिणाम” भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैबीच ओमानको तट नजिकै होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा थाइल्याण्डको झण्डा बोकेको “मायुरी नारी” नामक कार्गो जहाजमा अज्ञात प्रक्षेपास्त्र लागेर आगलागी भएको खबर आएको छ। पर्सियन खाडी क्षेत्रमा इरानले व्यापारिक जहाजहरूलाई पनि निशाना बनाइरहेको र इरानी ड्रोनले दुबई विमानस्थललाई पनि लक्ष्य बनाएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यस घटनापछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले बुधबार इरानबाट आएका मिसाइल र ड्रोनको जवाफमा आफ्ना लडाकु विमानहरू आकस्मिक रूपमा उडाएको जनाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतबाट अस्थायी राहत

यसैबीच अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण कानुनी घटनाक्रम भएको छ। अमेरिकी संघीय अपिल अदालतले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध स्वीकार गर्दै अवैध आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा पठाउने नीतिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले ट्रम्प प्रशासनको “तेस्रो देश डिपोर्टेशन नीति” असंवैधानिक भएको भन्दै रोक लगाएका थिए। उक्त नीतिअनुसार अमेरिका सरकारले अवैध आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देश बाहेक अन्य देशमा पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था बनाएको थियो।

न्यायाधीश मर्फीले आफ्नो ८१ पृष्ठको आदेशमा यस्तो प्रक्रिया अमेरिकी संविधानले सुनिश्चित गरेको “ड्यू प्रोसेस” अधिकारको उल्लङ्घन हुने ठहर गरेका थिए। उनका अनुसार आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा पठाउनु अघि उनीहरूलाई पर्याप्त सूचना दिनुका साथै सम्भावित उत्पीडनको डरबारे स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्छ।

ट्रम्प प्रशासनले भने यो निर्णयले हजारौँ डिपोर्टेशन प्रक्रिया रोक्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै अपिल अदालतमा चुनौती दिएको थियो।

यो मुद्दा अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने लगभग निश्चित मानिएको छ, जहाँ यस नीतिको अन्तिम वैधानिकता तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इरानसँगको द्वन्द्वलाई ट्रम्पले ‘युद्ध’ पनि भने, ‘सीमित सैन्य अभियान’ पनि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग चलिरहेको सैन्य द्वन्द्वलाई एकातिर “युद्ध” र अर्कोतर्फ “सीमित सैन्य अभियान (एक्सकर्सन)” दुवै रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

फक्स न्युजका ह्वाइट हाउस संवाददाता पिटर डुसीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले यो कारबाहीले भविष्यमा अझ ठूलो युद्ध हुनबाट रोक्ने दाबी गरे।

ट्रम्पका अनुसार अहिले भइरहेको सैन्य कारबाही “युद्ध जस्तो देखिए पनि वास्तवमा व्यापक युद्ध टार्न गरिएको सीमित अभियान” हो। उनले भने, “यो एउटा यस्तो अभियान हो जसले हामीलाई ठूलो युद्धबाट बचाउनेछ। उनीहरूका लागि भने यो युद्धजस्तै हो।”

ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य अभियान अपेक्षाभन्दा सहज भएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी आक्रमणले इरानका मिसाइल, ड्रोन र समुद्री माइन बिछ्याउने जहाजहरू ठूलो मात्रामा नष्ट गरेको छ।

उनले इरानसँग हजारौँ मिसाइल रहेको उल्लेख गर्दै भने, “उनीहरूसँग करिब सातदेखि आठ हजार मिसाइल थिए। हामीले तीमध्ये धेरैलाई प्रहार गर्नुअघि नै नष्ट गरिदियौँ।”

अमेरिकी सेनाले हाल इरानका ड्रोन उत्पादन केन्द्रहरू र समुद्री माइन बिछ्याउने क्षमतामाथि लक्षित आक्रमण जारी राखेको पनि ट्रम्पले बताएका छन्। यो अभियान “अपरेसन एपिक फ्युरी” अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।

इरानको आक्रमणविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव पारित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले मध्यपूर्वका देशहरूविरुद्ध इरानले गरेको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको निन्दा गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।

बहराइनले गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव १३ मतको समर्थनमा पारित भएको हो। प्रस्तावमा रुस र चीनले मतदानमा भाग नलिई तटस्थ (abstain) रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई १३५ सदस्य राष्ट्रहरूले सह–प्रायोजन गरेका छन्। प्रस्तावमा इरानका मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको र यसले क्षेत्रीय तथा विश्व शान्ति–सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावले तेहरानलाई तत्काल सबै आक्रमण र धम्की रोक्न पनि आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इजरायलका राजदूत ड्यानी ड्यानोनले यो निर्णयले इरानको गतिविधिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत दिएको बताए।

उनले भने, “तेहरानको शासन निराशाबाट क्षेत्रका देशहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। आतंक र विनाश फैलाउने प्रयास भइरहेको छ, तर अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धैर्य पनि समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ।”