काठमाडौं / प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि ठूलो विवाद भड्किएको छ। एमालेले अघि सारेको पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा कांग्रेसका संस्थापन पक्षकै केही नेताहरूको समर्थन देखिएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको हो।

पूर्व प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अगुवाइमा आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको समर्थनमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ। घिमिरेको यो कदमले संस्थापन र संस्थापन–इतर दुवै पक्षभित्र तरंग ल्याएको छ।

यसअघि कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई खुला राखेको थियो। त्यसै आधारमा आफूले अभियान सुरु गरेको घिमिरेको दाबी छ।

तर धोबिघाट बैठकमा संस्थापन पक्षले “पहिले चुनाव, पछि महाधिवेशन” भन्ने लाइन तय गर्दै नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तै अवस्थामा घिमिरेको हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि नेतृत्व तह नै असमञ्जसमा परेको छ।

गगन थापाको असहमति

महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबार सार्वजनिक रूपमा अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै भने “संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एक मात्र बाटो आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन हो। कांग्रेस त्यसैमा अगाडि बढ्छ।”

थापाको अडान चुनाव पहिले अनिवार्य

• महाधिवेशन चुनावअगाडि गर्नुपर्ने

• पुनर्स्थापनाबारेको बहसले पार्टीमा अनावश्यक भ्रम फैलाएको

शेखर–गगन समूह हस्ताक्षरमा नजोडिने

डा. शेखर कोइराला निकट सांसदहरूले पनि ‘हस्ताक्षर अभियान व्यक्तिगत अभियान हो, पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन’ भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले पनि स्पष्ट भने “संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन पार्टीको निर्णय होइन।”

घिमिरेको जवाफ

“हामीलाई सही लागेको बाटो अन्य दललाई पनि सही लाग्न सक्छ। पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक बहसका लागि यो अभियान सुरु भएको हो,” उनले भने।

मधेश प्रदेश: ‘होटल शपथ’ विवादपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त, सुरेन्द्र लाभ सिफारिस

 मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई हटाउँदै सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो। पदीय गरिमाविपरीत बर्दिवासस्थित होटलमा बसेर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गराई शपथ गराएको घटनापछि यो कदम उठाइएको हो।

के भयो?

• भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बाहिर होटल पानसमा गई एमाले नेता यादवलाई बिहानै मुख्यमन्त्री नियुक्त/शपथ गराइन्।

• घटनाले दिनभर मधेशमा तनाव थपियो। कानुनविद् र दलहरूबाट “असंवैधानिक अभ्यास” भएको आरोप लाग्यो।

• मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै भण्डारी पदमुक्त र उनको ठाउँमा लाभको सिफारिस।

कानुनी विवाद के हो?

संविधानको धारा १६८ अनुसार सरकार गठन:

• उपधारा (१): स्पष्ट बहुमत भएको दलबाट सरकार।

• उपधारा (२): बहुमत नजुटे संयुक्त समर्थन (दुई वा बढी दल)बाट सरकार; ३० दिनभित्र विश्वासको मत आवश्यक।

• उपधारा (३): बहुमत नजुट्ने र बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नाकाम भएको अवस्थामा मात्र, सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था।

कानुनविद्हरूको तर्क:
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पेश नै नगरी प्रदेशसभामै राजीनामा दिएका थिए। यस्तोमा पहिले १६८(२) को प्रक्रियामार्फत संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना जाँचिनु पर्ने, १६८(३) मा सिधै जान नमिल्ने दाबी गरिएको छ। पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार, सर्वोच्चका नजिरहरूले पनि “विकल्प रहेसम्म अर्को प्रक्रियामा नजानु” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। सो घटनामा रिट दर्ता भइसकेको छ।

पृष्ठभूमि

• जेन–जी आन्दोलनपश्चात मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। पछि दलभित्र विभाजन, समर्थन गणित र समयक्रमिक घटनाक्रमले लोसपा नेता सोनल मुख्यमन्त्री बने।

• माओवादी केन्द्रभित्रको फुट र संख्यागत जटिलताका कारण सोनलले विश्वासको मत प्रस्ताव पेश गर्नुअघि नै राजीनामा घोषणा गरे।

• यत्तिकैमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले १६८(३) प्रयोग गरी एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गराइन्—यही कदम विवादको जरो बन्यो।

कस—कसको भनाइ?

• अधिवक्ता दिपेन्द्र झा: “विकल्प खुला हुँदा १६८(३)मा जान मिल्दैन; यस्तो नियुक्ति गैरसंवैधानिक देखिन्छ।”

• सात दलको समुह: “हामी ७३ सांसदको समर्थन सहित १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिनुपर्छ।”

• सरकार: “पदीय आचरणविपरीत काम भएकाले भण्डारीलाई पदमुक्त।”

अब के—के हुन्छ?

• सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश वा व्याख्या—होटल शपथ र १६८(३) को प्रयोग वैधानिक/अवैधानिक स्पष्ट हुनेछ।

• प्रदेशमा सरकार गठनको पुनः प्रक्रिया (१६८(२) अनुसार) सुरु गर्ने कि यादवको नियुक्ति यथावत रहने—यो निर्णयले राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

• प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ नियुक्तिको संवैधानिक औपचारिकता पूरा भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आगामी कदम—सरकार गठन आह्वान, शपथ तथा कार्यव्यवस्था—सञ्चालन गर्नेछ।

सार

• होटलमा शपथ—मध्यरातको राजनीतिक इञ्जिनियरिङको आरोप।

• संघीय नजिकको संवैधानिक नजिर—१६८(२) बनाम १६८(३) को सही प्रयोग।

• सरकारको कडा कदम—भण्डारी पदमुक्त, लाभ सिफारिस।

• अन्तिम मोड सर्वोच्चको निर्णय र प्रदेशसभाको संख्या–गणितले दिनेछ।

• मधेशमा कर्मचारीमाथि कुटपिट : १२१ कर्मचारीको संयुक्त विज्ञप्ति, दोषीमाथि कडाइका साथ कारबाहीको माग

  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि सोमबार भएको हातपात र कुटपिट घटनापछि प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन्।

  मधेश प्रदेश सरकारका १२१ कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तात्कालिक छानबिन र कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

  के भयो?

  मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा उत्पन्न विवादका क्रममा कांग्रेससहित ६ दलका सांसद र कार्यकर्ताहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गरी तोडफोड, धकेलधकेल र हातपात गरेका थिए।
  भिडियो फुटेजमा लोसपाका पूर्व प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह र लोसपा नेता जितेन्द्र झाले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि हात उठाएको स्पष्ट देखिन्छ।

  कर्मचारियोंको विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

  • सरकारी कार्यालयमा भएको हिंसात्मक घटना गम्भीर र अस्वीकार्य छ।

  • यो घटनाले कार्यालयको गरिमा, सुरक्षा र विश्वासमाथि सीधा प्रहार गरेको छ।

  • कर्मचारीहरूको मनोबलमा आघात पुगेको छ।

  • जिम्मेवार निकायले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।

  कारबाही नभए ‘काम बन्द’ चेतावनी

  संयुक्त विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्—

  “कारबाही नभए कार्यालयीन कामकाज ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौँ।”

  प्रशासनसँग माग:

  • घटनाको निष्पक्ष छानबिन समिति गठन होस्।

  • कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फौजदारी प्रक्रियाअनुसार कारबाही होस्।

  • सरकारी कार्यालयमा सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाओस्।