काठमाडौं / प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार साँझ तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। देशमा जारी अस्थिर राजनीतिक परिस्थिती र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले यो विस्तार गरिएको हो।

मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुनी क्षेत्र र मानवअधिकारका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएका अर्याललाई शान्ति–सुरक्षा र कानुनी सुधारको दुवै जिम्मेवारी दिइनु अर्थपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लोकप्रिय नाम बनेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व दिलाइएको छ। ऊर्जा सुधार र विद्युत् आपूर्तिमा उनको उपलब्धिलाई ध्यानमा राख्दै घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ। यसले देशको पुनर्निर्माण र आधारभूत संरचना विकासमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नाम टुंगो लागेको छ। अर्थ प्रशासनमा अनुभवसम्पन्न खनाललाई आर्थिक स्थिरता, पुनर्निर्माणको लागत जुटाउने र लगानी वातावरण सुधारको चुनौतीपूर्ण काम सुम्पिएको हो।

जेन–जी आन्दोलनको मानवीय क्षति

सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित शपथ ग्रहण समारोहका क्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले हालसम्म जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाको ज्यान गएको जानकारी दिए। उनले १९१ जनाको उपचार भइरहेको समेत बताए, जसमा १३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी छन्। अर्यालका अनुसार घाइतेहरूको उपचार देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा भैरहेको छ र सरकार प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सहयोगका उपायबारे छलफल गरिरहेको छ।

राजनीतिक सन्देश र आगामी चुनौती

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको यो पहिलो ठुलो निर्णयलाई स्थायित्वको दिशामा आवश्यक कदमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर आन्दोलनका कारण राज्यको भौतिक संरचना र जनविश्वासमा परेको क्षति पुनःस्थापना गर्न यी तीन मन्त्रीहरूले कस्तो कार्ययोजना अघि ल्याउँछन् भन्नेमा जनमत केन्द्रित छ।

जेन–जी आन्दोलनले पुराना दलहरूको असफलता र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाको आक्रोशलाई बलियो संदेश दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको दायराभित्र रहेर सुधार, पुनर्निर्माण र विश्वास पुनःस्थापना गर्ने चुनौती बोकेको छ। नयाँ मन्त्रीहरूका कदमले सरकारको विश्वसनीयता र नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा दुवै निर्धारण गर्नेछ।