चार दिनअघि प्रमुख तीन दलका केन्द्रीय कार्यालयको अवलोकन गरेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल ले आज ती दलका शीर्ष नेताहरूसँग क्रमशः भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्। भेटघाट फरक–फरक भए पनि सन्देश एउटै रहेको मन्त्री खरेलले बताएका छन्—निर्वाचन अपरिहार्य छ। पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री खरेलले तीनै नेताको साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, “कुनै पनि शीर्ष नेता निर्वाचनको विरोधी हुनुहुन्न। लोकतन्त्रको वैधता जनमतबाटै पुष्टि हुन्छ भन्नेमा सबै सहमत देखिनुहुन्छ।” उनका अनुसार कांग्रेसले ‘पुनर्स्थापना अहिलेको मुद्दा होइन, निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ भने नेकपाले पनि ‘चुनावमै जानुपर्छ’ भन्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

एमालेतर्फबाट भने निर्वाचनमा सहभागी हुने तत्परतासँगै सुरक्षा चासो प्रमुख रूपमा उठेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए। “चुनावमा जानुपर्छ, तर सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ,” एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै खरेलले भने, “सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित गर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।”

तीनै शीर्ष नेतासँगको संवादपछि फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विश्वास अझ बलियो बनेको मन्त्री खरेलको दाबी छ। “अब हामी आशावादी मात्रै होइन, विश्वस्त छौँ कि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ र सबै दल सहभागी हुन्छन्,” उनले भने।

यस आत्मविश्वासको आधार गत ८ पुसमा शीतल निवासमा भएको छलफल रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। त्यही दिन ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने’ सहमति बनेको र सोही सहमतिका आधारमा मन्त्री खरेलले नेताहरूसँग पुनः भेट गरेको जनाइएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल को पहलमा शीतल निवासमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू र अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की एउटै टेबलमा बसेका थिए। त्यस छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलका नेतासँग नियमित संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री कार्कीले देउवा, ओली र दाहाललाई बालुवाटार बोलाउने तयारी गरेकी थिइन्, यद्यपि कांग्रेसको आन्तरिक बैठकका कारण भेट शनिबारका लागि सारिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरूसँग छलफल गर्न लाग्नुको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनपूर्वको सुरक्षा र राजनीतिक वातावरण सहज बनाउनु हो। केही शीर्ष नेतामाथि लगाइएको ‘स्थान हद’ र सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएका निर्णयले असुरक्षाको सन्देश गएको भन्दै देउवा र ओलीले शीतल निवासमै आपत्ति जनाएका थिए। सो विषयमा प्रचण्डले पनि सहमति जनाउँदै “सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ” भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले ती निर्णयहरू पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको एमाले स्रोतको दाबी छ। आयोगमार्फत प्रक्रियागत प्रश्न सोधेर ‘स्थान हद’ हटाउने विकल्पमा सरकार तयार देखिएपछि चुनावी वातावरण बन्ने विश्वास बढेको बताइन्छ।

शीतल निवासको छलफलपछि एमालेले समानुपातिक बन्दसूची सिफारिसको तयारी थालेर निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिइसकेको छ। कांग्रेस र नेकपाले भने यसअघि नै चुनावी तयारी अघि बढाइसकेका छन्। यद्यपि एमालेभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई मूल एजेन्डा मान्ने आवाज अझै कायम छ। तर पछिल्ला संकेतहरूमा प्रचण्डले समेत प्रमुख दलहरू निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत हुने विश्वास सार्वजनिक गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ दुवै सम्भावनामा प्रमुख तीन दलबीच समान धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको छ। एक शीर्ष नेताका शब्दमा, “लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेका दलहरूलाई प्रतिगामी ठहर्‍याउने भाष्य बनिरहेको छ। त्यसलाई चिर्न पनि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

यसैबीच कांग्रेस र एमालेबीचको संवाद तीव्र बनेको छ। ओली–देउवा भेटवार्ता मात्र होइन, दोस्रो तहका नेताहरूबीच निरन्तर अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी तालमेल, एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा वा तीनै शक्ति मिलेर जाने—यी तीनै विकल्पमा बहस भइरहेको छ।

उता, जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार खर्च र दीर्घकालीन सहयोगका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै पूर्ण विवरण नपाएको जनाएको छ। धेरै अस्पतालले खर्च विवरण नपठाउँदा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले भने घाइतेलाई वर्गीकरण गरेर मासिक भत्ता, दीर्घकालीन उपचार र आवश्यक परे कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ले सरकारमाथि कडा आरोप लगाएका छन्। उनले श्रम शिविरमा भएको प्रहरी अपरेशनलाई ‘निर्वाचनभन्दा युद्धतर्फ धकेल्ने प्रयास’ भन्दै तत्काल प्रहरी फिर्ता नबोलाए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

उता सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगमा जानुअगाडि नै ‘फैसला’ गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको आयोगले न्याय दिन नसक्ने भन्दै जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गरिदिएको हो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगमा नियुक्ति लिन जानुअघि र गइसकेपछि पनि दिएका अभिव्यक्तिले जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अधिवक्ता विपिन ढकालले कात्तिक १८ गते रिट दायर गरेका थिए ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् ।