प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसँगै नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI) मा समर्थन गरेको भन्ने विषय फेरि विवादमा तानिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ओलीको भेटपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले GDI, GSI र GCI तीनवटै पहललाई समर्थन गरेको दाबी गरेको छ। तर नेपाली पक्षले यसबारे औपचारिक स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उठेका छन्।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ रुपक सापकोटाले चीनले एकपक्षीय रूपमा धारणा प्रस्तुत गरेको हुनसक्ने भन्दै नेपालले यसमा स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपाल पहिल्यै GDI मा सहभागी भइसकेको हो तर GSI भने संवेदनशील विषय भएकाले “असंलग्न परराष्ट्र नीति” को आधारमा सहभागी नभएको अघिल्ला नीतिहरूले देखाउँछन्।

दक्षिण एसियाली सुरक्षा मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले पनि वृहत छलफलविना नेपालले कुनै सुरक्षा पहलमा समर्थन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार, “यदि नेपालले GSI समर्थन गरेको हो भने, यसले हाम्रो भूराजनीतिक पोजिसन परिवर्तन गर्छ र नेपाल चीनको ब्लकमा तानिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।”

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले समेत यसमा सहभागी हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार, अमेरिका नेतृत्वको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र चीनको GSI जस्ता अवधारणामा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आधार बनाउनुपर्छ।

पूर्वसांसद् दिपकप्रकाश भट्टले भने चिनियाँ वक्तव्यमा नेपालले समर्थन गरेको दाबी मात्र आएको भन्दै, यसमा अझै प्रष्टिकरण आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, “यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत दलको नीति हो कि राष्ट्रिय सहमतिबाट आएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।”

ओलीले आफ्नो भ्रमणमा लिपुलेक–भारत सम्झौता र सुगौली सन्धिको प्रसंग उठाएर नेपालको भू–अधिकारबारे चीनसँग आपत्ति प्रष्ट्याएको विषयले भने देशभित्र प्रशंसा पाएको छ। तर, GSI समर्थनको दाबीले राजनीतिक तहदेखि विज्ञ सम्ममा शंका पैदा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर उठेको विवादमा उनका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI) मा समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्तामा नेपालले चीनले अघि सारेका तीन एजेन्डा — ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (GDI), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCI) — लाई समर्थन गरेको उल्लेख थियो। तर, डा. खतिवडाले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा बन्न नसक्ने प्रष्ट्याएका छन्।

भदौ १४ गते तियानजिनमा भएको द्विपक्षीय भेटमा ओलीले भाग लिएको बैठक एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनकै साइडलाइन वार्ता भएको भन्दै खतिवडाले त्यस्तो भेटमा सहमति वा सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, भ्रमणको मुख्य उद्देश्य सम्मेलनमा सहभागिता र अघिल्ला सहमति–सम्झौताहरू, विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्नु थियो।

चिनियाँ विज्ञप्तिमा नेपालले GSI समर्थन गरेको उल्लेख भए पनि खतिवडाले यसलाई “पूर्णरूपमा गलत प्रचार” भनेका छन्। उनले जोड दिँदै भने, “नेपालले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीति स्वीकार गर्ने वा त्यसको अङ्ग बन्ने सोच कहिल्यै बनाएको छैन।”

यससँगै नेपाल–चीनबीच BRI अन्तर्गत भएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।