पाँच वर्ष पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पुनर्सहमति छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनले गरेका छन् । सन् २०१५ यता गंगामा धेरै पानी बहिसकेको छ र ब्रहृमपुत्र वा याङसी नदी पनि उस्तै बहिरहेका छन् । भारत र चीनबीच ०१५ मा भएको द्विपक्षीय सहमतिका समयमा नै हामीले भनिरहेका थियौं भारत र चीनले पहिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नेछन् । चीनले नेपालको स्वार्थ वा भारतले नेपालको स्वार्थ हेर्दैनन् । लिपुलेकमा सडक बनाउने वा दुई पक्षीय सहमतिमा त्यही मार्गलाई दुवै पक्षले उपयोग गर्ने निर्णय गर्दा नेपाललाई एक शब्द सोध्ने जाँगर चीन र भारत दुबैले देखाएनन् । नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्ने निर्णय दुई पक्षले गर्दा भूमि मालिक भने फड्के किनाराको साक्षी हुनुपर्ने अवस्था देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको सुरक्षा छाता हुनेछ भनेर चीनमाथि भरोसा गर्ने धेरै नेपालीहरू थिए र छन् पनि । तर, सुरक्षा छाता मानिएको चीनले नेपालको भूमि उपयोग गर्न भारतसँग सहमति गर्ने समयमा नेपालसँग एकवचन सोध्ने चेष्ठा गरेन । भारतलाई मात्रै दोष दिएर जागीर खानेहरूमात्रै होइन भारतका पक्षमा वकालत गरिरहनेहरूसमेत यस विषयमा मौन देखिए । अब फोहोर पारिसकेपछि देखेको दैलोको के अर्थ हुन्छ ?
कुनै विद्यालय वा गुरुकुलमा बसेर नपढेका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह र ‘क’ अक्षर पनि नचिनेका प्रधानमन्त्री जंगबहादर राणाले समेत नेपालको राजनीति र कूटनीतिका सीमा बुझेका थिए । पच्चीस दशकअघिको अवस्था भिन्न थियो ।

अहिले युगले कोल्टो फेरेको छ । सूचनाको गति, विकासको गतिले संसार छपक्क छोपिएको छ । तर, पनि संसार देखेका, इतिहासका अनेक कालखण्डको अध्ययन गरेका, विद्यालय महाविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गरेका, विद्यावारिधि हासिल गरेका आजका नेपालीहरूले नेपालको भूराजनीतिक यथार्थतालाई बुझ्न र भूमिलाई सुरक्षित गर्ने हैसियत र सामथ्र्य समेत देखाउन सकेका छैनन् । यसोभन्दा हामी कसैलाई पनि सुखद् अनुभूति हुँदैन । नेपालको भूमिको उत्तर वा दक्षिण दुबैतिर जीवित बाघहरू छन् । एउटामा अडेस लाग्दा अर्कोले आँखा तर्ने र दुबै निदाएको अवस्थामा हलचल गरे दुवै ब्यूँझने स्थिति छ ।
हामी यो गम्भीर अवस्थालाई महसुस गर्नुभन्दा पनि माक्र्सवाददेखि दलाल पुँजीवादसम्म समाजवाददेखि अनेक वादहरूको विमर्शमा व्यस्त छौं । राष्ट्रवादको उत्तेजक नारा लगाउँछौं तर राष्ट्रवादी अडान र साना देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सर्वोच्चताका पक्षमा दृढ युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणलाई सिधा र सगौरव समर्थन गर्छौं, हामी हिन्दु राष्ट्रको पहिचानको कुरा गर्छौं तर पाकिस्तानदेखि इरानसम्म र त्योभन्दा पनि पर पुगेर हमास र हिजवुल्लाहका पक्षमा समर्थन गरिरहेका हुन्छौं, कतिपयले इसाइहरूसँग समेत गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग जुटाउँदै काम गरिरहेका हुन्छौं । लोकतन्त्रको कुरा गछौं तर सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत र अमेरिकाविरुद्ध निरन्तर घृणाको खेती गरिरहेका हुन्छौं ।

