फ्रान्सको राजनीतिक अस्थिरता फेरि गहिरिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नू (Sébastien Lecornu) ले पदभार सम्हालेको २६ दिनमै राजीनामा दिएपछि पेरिसमा नयाँ सत्ता संकट सिर्जना भएको छ। लेकोर्नू फ्रान्सको दुई वर्षभित्र पाँचौँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

सरकार टिक्न नसकेको कारण

लेकोर्नूले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट मात्र आफ्नो मन्त्रीपरिषद् घोषणा गरेका थिए। तर क्याबिनेट लगभग अघिल्लो प्रधानमन्त्री फ्राँस्वा बैरू (François Bayrou) को जस्तै भएकाले सबै दलले तीव्र आलोचना गरे र विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिए। यसअघि पनि बैरूको सरकार संसदले बजेट अस्वीकार गर्दै ढालेको थियो। बैरूले पद गुमाउनु अघि मिशेल बार्निएर (Michel Barnier) लाई गत डिसेम्बरमा नै हटाइएको थियो।

म्याक्रोनको कठिन विकल्प

राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर विश्लेषकहरूले म्याक्रोनलाई अब तीन विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् —

1. नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने

2. फेरि संसद् विघटन गरी नयाँ आमनिर्वाचन गर्ने

3. स्वयं राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिने (तर यो सबैभन्दा कम सम्भावित मानिन्छ)

म्याक्रोनले हालसम्म २०२७ सम्म राष्ट्रपति पदमा रहने स्पष्ट बताउँदै आएका छन्। तर अहिलेको असहयोगी संसद् र दलगत विभाजनले जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि काम गर्न असम्भव बनाइरहेको छ।

चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण

फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरता २०२४ जुलाई यता चर्किएको हो। त्यतिबेला म्याक्रोनले युरोपेली संसद चुनावमा हार बेहोरेपछि बहुमत खोज्दै संसद् विघटन गरेका थिए। तर नयाँ चुनावले स्पष्ट बहुमत नदिई तीव्र ध्रुवीकरण भएको “हंग पार्लियामेन्ट” बनाइदियो।
दायाँपन्थी नेतृ **मरीन ले पेन (Marine Le Pen)**ले नयाँ चुनाव माग गर्दै म्याक्रोनलाई नै पदत्याग गर्न चुनौती दिएकी छन्। उनले भनिन्, “फ्रान्सेली जनता थकिसके। यो राजनीतिक नाटक अब अन्त्य हुनुपर्छ।”

अर्थतन्त्रमा झट्का

राजनीतिक अनिश्चिततासँगै पेरिस स्टक एक्सचेञ्जमा सोमबार शेयर बजार तीव्र गतिमा ओरालो लागेको छ।
फ्रान्सको बजेट घाटा २०२४ मा जीडीपीको ५.८% पुगेको छ र सार्वजनिक ऋण ११४% मा पुगेको छ — युरोजोनमा ग्रीस र इटलीपछि तेस्रो उच्च। प्रति नागरिक लगभग €५०,००० बराबरको ऋण छ।

लेकोर्नूको अन्तिम भनाइ

मातिन्योँन (प्रधानमन्त्री निवास) बाहिर छोटो सम्बोधन गर्दै लेकोर्नूले भने —
“म सहकार्यका लागि तयार थिएँ, तर हरेक पार्टीले अरूको कार्यक्रम पुरै अपनाउन माग गर्‍यो। अहंकार र सत्ताको भोकले यो अवस्थामा ल्याएको हो।”

आगामी परिदृश्य

अब म्याक्रोनले नयाँ प्रधानमन्त्री पत्ता लगाउने कि पुनः निर्वाचनमा जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्नेछ। तर हालसम्मका असफल प्रयास र बढ्दो असन्तुष्टिले फ्रान्समा अर्को आमनिर्वाचनको सम्भावना बढाएको देखिन्छ। विश्लेषकहरूको अनुमानमा यदि चुनाव भयो भने मरीन ले पेनको हार्ड–राइट नेशनल र्याली (RN) बलियो बन्ने र म्याक्रोनको केन्द्रीय गठबन्धन थप कमजोर हुने सम्भावना छ।

फ्रान्समा लगातार हुने सरकार पतन र राजनीतिक अस्थिरताले देशभित्र मात्र नभई युरोपेली संघ र विश्व बजारमा पनि चिन्ता बढाएको छ।

अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले पोर्टल्याण्डमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा नेशनल गार्ड पठाउने आदेश अस्थायी रूपमा रोके

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नेशनल गार्ड तैनाथी योजना फेरि अदालतले रोकिदिएको छ। पोर्टल्याण्ड, ओरेगनमा टेक्सास र क्यालिफोर्नियाबाट पठाइएका नेशनल गार्ड सैनिकहरूको तैनाथी रोक्न आइतबार राति अमेरिकी संघीय न्यायाधीश क्यारिन इम्मरगुट (Karin Immergut) ले अस्थायी आदेश (TRO) जारी गरिन्।

अदालतको आदेश र पृष्ठभूमि

यो आदेश त्यतिबेला आएको हो जब त्यही अदालतले अघिल्लो हप्ता ओरेगनकै नेशनल गार्ड पोर्टल्याण्डमा पठाउने ट्रम्पको प्रयास अस्वीकार गरिसकेको थियो। इम्मरगुटले फेरि सोधिन् — संघीय सरकारले अरु राज्यका गार्ड पठाएर ओरेगनको संप्रभुता र अघिल्लो आदेशलाई छल्न खोजेको हो कि?

निर्णयमा भनिएको छ कि हालका प्रदर्शनले संघीय नेशनल गार्डको सैन्य हस्तक्षेप आवश्यक भएको ठोस प्रमाण छैन। न्यायाधीशले राज्य सरकारको सहमति बिना संघीय तैनाथीले तनाव बढाउने र संवैधानिक सीमाना उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिइन्।

यो अस्थायी प्रतिबन्ध अक्टोबर १९ सम्म लागू हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनले छिट्टै अपिल गर्ने तयारी गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासन र प्रतिक्रियाहरू

पेन्टागनले अघिल्लो दिन मात्र क्यालिफोर्नियाबाट २०० नेशनल गार्ड सदस्य पोर्टल्याण्ड पठाउने पुष्टि गरेको थियो। ट्रम्पले शिकागोमा पनि ३०० गार्ड पठाउने अनुमति दिएका छन्।

व्हाइट हाउसले निर्णयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि, ट्रम्पका उप प्रमुख स्टीफन मिलरले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखे — “यो संवैधानिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर आक्रमण हो र २०२४ को निर्वाचनलाई खारेज गर्ने अर्को प्रयास।”

यसैबीच, इलिनोइसका गभर्नर जेबी प्रिट्जकरले ट्रम्पको कदमलाई “Trump’s invasion” भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, “स्थानीय सरकारको अनुमति बिना संघीय गार्ड पठाउनु संविधान र संघीय संरचनाविरुद्ध हो।” प्रिट्जकरले टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबटलाई पनि यो निर्णयमा साथ नदिन आह्वान गरे। तर एबटले उल्टै समर्थन जनाउँदै भने — “संघीय कर्मचारीको सुरक्षाका लागि टेक्सास तयार छ।”

प्रदर्शन र हिंसात्मक घटना

पोर्टल्याण्ड र शिकागो दुवै शहरमा प्रवासनीति र आप्रवासन कार्यान्वयनविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। गत शनिबार शिकागोमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा प्रवासन अधिकारीमाथि कार आक्रमण भएको र गोली चलाउनु परेको दाबी गरिएको छ।

पोर्टल्याण्ड लामो समयदेखि ट्रम्प समर्थकहरूको निशानामा छ, जहाँ उनले “एन्टिफा” (Antifa) लाई घरेलु आतङ्ककारी संगठनको सूचीमा राख्ने कार्यकारी आदेश समेत गरेका थिए।

