
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान २०२३ ले देशभर गरिबीको अवस्था असमान रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ। राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा गरिबीको दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फरक–फरक रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा उच्च गरिबी दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ, जहाँ ७७.८९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। सो गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २३ हजार ७७१ रहेकोमा १८ हजार ५१५ जना गरिब रहेको तथ्यांकमा देखाइएको छ।
गरिबी दर उच्च भएका स्थानीय तहको सूचीमा मुगुको सोरु गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा परेको छ। त्यहाँ गरिबीको दर ७२.३६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यता, सबैभन्दा कम गरिबी दर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ। जनसंख्याको संख्यात्मक आधारमा हेर्दा गरिबीको रेखामुनि पर्ने जनसंख्या सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको छ। महानगरपालिकामा ५९ हजार २१८ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यद्यपि, काठमाडौं महानगरको कुल जनसंख्या ८ लाख ६२ हजार ४०० भएकाले त्यहाँ गरिबीको दर भने ६.८७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जिल्लागत रूपमा विश्लेषण गर्दा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। प्रतिवेदनले भूगोल, पहुँच, सेवा–सुविधा र आर्थिक अवसरको असमानताका कारण स्थानीय तहगत गरिबीमा ठूलो अन्तर देखिएको संकेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया