पत्रकार सम्मेलनमा झडप : सुदन गुरुङको चेतावनी र विवाद

काठमाडौँमा आइतबार ‘हामी नेपाल’का सञ्चालक तथा आफूलाई जेनजी आन्दोलनको अगुवा बताउने सुदन गुरुङले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन बोलाए। राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको वार्ताको विवरण सुनाउँदै उनले माग पुरा नभए वर्तमान सरकार पनि ढाल्ने चेतावनी दिए। पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्दा गुरुङ उत्तेजित भई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि पत्रकार र गुरुङ पक्षबीच धकेलाधकेल भयो र पत्रकार सम्मेलन तनावग्रस्त बन्यो।

सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विश्वव्यापी समर्थन

यसबीच अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि दलाई लामा, अमेरिका, जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया र अन्य मुलुकका सरकार तथा मानवअधिकारवादी संस्थाबाट बधाई सन्देशको ओइरो लागेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार जनआन्दोलन, दलहरूको असफलता र लोकतान्त्रिक शासनका लागि जनताले देखाएको दृढताका कारण नेपालप्रतिको सहानुभूति र समर्थन विश्वव्यापी रूपमा प्रकट भएको हो। जापानले नेपाल शान्तिपूर्ण संक्रमणतर्फ अघि बढोस् भन्दै सहयोग दोहोर्याएको छ भने बेलायतले नेपाललाई पुरानो मित्र राष्ट्र भन्दै जवाफदेहित्ता र समावेशी सुशासनप्रति निरन्तर समर्थन जनाउने वाचा गरेको छ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनौती र कारबाहीको दबाब

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबारदेखि सिंहदरबारको नयाँ गृह मन्त्रालय भवनबाट काम सुरु गर्न लागेकी छन्। पुरानो कार्यालय आन्दोलनकारीहरूले जलाएपछि आवश्यक रंगरोगन र तयारीपछि मात्र नयाँ कार्यालय तयार भएको हो। कार्कीमाथि २३ गतेको नरसंहारको आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग तीव्र छ। साथै, ०४६ सालदेखि सत्तामा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने दबाब पनि बढेको छ। उनलाई छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

आगजनी र क्षतिको विवरण संकलन

सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति तीन दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार, मन्त्रालयका ५० गाडी जलेर नष्ट भए, धेरै गाडी तोडफोड भए र कार्यालयका उपकरण चोरी भए। सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ६० प्रतिशत भाग जलेको छ र मन्त्री क्वाटरसहित क्षतिको स्तर अझै मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

वैदेशिक लगानीमा जोखिम र चिन्ता

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले हिल्टन होटल, ह्यात रिजेन्सी र एनसेल कार्यालयमा आक्रमण गर्दा वैदेशिक लगानीमा थप जोखिम बढेको छ। हिल्टन होटल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने अन्य संरचनाहरू आंशिक क्षतिग्रस्त छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) प्रवाह ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो, जुन विगतका वर्षको तुलनामा घटेको हो। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, लगानी आकर्षणका लागि पूर्वाधार र नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ। रामेश्वर खनाल, समिर खतिवडा र बासुदेव अधिकारीलगायतका विज्ञहरूले लगानीकर्तालाई निरास पार्ने कार्य रोक्न र वातावरण सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

एफडीआईको अवस्था र सुधारका सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ६० देशबाट साढे ८ सय कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार उत्पादनमूलक, जलविद्युत्, होटल–पर्यटन, बैंकिङ र सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रमुख लगानी गन्तव्य हुन्। एफडीआई इन्टरप्राइजेजको नाफा औसत १०.७ प्रतिशत छ र कूल विदेशी कर्जा ५९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। अध्ययनले व्यवसायिक वातावरण सुधार, कानुनी स्पष्टता, पूर्वाधार विस्तार, र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञहरूले प्रमाण आधारित नीति निर्माण र लक्षित क्षेत्रको रणनीति कार्यान्वयन भएमा एफडीआईले नेपालको समावेशी र दिगो आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

दैनिक उपभोग्य आपूर्तिमा सहजता सुनिश्चित गर्न विभागको आग्रह, राजनीतिक तरंगबीच बजार स्थिर राख्न आह्वान

विभागको सूचना : सञ्चिति नगर्नु, आतङ्कित नगर्नु

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालैको अस्थिरतापछि परिस्थिती क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। आइतबार जारी सूचनामा विभागले निजी क्षेत्रका उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेतालाई वस्तु अनावश्यक रूपमा सञ्चिति (होडिङ) नगर्न र माग–आपूर्तिमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि रोक्न अनुरोध गरेको छ। उपभोक्तालाई पनि “बजारमा अभाव छैन” भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी खरिद–सञ्चय नगर्न अपील गरिएको छ। विभागले ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ नारासहित अनुगमन र सुरक्षात्मक कदम निरन्तर रहने बताएको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि : कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाको आक्रोश

सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयपछि जमेको असन्तोष केवल “अनलाइन असन्तुष्टि” मा सीमित रहेन; लामो समयदेखि थिचिँदै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, सेवाप्रवाहमा घुसखोरी र रोजगारी/अवसरको अभावप्रति युवापुस्ता खुला रूपमा सडकमा उत्रियो। पहिलो दिनमै सुरक्षाबलको गोलीकाण्ड, त्यसपछि देशभर फैलेको आगजनी र तोडफोडले राजनीतिक नेतृत्वलाई कठोर प्रश्नको घेरामा ल्यायो।

दक्षिण एशियाको लहर : श्रीलंका र बङ्गलादेशको ताजा अनुभव

गत तीन वर्षमा दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकमा युवाकै अग्रसरतामा ठूला जनविद्रोह देखिएका छन्।

• श्रीलंका (२०२२) : वर्षौंदेखिको राजापाक्षे शासन, ऋण संकट, महँगी र नीतिगत भूल (जस्तै मल प्रतिबन्ध) ले असन्तोष चुलिँदा ‘अरगालय’ आन्दोलनले सत्ता ढाल्यो।

• बङ्गलादेश (२०२४) : रोजगारीमा ‘कोटा’ विवादबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन सरकारको कडाइपछि हिंस्रक बन्यो; अन्ततः प्रधानमन्त्री शेख हसिना पदत्याग गर्दै देश बाहिर गइन्, अन्तरिम सरकार गठन भयो।
  यी अनुभवले युवा–विद्यार्थीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनले स्थायित्वको नयाँ समीकरण माग्ने मात्रै होइन, पुरानो सत्ता–संरचनालाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

नेपालमा तरंग : संरचनागत सुधारको माग

नेपाली युवापुस्ताको एजेन्डा केवल प्रणालीको परिवर्तन होइन, प्रत्यक्ष कार्यकारी बलियो सरकार, द्रुत सेवाप्रवाह, घुसखोरी अन्त्य, शिक्षा–रोजगारमा समान पहुँच, र निजी क्षेत्रमैत्री सुधार मा केंद्रित छ। संसद्, दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बीच युवाले “उत्तरदायित्व र नतिजा” मागिरहेका छन्।

बजारमा असर नपार्ने अपील : विभाग–निजी क्षेत्र–उपभोक्ता त्रिकोण

अव्यवस्था र सुरक्षाजन्य तनावका बेला बजार मनोविज्ञान बिग्रिनु स्वाभाविक हुन्छ। यही कारण विभागले—

• व्यवसायीलाई : ढुवानी सहज बनाउने, गोदाम–डिस्ट्रीब्युसन पारदर्शी राख्ने, कृत्रिम अभाव/मूल्यवृद्धि नगर्न।

• उत्पादक/आयातकर्तालाई : आवश्यक स्टक यथेष्ट राख्ने, आपूर्ति शृंखला खुला राख्न सरोकार निकायसँग समन्वय गर्न।

• उपभोक्तालाई : घबराहटमा थोक किनमेल नगरी सामान्य खपत चक्र नटुट्ने गरी व्यवहार गर्न।
  यसले बजारमा अनावश्यक उछाल–पछाडा रोकिन्छ, मूल्य स्थिरता र आपूर्ति निरन्तरता कायम हुन्छ।

अन्तरिम नेतृत्व, संवैधानिक बहस र अपेक्षा

अन्तरिम व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग छोटो अवधिमा चुनाव गराउने, कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाउने र अधिकार–उत्तरदायित्वको सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा उँचो छ। समानान्तर रूपमा, प्रतिनिधिसभा विघटन, अन्तरिम नियुक्ति, संवैधानिक धारा व्याख्या जस्ता विषयमाथि कानुनी बहस तीव्र हुँदै गएको छ। निष्कर्ष जुनसुकै आए पनि शासनको निरन्तरता, सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र बजारस्थिरता खलल नपरोस् भन्ने सार्वजनिक चाहना स्पष्ट छ।

अर्थतन्त्र र लगानी : अराजकता रोक्ने साझा जिम्मेवारी

तोडफोड/आगलागीले होटल, दूरसञ्चार, सरकारी संरचना आदि प्रभावित हुँदा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) मनोवृत्तिमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।

• दीर्घकालीन रूपमा, नीतिगत स्थिरता, न्यायिक द्रुतता, इज अफ डुइङ बिजनेस सुधार, पूर्वाधार–सुरक्षा सुनिश्चितता र स्थानीय प्रशासनको सक्षम उपस्थिति निर्णायक हुन्छ।

• अल्पकालीन रूपमा, आपूर्ति शृंखला खुला राख्ने, तेज अनुगमन–कारवाही, र बीमा/पुनःस्थापना प्याकेज जस्ता कदमले बजारलाई सन्तुलनमा फर्काउँछ।

सेवाप्रवाहका पीडाबिन्दु : सुधार कहाँ–कहाँ?

युवापुस्ताले औंला ठड्याएका मुख्य क्षेत्र—

• इजाजतपत्र/पासपोर्ट/श्रम स्वीकृति : एकद्वार, समयसीमा, अनलाइन ट्र्याकिङ, घुस शून्य सहनशीलता।

• शिक्षा–रोजगार : परीक्षा र भर्नामा पारदर्शिता, कौशल–उद्यम अनुदान, स्टार्टअप र क्रेडिट सहजता।

• भूमि–व्यवसाय दर्ता : डिजिटल क्याडेस्टर, सिंगल–विन्डो र निर्दिष्ट अधिकतम समयसीमा।

• कृषि/आपूर्ति : मल–बिउ उपलब्धता, ढुवानी मार्ग सुरक्षित, बजार–सूचना र न्यूनतम समर्थन मूल्य।

आगेको बाटो : संयमित आन्दोलन, संस्थागत समाधान

इतिहासले देखाउँछ—आन्दोलनको स्थायी उपलब्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ जब मागहरू विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संविधान/कानुनमा संस्थागत हुन्छन्। सडकको ऊर्जा नीति–सुधारमा रूपान्तरित गर्न संवाद, म्याट्रिक्ससहित रोडम्याप, समयसीमा र उत्तरदायित्व स्पष्ट चाहिन्छ। राज्यका निकायले त्यसैगरी अनुगमन–कारवाही कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयको गाडी र संरचनामा भएको क्षति सम्बन्धी विस्तृत विवरण

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ४४ वटा गाडी जलाइएका छन्। यीमध्ये अर्थमन्त्री चढ्ने दुईसहित १६ वटा गाडी पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने ३३ वटामा आंशिक क्षति पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

मन्त्रालय भवन स्वयं भने सुरक्षित छ, तर बजेट महाशाखा रहेको टहरा जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। यो टहरामा रहेका १२ वटा कोठा, एउटा हल, र स्टोरका सम्पूर्ण जिन्सी सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। पाण्डेयका अनुसार, “अर्थको बजेट महाशाखा भएको टहरा जलेको छ। त्यसमा भएका फाइलहरू सबै नष्ट भएका छन्। मन्त्रालयको मुख्य भवन सुरक्षित नै छ। पार्किङमा भएका गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर जलेका छन्।”

अन्य क्षति विवरण:

• ३६ वटा मोटरसाइकल र १८ वटा स्कुटर पूर्ण रूपमा जलेका छन्।

• देशभरका १५ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पूर्ण क्षति भएको छ (दमक, इटहरी, विराटनगर, लहान, जनकपुर, सिमरा, हेटौँडा, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी, डडेलधुरा र पोखरा)।

• कृष्णनगर, धुलिखेल, इलाम सेवा कार्यालय र सिन्धुलीमा आंशिक क्षति।

• भन्सार कार्यालयतर्फ विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र ठाडीमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यी कार्यालयहरूले अहिले सेवा पुनः सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा संसद् भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय समेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। अन्य मन्त्रालयहरूका पार्किङमा रहेका सवारीसाधनहरू पनि जलाइएका छन्, र केही मन्त्रालयका भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

यस घटनाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा कमजोर भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शनपछिका क्षतिको मूल्याङ्कन र फाइलहरूको नोक्सानीका कारण आगामी बजेट र प्रशासनिक प्रक्रियामा असर पर्ने अनुमान गरिँदैछ।

सिंहदरबार परिसरको क्षति र बारबारा फाउन्डेसन विवादबारे विस्तृत विवरण

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि सिंहदरबार परिसर मंगलबार अवलोकन गर्दा त्यहाँ सास फेर्न समेत गाह्रो हुने गरी खरानी र धुवाँको असर देखिएको छ। पार्किङमा रहेका अधिकांश सवारीसाधन तोडफोड र आगजनीका कारण खरानीमा परिणत भएका छन्। अराजक समूह अचानक सिंहदरबार परिसर प्रवेश गरेर मुख्य प्रवेशद्वारदेखि पूर्व–पश्चिमतर्फ रहेका भौतिक संरचना र सवारीसाधनमा आक्रमण गरेको बताइन्छ।

प्रमुख क्षति विवरण

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : पश्चिम खण्ड पूर्ण रूपमा जलेको छ। पूर्वतर्फको पहिलो तलामा आगजनी भए पनि भवनको केही भाग सुरक्षित छ।

• गृह मन्त्रालय : सबैभन्दा ठूलो क्षति यही मन्त्रालयमा पुगेको छ। अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा जलेको र भुइँतला तथा माथिल्लो तलामा समेत आगोको असर परेको छ।

• अर्थ मन्त्रालय : भवन सुरक्षित भए पनि अगाडिको पार्किङमा रहेका सबै सवारीसाधन जलेका छन्। बजेट महाशाखा रहेको टहरो अझै धुवाँ आउँदै गरेको देखिएको छ।

• शिक्षा मन्त्रालय तथा सतर्कता केन्द्र : पार्किङ र भुइँ तलामा आगजनी, दोस्रो र तेस्रो तलासम्म लप्काको असर। भुइँतलाका संरचना पूर्ण रूपमा जलेका छन्।

• परराष्ट्र मन्त्रालय : मुख्य भवनमा ठुलो क्षति छैन, तर पार्किङका सवारीसाधनमा तोडफोड र झ्यालका सिसा फुटेका छन्।

• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : पार्किङ पूर्ण रूपमा जलेको, भुइँ तलामा आगजनी भए पनि ठूलो क्षति छैन।

• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : पहिलो तलामा आगो लागी एउटा कोठा पूर्ण रूपमा जलेको, अन्य कोठाहरू धुँवा र खरानीले भरिएका।

• बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय योजना आयोग : भवनमा ठूलो क्षति छैन, तर पार्किङका सवारीसाधनहरूमा आगजनी र तोडफोड।

• युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : पार्किङ जलेको, आगोको लप्काले केही कोठामा असर।

• संघीय संसद सचिवालय (दुवै भवन) : क्षति नभएको, सुरक्षा बल र कर्मचारीको बिन्तीले जोगिएको दाबी।

• कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : आंशिक क्षति, झ्यालका सिसा फुटेका, पार्किङका सवारीसाधन जलेका वा तोडफोड भएका।

बारबरा फाउन्डेसनमाथिको आरोप र खण्डन

जेनजी आन्दोलनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थालाई सहयोग गरेको भन्दै बारबरा फाउन्डेसनमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले यी आरोपहरू असत्य भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, फाउन्डेसनले हालसम्म ‘हामी नेपाल’सँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छैन।

रुइतले भूकम्प र कोभिड महामारीको समयमा ‘हामी नेपाल’ले गरेका उद्धार कार्यहरू प्रशंसनीय रहेको स्वीकार गरे पनि हालको आन्दोलनमा आफ्नो फाउन्डेसनको संलग्नता नरहेको बताए। उनका अनुसार, हाल भाइरल भइरहेको भिडियो पुरानो हो र हालको घटनासँग सम्बन्धित छैन।

फाउन्डेसनकी सञ्चालक मोहना अन्सारीले पनि संस्थाले कुनै विदेशी सहयोग नलिएको र केवल खोज पत्रकारिताका फेलोसिपहरू प्रदान गरेको बताइन्। सञ्चालक सुदर्शन पाण्डेले फाउन्डेसनको आठ वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै कुल पाँच करोड ५१ लाखको कारोबार भएको र त्यसबाहेक कुनै ठूलो रकम कसैलाई उपलब्ध नगराइएको स्पष्ट पारे।

सञ्चालक सुहृद घिमिरे र पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले पनि संस्थाको उद्देश्य पारदर्शी रहेको बताउँदै, अनर्गल प्रचार र लाञ्छनाले संस्थाको प्रतिष्ठा धुमिल पारिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सेवा अस्थायी स्थानान्तरण

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आगजनी र तोडफोड भएपछि नियमित सेवामा अवरोध भएको छ। यस कारण, कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै नागरिकलाई आवश्यक सेवा लिनका लागि अस्थायी रूपमा विभिन्न कार्यालय तोकेको जानकारी दिएको छ।

कर्मचारीका अनुसार, अस्थायी सेवा स्थान तोकिँदा अत्यावश्यक नागरिकता, राहदानी, निवेदन दर्ता, प्रमाणित प्रतिलिपि जस्ता सेवा प्राथमिकतामा राखिएका छन्। तोकिएका अस्थायी स्थानहरूको विस्तृत विवरण र समय तालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यस घटनाले प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा असहजता ल्याएको छ, तर जिल्ला प्रशासनले सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरिरहेको छ। आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको कार्यालयको मर्मत तथा पुनः सञ्चालनका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि सुरु गरिएको जनाइएको छ।

२४ भदौको महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तको घटना र जेनजी आन्दोलनले पारेको गहिरो प्रभाव

भदौ २४ को साँझ जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा, काठमाडौंको महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा देखिएको दृश्य असाध्यै दर्दनाक र अभूतपूर्व थियो। प्रहरी वृत्तमा अराजक समूहको आगजनी र तोडफोडका कारण ४०–५० जना प्रहरी छतमा फसेका, कम्तीमा पाँच प्रहरी त्यहीँ मारिएका, र बाहिर सडकमा थप सुरक्षाकर्मी मारिएका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

वाकी–टकीमा प्रत्यक्ष गुहार

असई हिमबहादुर विकको आपतकालीन गुहारले प्रहरी संगठनकै मनोबललाई हल्लाइदियो। विकले रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की (कल साइन भिक्टर वान)लाई चिच्याउँदै भनेका थिए–

“हामी ४०/५० जना छौं, मर्ने अवस्थामा छौं, पाँच मिनेटभित्रै मर्ने छौं, कसरी हुन्छ, हामीलाई बचाउनुस् श्रीमान्।”

उनको यो सन्देशले तत्कालै थप उद्धार टोली खटाइए पनि, वृत्तका असई मिलन राय, जवान उत्तम थापा र कोटेश्वर प्रभागका जवान अमृत गुरुङ जस्ता प्रहरी बचाउन सकिएनन्।

व्यापक क्षति र अपमान

• काठमाडौं उपत्यकाका १८ मध्ये १७ वटा प्रहरी वृत्त पूर्ण वा आंशिक रूपमा ध्वस्त भएका छन्।

• उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयदेखि अपराध अनुसन्धान कार्यालयसम्म धेरै संरचना खरानी भएका छन्।

• प्रहरीका हतियार र गोलाबारुद ठूलो मात्रामा लुटिएको छ (शनिवारसम्म सेनाले मात्रै २६८ थान हतियार फिर्ता गरिसकेको थियो)।

• प्रहरीका बर्दी र उपकरण लुटेर प्रदर्शनकारीले ट्राफिकको नक्कल गर्ने, बर्दीलाई अपमानजनक रूपमा प्रयोग गर्ने भिडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र गहिरो पीडा पैदा भएको छ।

मनोबल पुनर्निर्माणका प्रयास

प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूले बर्दी संकलन गरेर पुनः वितरण सुरु गरेका छन्। ललितपुर, पोखरा र अन्य ठाउँका स्थानीयहरूले प्रहरीलाई फूलमाला र सहयोगसहित स्वागत गर्दै मनोबल उठाउने प्रयास गरेका छन्। आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले पनि भिडिओ सन्देशमार्फत समुदाय र प्रहरीबीचको सहकार्यलाई सराहना गर्दै भौतिक संरचना र बन्दोबस्ती पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

जेनजी आन्दोलनका कारण एक सातादेखि अवरुद्ध सार्वजनिक यातायात सेवा भदौ २९ गतेको निर्णयअनुसार पुनः सुचारु गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, अब देशव्यापी रूपमा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा फर्किएका छन्। उनले भने,

“आजको बैठकले ढुवानीका मालवाहक सवारीसाधनलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ असोज ५ गतेदेखि खुला गर्ने तयारी छ।”

यसैसंगै, दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्थापनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ। यसले यात्रुहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्दै लामो दूरीको यातायात सेवा सहज बनाउन योजना बनाउनेछ।

यो निर्णयले आन्दोलनका कारण प्रभावित यात्रु र ढुवानी सेवामा राहत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।