Updated ….

ट्रम्पद्वारा एच–१बी भिसामा वार्षिक १ लाख डलर शुल्कको घोषणा, प्रविधि क्षेत्र र विदेशी सरकारहरू स्तब्ध

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार राति एच–१बी भिसामा प्रति कामदार प्रति वर्ष १ लाख डलर शुल्क लगाउने योजना घोषणा गरेपछि अमेरिकाको प्रविधि क्षेत्र र विदेशी सरकारहरू आकस्मिक तयारीमा जुटेका छन्। यो कदमले अमेरिकाको प्रविधि कार्यबललाई आधार दिएको यो कार्यक्रमलाई उल्ट्याउने खतरा देखिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यो शुल्क प्रत्येक भिसाधारीको हकमा हरेक वर्ष लागु हुने स्पष्ट गरेको छ। यसले मुख्यतया प्रविधि र वित्त क्षेत्रमा काम गर्ने ठूला कम्पनीहरूलाई ठूलो धक्का पुर्‍याउने देखिएको छ, जहाँ उच्च दक्षता भएका आप्रवासीहरू—विशेष गरी भारत र चीनबाट आएका—माथि निर्भरता छ।

अमेरिकाभित्रै तरंग पैदा भएको छ। अमेज़नको इमिग्रेशन टिमले आफ्ना एच–१बी र एच–४ भिसा भएका कर्मचारीलाई अमेरिकाभित्रै रहन र बाहिर रहेका कर्मचारीलाई असोज ४ (सेप्टेम्बर २१) बिहान १२:०१ अघि फर्कन सुझाव दिएको छ। जेपीमर्गन चेजको कानुनी फर्मले पनि आफ्ना भिसाधारी कर्मचारीलाई थप निर्देशन नआएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। माइक्रोसफ्टले समेत आफ्ना भिसाधारी कर्मचारीलाई विदेश नजान र बाहिर रहेका कर्मचारीलाई फर्कन निर्देशन दिँदै यात्रा गर्नाले आप्रवासन स्थिति जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

यो कदम ट्रम्प प्रशासनको कानुनी आप्रवासन सीमित गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा आक्रामक कदमको रूपमा हेरिएको छ। जनवरीदेखि पदभार ग्रहण गरेपछि ट्रम्पले अवैध मात्र नभई कानुनी प्रवेशसमेत कडाइ गर्ने अभियान अघि बढाएका थिए, तर यो घोषणा रोजगार–भिसामा भएको सबैभन्दा ठूलो नियन्त्रण हो।

अमेज़नले जूनको अन्त्यसम्म १४,००० भन्दा बढी एच–१बी भिसाधारीलाई रोजगार दिएको थियो। माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल, र गुगलजस्ता कम्पनीहरूले पनि हरेकले ४,००० भन्दा बढी एच–१बी भिसा प्राप्त गरेका थिए। यी सबै कम्पनीहरू सन् २०२५ को वित्तीय वर्षका शीर्ष १० भिसा प्राप्तकर्तामा पर्छन्।

सीएनबीसीका अनुसार, यी कम्पनीहरूलाई टिप्पणीका लागि सम्पर्क गरिँदा तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। ह्वाइट हाउसले पनि सीएनबीसीको इमेलमा जवाफ दिएको छैन।

विदेशी सरकारहरूको प्रतिक्रिया र मानवीय चिन्ता
यो घोषणाले विदेशका सरकारहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा प्रतिबन्धको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भारतीय र अमेरिकी उद्योगहरूले नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न साझेदारी हित रहेको र यो कदमले पारिवारिक जीवनमा गम्भीर व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

“यो कदमले परिवारमा व्यवधान ल्याएर मानवीय असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यी व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने आशा गर्दछौं,” भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दक्षिण कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कोरियाली कम्पनी र दक्ष श्रमिकहरूका लागि यसको असर मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ।

सन् २०२५ को वित्तीय वर्षमा सबैभन्दा बढी एच–१बी भिसा प्राप्त गर्ने शीर्ष १०० अमेरिकी कम्पनीहरूको खोजयोग्य सूची पनि प्रकाशित भएको छ।

