नेपालमा शिशु जन्मदर तीव्र गतिमा घट्दै गएको पछिल्ला तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर ४ लाख १५ हजारभन्दा बढी शिशु जन्मिएका थिए भने २०७९/८० मा त्यो संख्या घटेर करिब २ लाख ३३ हजारमा आइपुग्यो । २०८०/८१ मा त जन्मदर झन् घट्दै १ लाख ९० हजार ६९२ मा सीमित भएको छ । तीन वर्षमै झन्डै ५४ प्रतिशत जन्मदर घट्नु नेपालमा जनसांख्यिक संकट नजिकिँदै गएको संकेत हो ।

घट्दो दैनिक जन्मदर

आव २०७८/७९ मा दैनिक औसत १,१३७ शिशुको जन्म हुने गरेकोमा २०७९/८० मा त्यो घटेर ६३८ मात्र भयो । पछिल्लो आव २०८०/८१ मा भने दैनिक औसत ५२२ शिशु मात्र जन्मिएका छन् ।

अस्पतालमा घट्दो प्रसूति

देशका प्रमुख प्रसूति अस्पतालहरूले पनि जन्मदर घट्दै गएको प्रष्ट्याएका छन् ।

• परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा चार वर्षअघिसम्म वार्षिक २४ हजारभन्दा बढी शिशु जन्मिने गर्थे भने हाल यो संख्या २० हजारमा झरेको छ ।

• त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २०७९ मा ३,९१४ शिशु जन्मिएकोमा २०८१ मा ३,१४४ मा खुम्चियो ।

• भरतपुर अस्पतालमा २०७८/७९ मा १२ हजारभन्दा बढी शिशु जन्मिएका थिए भने २०८१/८२ मा घटेर ८ हजारभन्दा थोरै मात्र जन्मिएका छन् ।

किन घट्दैछ जन्मदर ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार यसमा बहुआयामिक कारण छन् ।

• ढिलो विवाह,

• विदेशिने प्रवृत्ति,

• उच्च खर्चिलो शिक्षा र स्वास्थ्य,

• महिलाको करिअरप्रतिको प्राथमिकता,

• बाँझोपन बढ्दै जानु,

• सन्तान हुर्काउने खर्च चर्किनु,

• एकल परिवारको जीवनशैली बढ्नु ।

अर्कोतर्फ, बाल मृत्युदर घटेपछि धेरै सन्तान जन्माउन आवश्यक छैन भन्ने सोच पनि बलियो भएको छ ।

बाँझोपनको समस्या

चिकित्सकका अनुसार १०–१५ प्रतिशत दम्पती बाँझोपनबाट प्रभावित छन् । ढिलो विवाह, उमेर नाघेपछि अण्डाको गुणस्तर घट्नु, विदेशमा काम गर्ने पुरुषमा उच्च तापक्रमका कारण वीर्य गुणस्तर कमजोर हुनु जस्ता कारणले बाँझोपन भयावह बन्दै गएको छ ।

दीर्घकालीन असर

जनसंख्याविद्हरूले घट्दो जन्मदरले भविष्यमा श्रमशक्ति संकट, वृद्ध जनसंख्या बढ्ने, उत्पादनशक्ति घट्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतबारी बाँझिने, समाजको सन्तुलन बिग्रिने जस्ता गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपाल ३० वर्षभित्र पूर्ण बुढ्यौली समाजतर्फ जाने अनुमान गरिएको छ । अहिले ६० वर्षमाथिको जनसंख्या १०.२% पुगिसकेको छ ।

नीतिगत चुनौती र उपाय

नेपालले विगतमा ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ जस्ता नीतिहरू अपनाएर जन्मदर घटाउने अभियान चलाएको थियो । तर अब उल्टो समस्या देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले प्रजननदर बढाउने लक्ष्यसहित तीन बच्चासम्म प्रोत्साहित गर्ने रणनीति ल्याएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, सस्तो स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित रोजगारीको वातावरण बने मात्र युवाले पारिवारिक विस्तारतर्फ आकर्षण देखाउँछन् ।

प्रा. डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, “बच्चा जन्मा भनेर जन्माउने होइन, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले शिक्षा–स्वास्थ्य सस्तो, रोजगारी सुनिश्चित र भविष्य सुरक्षित देखिने वातावरण बनाउन सके मात्रै जन्मदरमा सन्तुलन आउँछ ।”

नेपाल अहिले तीव्र बुढ्यौली समाजतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । यही अवस्थामा तत्कालै उचित कदम चाल्न सकेन भने, भविष्यमा श्रमशक्ति संकट, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक क्षति अपरिहार्य बन्ने खतरा देखिन्छ ।