भक्तपुरको सूर्यविनायक–१० नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। २०८१ असारको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएको १७ हेलिकोप्टर पार्किङ क्षमताको उक्त हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको आरोपसहित अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारि भण्डारी, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, उपप्रबन्धक तथा इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजय थापा, सो कम्पनीका परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार हेलिपोर्ट निर्माण अघि अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, सरोकारवालासँग परामर्श नलिई र कानुनी प्रक्रिया खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बिडिङ डकुमेन्ट बदनियतपूर्ण ढंगले तयार पारिएको छ। उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठले नै नलिञ्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्न सुझाव दिए पनि भण्डारी र श्रेष्ठ स्वयं संलग्न भएर कुनै अध्ययन नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

निर्माणका लागि छानिएका परामर्शदातामध्ये एकजनासँग पनि नेपालमा हेलिपोर्ट वा एयरपोर्टको डीपीआर तयार पारेको अनुभव नभएको भेटिएपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरीद ऐनको खाल्डो पारेर मिलेमतो गरिएको ठहर गरेको छ। परियोजनाको बजेट स्वीकृत नभएको, खरीद गुरुयोजना नबनेको, वार्षिक खरीद योजना अनुमोदन नभएको अवस्थामा नै २०७८ चैत २८ गते १७ करोड ५४ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। अख्तियारका अनुसार ऐन विपरीत गरेको यही निर्णयले भ्रष्टाचारको ढोका खोलेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराउन महानिर्देशक अधिकारीले ‘अख्तियारी दुरुपयोग’ गरेको आरोप आयोगले अहिल्यै सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणको प्रयोजन काठमाडौँ बेस भएका हेलिकोप्टरहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलको चाप हल्का बनाउन हेलिपोर्टबाट सञ्चालन गराउने भनिए पनि, ४७ जना पाइलट र सुरक्षा संयन्त्रले नलिञ्चोक हेलिपोर्ट सञ्चालन असुरक्षित रहेको चेतावनी दिएका थिए।

विभिन्न परीक्षण उडान तथा अध्ययनहरूले पनि उक्त स्थान हेलिपोर्टका लागि अनुपयुक्त रहेको दाबी गरेका छन्। हेलिपोर्ट घना बस्तीबीच अवस्थित छ, जहाँ ३००–४०० घरधुरी प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। वरिपरि उच्च भोल्टेज लाइन, साँघुरो पहुँचमार्ग, रिफ्युलिङ सुविधाको अभाव, आवश्यक सुरक्षा पूर्वाधार नपुग्ने जस्ता कारणले ‘अतिविपद्को सम्भावना’ रहेको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। यी सबै खतरा र चेतावनी बेवास्ता गर्दै हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको र फलस्वरूप १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

३३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो हेलिपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप कम गर्ने उद्देश्यले बनाइए पनि अहिले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ११ हेलिकोप्टर कम्पनीका ३८ मध्ये २१ वटा जहाज मात्र काठमाडौँ–आधारित भएकाले व्यावहारिक उपयोगिता अत्यन्त कम रहेको भनिन्छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी निकायहरूले ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध ठोस कदम चाल्न थालेको बताउनुभएको छ। सिंहदरबारमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सुदन किराती नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला महिनामा कामको रफ्तार बढाएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विगतमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पहुँचका कारण अनुसन्धान गर्ने निकायहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको तर अहिले सरकारबाट कुनै राजनीतिक दबाब नजाने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्ता संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाहरूलाई ‘दुर्बल बनाउने’ उद्देश्यबाट कुनै समानान्तर निकाय नबनाइने भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा संकल्प व्यक्त गर्नुभयो।