ट्रम्प गोल्ड कार्ड घोषणा गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन् – “आज हामी गर्वका साथ ट्रम्प गोल्ड कार्ड सुरु भएको जानकारी गराउँछौं। यो कार्ड व्यक्तिगत व्यक्तिहरूका लागि १० लाख अमेरिकी डलरमा र कम्पनीहरूका लागि २० लाख अमेरिकी डलरमा उपलब्ध हुनेछ। धेरै समयदेखि अवैध आप्रवासीहरू हाम्रो देशमा बाढीझैँ पसेका कारण हाम्रो आव्रजन प्रणाली बिग्रिएको थियो। अब अमेरिकी जनता र करदाताहरूले कानुनी आव्रजन प्रणालीबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनुपर्ने समय आएको छ। हामी अनुमान गर्छौं कि ट्रम्प गोल्ड कार्ड मार्फत छिट्टै १०० अर्ब डलरभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनेछ। यो रकम कर घटाउने, आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने, र राष्ट्रिय ऋण तिर्न प्रयोग गरिनेछ। ट्रम्प गोल्ड कार्ड अहिले नै किन्नुहोस्: trumpcard.gov”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकामा एच–१ बी भिसा प्रणालीमा ठूला परिवर्तन गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ निर्णयअनुसार अब एच–१ बी भिसाको आवेदन दर्ता शुल्क एक लाख अमेरिकी डलर तोकिएको छ। प्रशासनको भनाइमा, यो कदमले कार्यक्रमको ‘अत्यधिक प्रयोग’ रोक्ने र अमेरिकी नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको छ।

ट्रम्पले ओभल अफिसबाट बोल्दै भने, “हामीलाई उत्कृष्ट श्रमिकहरू चाहिन्छ, यो उपायले त्यस्तै हुन सुनिश्चित गर्छ।” उनले भने, यो शुल्कले कम्पनीहरूलाई आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने प्रोत्साहन दिनेछ तर विशेष सीप भएका विदेशीलाई पनि अवसर खुला रहनेछ। अब यो भिसा अन्तर्गत प्रवेश पाउन आवेदनसँगै शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

अर्को आदेशमार्फत ट्रम्पले “गोल्ड कार्ड” नामक नयाँ आव्रजन मार्ग खोल्ने निर्देशन दिएका छन्। यो योजनाले अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने धनी विदेशीलाई छिटो भिसा दिनेछ—यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा १० लाख डलर तिर्ने वा प्रायोजक कम्पनीले दुई मिलियन डलर बुझाउने व्यवस्था छ।

यी कदमहरूले आप्रवासनलाई कडाइ गर्ने प्रशासनका पछिल्ला प्रयासलाई थप कडा बनाएको छ। यसले विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने अनुमान छ, किनकि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले प्रशिक्षित सीपयुक्त जनशक्ति भर्न एच–१बी भिसामा निर्भर रहँदै आएका छन्। यो भिसा प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्षका लागि मान्य हुन्छ र थप तीन वर्ष नवीकरण गर्न सकिन्छ।

वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकका अनुसार, एक लाख डलर वार्षिक शुल्क र जाँच प्रक्रियाको खर्चबारे उद्योगसँग परामर्शपछि यो दर तोकिएको हो। उनले भने, शुल्क एकैपटक तीन लाख डलर लिने कि तीन वर्षका लागि प्रतिवर्ष एक लाख डलर लिने भन्ने विषय गृह सुरक्षा विभागसँग अझै छलफलमै छ।

ट्रम्पको एच–१बी भिसाप्रति धारणा विगतमा उतारचढावयुक्त रहँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालमा उनले विदेशी श्रमिक भिसामा कडाइ गरेका थिए। तर २०२४ को चुनाव अभियानका क्रममा उनले अमेरिकामा स्नातक गरेका केही विदेशीलाई कानुनी दर्जा दिने संकेत गरेका थिए। गत डिसेम्बरमा उनले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा “म एच–१बीको पक्षपाती हुँ” भन्दै कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए।

उनको यो बयानपछि उद्यमी इलोन मस्क र विवेक रामास्वामीले समेत कार्यक्रमको समर्थन गरे, जसले आप्रवासन कडाइ चाहने ट्रम्प समर्थकबीच आलोचना निम्त्याएको थियो। हरेक वर्ष ६५ हजार एच–१बी भिसा दिइन्छन्, साथै अमेरिकी विश्वविद्यालयका स्नातकका लागि थप २० हजार आरक्षित हुन्छन्। माग आपूर्तिभन्दा बढी हुने भएकाले यो प्रणाली प्रायः लटरीमार्फत वितरण गरिन्छ।

वाणिज्य सचिव लुटनिकले गोल्ड कार्ड कार्यक्रमबारे भने, “अब हामी केवल उच्च स्तरका असाधारण प्रतिभालाई मात्र लिनेछौं।” उनले पुरानो ग्रीन कार्ड प्रक्रियाले “तल्लो स्तरका श्रमिक” ल्याइरहेको भन्दै त्यसको विकल्पको रूपमा यो योजना अघि सारे।

ट्रम्पको नयाँ नीति अमेरिकी उद्योग, विशेष गरी प्रविधि र अनुसन्धान क्षेत्रमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ—अमेरिकी रोजगारको संरक्षण र विश्वस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको यो कदमले आप्रवासन नीतिमा ठूला परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ।