काठमाडौं । विदेशी भूमिमा रोजगारीका क्रममा पछिल्लो ११ वर्षमा झन्डै १२ हजार नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले संकलन गरेको विस्तृत तथ्याङ्कअनुसार, रोजगारीमा जाने नेपालीहरूबीच हृदयघात, आत्महत्या र सडक दुर्घटना मृत्युका प्रमुख कारणका रूपमा पुनः पुष्टि भएका छन्।  हालै सार्वजनिक गरिएको ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन’ अनुसार, गत आर्थिक वर्ष मात्र १,५४४ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहँदै मृत्यु भएको उल्लेख छ।

गत वर्षका मृत्यु विवरण

२०८१ साउन १ देखि २०८२ असार मसान्तसम्मको अवधिमा

• ३२९ — बिरामीका कारण

• २२४ — हृदयघात

• १९१ — आत्महत्या

• १७६ — सडक दुर्घटना

• २१२ — प्राकृतिक मृत्यु

• ५४ — कार्यस्थल दुर्घटना

• ४७ — क्यान्सर

• १२ — मिर्गौला समस्या

• ६ — कोभिड–१९

• २०८ — अन्य कारण

• ३० — मृत्युको कारण अज्ञात

• ५ — हत्या

सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएका देश

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा धेरै मृत्यु मलेसियामा भएको छ।

• मलेसिया — ३९४

• साउदी अरेबिया — ३३५

• यूएई — ३११

• कतार — २५२

• कुवेत — ८४

• बहराइन — २५

• रोमानिया — २४

• दक्षिण कोरिया — १९

• ओमान — १५

• क्रोएसिया — १४, मौरिसस — १३, जापान — १३, माल्दिभ्स — ८, अन्य देशहरूमा सानो संख्यामा मृत्यु भएको छ।

मृतक परिवारलाई सहायता

प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मृत्यु भएका १,५४४ नेपालीको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले एक अर्ब ११ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ।

११ वर्षमा १२ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्मको ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुल ११,९६४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।

वार्षिक मृत्यु संख्या यस प्रकार छ:

• २०७१/७२ — १,००६

• २०७२/७३ — ८२७

• २०७३/७४ — ७६०

• २०७४/७५ — ८३८

• २०७५/७६ — ७८५

• २०७६/७७ — ६८१

• २०७७/७८ — १,२७६

• २०७८/७९ — १,५१२

• २०७९/८० — १,२७६

• २०८०/८१ — १,४५९

• २०८१/८२ — १,५४४

११ वर्षका विस्तृत कारण

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार ११ वर्षमा—

• २,७०९ — बिरामी भएर

• २,२२६ — प्राकृतिक कारण

• १,८८२ — हृदयघात

• १,४१९ — सडक दुर्घटना

• १,४१८ — आत्महत्या

• ६३४ — कार्यस्थल दुर्घटना

• १,३६९ — अन्य (क्यान्सर, मिर्गौला, हत्या आदि)

• २७५ — कारण अज्ञात

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, बिमा व्यवस्था र श्रम निगरानी प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता बल्झिएको निष्कर्ष निकालेको छ।