हामी के बुझिरहेका छैनौं वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं भने : शब्दले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सर्वोच्चता सुरक्षित हुँदैन । व्यावहारिक धरातल निर्माण गर्नुपर्दछ । सुदृढ रक्षाकवच तयार पार्नुपर्दछ । आफू कमजोर छु भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै शक्ति आर्जनको उपायहरू खोज्नुपर्दछ । अहिलेको युग वैश्विक युग हो र विस्तारो यान्त्रिक युगमा परिणत भइरहेको छ । यान्त्रिक युगको विकासको आधार पनि वाणिज्य विकास नै हो । इजरायलको जीवन र युक्रेनको अवस्थाको मिहीन समीक्षा गर्दै हामीले बाँच्ने सशक्त आधार खडा नगरी हुँदैन ।

तेलजस्तै गरी नेपालको भूमि प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ । नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा र सही उपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । हाम्रो भूगोल नेपालीका लागि वरदान र अभिसाप दुबैजस्तो छ । अभिसाप यसका छिमेकमा दुई विशालकाय राष्ट्रहरू हुनु हो भने वरदान ती विशालकाय छिमेकीलाई उपयोग गर्ने अवसर पनि छ । यसका लागि उग्र, तर्कहीन नारा वर्षाउनुभन्दा समयानुकुल रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । सामन्ती राजा महाराजा वा राणा शासनलाई सरापेर नेपाल प्रगतिशील भएको भ्रम छर्नुको कुनै अर्थ छैन । उनीहरूले कुन व्यावहारिक धरातलमा रहेर देशको सार्वभौम सर्वोच्चता सुरक्षित गरेका थिए र कतिपय सन्दर्भमा उनीहरुले के कति कसरी गल्ती गरेका थिए त्यो कुशल नीति र अवस्थालाई गहिरोसँग बुझ्नु र विश्लेषण नगरी हुँदैन ।

निकै लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन र भारतको भ्रमणमा जानु हुने निश्चय भएको छ । दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई एक शब्द नसोधी आपसी दुई पक्षीय सहमतिमा नेपालको भूमि उपयोग गर्ने भएका छन् । नेपालप्रति दुवै सकारात्मक छैनन् भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । यस्तो समय नेपालको कूटनीति कस्तो हुनुपर्ने हो ? राजनीति गर्ने कि कूटनीतिको भर गर्ने ? नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भएको स्पष्ट गरेको छ । अनेक ऐतिहासिक प्रमाण छन् नेपालसँग । त्यसमा पनि सुगौली सन्धि पहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको आकार विशाल छ र प्रमाणहरू पनि छन् । कमसेककम सुगौली सन्धिसम्म नपुगे पनि कालापानीसम्म त नेपालको अधिकार सुनिश्चित स्थापित छ । तर, भारतीय पक्ष यसलाई वेवास्ता गर्दै फरक दाबी गरिरहेको मात्रै छैन वर्षौं लगाएर उसले चीनसम्म पुग्ने मोटरबाटो नै निर्माण गरिसकेको छ । भारतले सडक निर्माण गर्न सुरु गर्दैदेखि नेपालको कूटनीतिक सक्रियताले त्यसलाई रोक्नु जरुरी थियो । त्यस समयको नेतृत्वले सकेन । विस्तारै चीनसमेत भारतको सहयोगमा जुट्न पुगेपछि नेपालको सामथ्र्य, कूटनीति निरीह हुनपुगेको छ ।

शक्तिशाली बन्ने आधार खडा गर्नुभन्दा सदा अरूलाई निषेध गर्ने, अरूका खुट्टामा उभिएर आफ्नै नागरिकविरुद्ध कारबाही गर्ने, वर्गशत्रुको विनाशदेखि, नागरिक अधिकार खोस्ने शासकहरूको नायकत्वका कारण देश सानो र झन् सानो भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्य झन् कमजोर भइरहेको छ । यस्तो समय एकथरी अतिवादीहरू प्रधानमन्त्रीले चीन र भारत दुबैतिर भ्रमण रोक्न सल्लाह, सुझाव दिन लागेका छन् । यो सुझाव देशको हितमा हुनसक्दैन । अनेक असहमति भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण हाम्रो तर्फबाट रोकिनु हुँदैन । चीन गएर त्यहाँको नेतृत्वसँग गम्भीरतापूर्वक आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ भने भारत पुगेर विद्यमान प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य छ । यदि दुबै पक्ष सहमत भएकाखण्डमा सो क्षेत्रको स्वामित्व नेपालकै हो भनेर स्वीकार गर्न लगाउने र उपयोगका सन्दर्भमा विकल्प खोज्नु उचित हुनेछ । तातो रिस र प्रतिक्रिया झन् घातक हुनसक्छ । -हिटाबाट