कानुनी बहस अझै बलियो

यो आदेशले फेडरल सरकारले सैन्य शक्ति घरेलु रूपमा प्रयोग गर्ने सीमाबारे ठूलो कानुनी प्रश्न उठाएको छ। गत सेप्टेम्बरमा क्यालिफोर्नियामा पनि अदालतले लस एन्जलसमा नेशनल गार्ड पठाउने ट्रम्पको निर्णय अवैध ठहर गरेको थियो। प्रशासनले त्यस निर्णयमा समेत अपिल गरेको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन् — पोर्टल्याण्ड प्रकरणले राष्ट्रपति र राज्यबीचको शक्तिसन्तुलन, संघीय सैन्य शक्ति प्रयोगको दायरा, र संवैधानिक अधिकारको सीमा फेरि परीक्षणमा ल्याएको छ।

यो अस्थायी आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले कानुनी बाटो अघि बढाउने देखिन्छ, तर राजनीतिक र कानुनी विवाद अझ चर्किने सम्भावना छ।

हमास र इजरायलबीच ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनाबारे मिस्रमा अप्रत्यक्ष वार्ता सुरु

कायरो — हमास (Hamas) का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू मिस्र पुगेका छन्, जहाँ अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको “गाजा शान्ति योजना” कार्यान्वयनबारे इजरायलसँग अप्रत्यक्ष वार्ता सुरु भएको छ। यो वार्तालाई हालसम्म दुवै पक्षले सहमतिका नजिक पुर्‍याएको संकेत मानिएको छ, तर अझै पनि केही महत्वपूर्ण विवादास्पद बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ।

सहमति र असहमतिको अवस्था

वार्तामा हमासले योजनाका केही बुँदा स्वीकार गरिसकेको छ, तर सबै सर्तहरूमा सहमति छैन। मिस्रले मध्यस्थको भूमिका निभाइरहेको छ र अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यो वार्ता हालसम्मकै नजिकको सम्झौता प्रयास हो। योजनामा गाजामा दीर्घकालीन युद्धविराम, मानवीय राहत मार्ग खोल्ने, र युद्धबन्दी/बन्धकको चरणबद्ध मुक्तिसहित राजनीतिक व्यवस्थापनको खाका समावेश छ।

मानवीय संकट यथावत

वार्तासँगै गाजामा मानवीय संकट गहिरिँदै छ। गएको २४ घण्टामा इजरायली हवाई आक्रमणमा २१ फिलिस्तीनी मारिएको गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले (ICRC) आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवीय सहायता पुर्‍याउन र बन्धकहरूलाई फर्काउन तयार रहेको जनाएको छ।

अन्य ताजा घटनाक्रम

इजरायलले गत हप्ताको घटनाबारे पनि पुष्टि गरेको छ — गाजातर्फ राहत सामग्री लिएर जाँदै गरेको सहायता फ्लीट (aid flotilla) अवरोध गर्दा पक्राउ गरिएका १७० जना र वातावरणवादी कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) लाई देशनिकाला गरिएको छ। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्को प्रतिक्रिया र विरोध निम्त्याएको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको गाजा शान्ति योजना अमेरिकी कूटनीतिक वृत्तमा विवादास्पद भए पनि वर्तमान द्वन्द्व रोक्न सम्भावित आधार मानिएको छ। योजनामा गाजामा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, इजरायल र हमासबीच स्थायी युद्धविराम, र बन्दी साटासाट प्रमुख अंश हुन्। तर सीमाना सुरक्षा, हमासको दीर्घकालीन अस्त्र नियन्त्रण र इजरायलको गाजाप्रतिको नाकाबन्दी नखुल्ने सर्तजस्ता विषयमा अझै मतभेद छन्।

आगामी सम्भावना

वार्ता सफल भए गाजामा मानवीय सहायता प्रवेश र बन्धक मुक्तिमा तत्काल प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सहमतिमा ढिलाइ भए हिंसात्मक द्वन्द्व थप लामो सर्न सक्ने, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अझै तीव्र बन्ने देखिन्छ।

मिस्रको राजधानी कायरोमा भइरहेको यो अप्रत्यक्ष संवादलाई अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र कतारले पनि ध्यानपूर्वक हेरेका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन् — “यदि यो वार्ता असफल भयो भने गाजाको संकट समाधान अझै टाढा जान सक्छ।”