इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ऊर्जा विकासमा सहजीकरणको जोड

काठमाडौं, असार ३१ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरणको माग गरेका छन्।

सांसद जनार्दन शर्माको चेतावनी: “अनावश्यक आयोजना दर्ता बन्द होस्”

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको भन्दै जलविद्युत् आयोजना दर्ता गर्दा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले खोलाहरू कब्जा गरेर आयोजना नचाल्ने प्रवृत्तिले योग्य लगानीकर्तालाई अवसरबाट बञ्चित बनाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे।

“उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स दिइयोस्,” उनले भने, “आइपिओ निष्कासनमा अनावश्यक ढिलाइ नगरियोस्।”

इप्पान अध्यक्षको माग: ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘संकटकाल’ जस्तै प्राथमिकता दिइयोस्

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको जानकारी दिँदै आगामी दशकमा थप ३० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने बताए। उनले हाल सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को प्रभावकारितामाथि शंका व्यक्त गरे।

“४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वन ऐन, वातावरण ऐन र निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनी अवरोधमा परेका छन्,” उनले भने, “अब ‘सनसेट ल’ जस्ता विशेष कानुनी प्रावधान ल्याई ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटकालको स्थितिमा घोषणा गरियोस्।”

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जोड: लगानीमैत्री वातावरण तयार गरौँ

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमै उत्पादित विद्युत्को प्राथमिक उपभोग स्वदेशमै हुनुपर्नेमा जोड दिंदै, बाँकी विद्युत् निर्यातमार्फत व्यापार विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे।

“निजी क्षेत्रको योगदानले नै मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो,” देउवाले भने, “अब सरकारको भूमिका विद्युत्को आन्तरिक खपत र व्यापार विस्तारमा स्पष्ट हुनुपर्छ।”

वनमन्त्री शाहीको घोषणा: डिजिटल इआइए प्रणाली लागू हुँदै

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलविद्युत् आयोजना सहज बनाउन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) रिपोर्टको समयमै स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

उनले डिजिटल प्रणालीमार्फत वातावरणीय मूल्यांकन अनुमतिप्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै भने:

“जलविद्युत् परियोजना विकास गर्दा जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन पनि कायम गरिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक रणनीति मन्त्रालयले तयार पारिरहेको छ।”

नीति, कर र कानुनी अड्चनहरूमा गम्भीर चासो

सभामा सरोकारवालाहरूले निम्न मुद्दाहरूमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे:

• टेक एन्ड पे र पिपिए प्रणालीमा रहेको अन्योल,

• आइपिओ निष्कासनको ढिलाइ,

• स्थानीय तहबाट लगाइएका गैरकानुनी करहरू,

• प्रसारण अवरोध,

• निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणमा निषेध,

• बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना राहत अभाव।

इप्पानका मागहरू:

इप्पानले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राखेको छ:

1. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण तथा हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिनु,

2. ऊर्जा ऐन २०८० लाई लगानीमैत्री बनाउन संशोधन गर्नु,

3. स्वदेशी खपत बढाउन ठूला उद्योगहरू स्थापनामा प्राथमिकता दिनु।

इप्पानको वार्षिक साधारणसभाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक चुनौती र अवसरहरूलाई उजागर गर्दै, नीति, कानुन, प्रशासनिक प्रक्रियामा गम्भीर सुधारको माग गरेको छ। वक्ताहरूको साझा भनाइ यही रह्यो — ऊर्जा अब सम्भावना मात्रै होइन, समृद्धिको मुख्य आधार हो।