नयाँ दिल्ली । विश्वव्यापी युद्ध, ऊर्जा संकट, बढ्दो व्यापारिक संरक्षणवाद, अमेरिकी ट्यारिफ नीति र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको गम्भीर अवरोधबीच ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्व व्यापार, ऊर्जा प्रवाह र आपूर्ति शृङ्खलालाई यथासम्भव निर्बाध राख्न संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै विश्व व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जा प्रवाह सहज राख्न मिलेर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि युद्धभन्दा संवाद, परामर्श र कूटनीतिक माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलन यस्तो समयमा भएको छ, जब पश्चिम एसियाको युद्धले ऊर्जा तथा समुद्री व्यापारमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ भने रूस–युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध र अमेरिकी ट्यारिफ नीतिले विश्व व्यापारमा थप अनिश्चितता बढाइरहेको छ। अमेरिका र इजरायल तथा इरानबीचको युद्धका कारण विश्व तेल व्यापारको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आवागमन प्रभावित भएको र तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको रिपोर्ट गरिएको छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा ब्रिक्स नेताहरूले “विश्व व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जाको सहज प्रवाह कायम गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने” बताएका छन्। त्यस्तै विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलालाई थप लचिलो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य, सुरक्षित, पारदर्शी, स्थिर र समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी विकासशील राष्ट्रहरूलाई विश्व उत्पादन प्रणालीको उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा प्रवेश गराउन व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक क्षमता र पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यसै क्रममा सम्मेलनले ‘BRICS Logistics Supply-Chain Cooperation Framework’ लाई स्वागत गरेको छ। यो स्वैच्छिक र सहमतिमा आधारित संरचनाले यातायात तथा ढुवानी प्रणालीलाई संकट सहन सक्ने बनाउने, बन्दरगाह र कार्गो सेवाबीच सहकार्य बढाउने, कमजोर कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने, स्थानीय उत्पादन तथा एसेम्ब्ली प्रणाली विकास गर्ने र जलवायु–अनुकूल लजिस्टिक्स विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यससँगै Global Value Chains Action Plan 2026–2030 अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स बिजनेस फोरममा विश्वभर व्यापारिक अवरोध बढिरहेको बेला आर्थिक पुल निर्माण गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले सुरक्षित समुद्री मार्ग, खुला आपूर्ति मार्ग र समुद्री कामदारहरूको सुरक्षा नभएसम्म विश्व व्यापार सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखे। मोदीले ब्रिक्सका महत्वाकांक्षालाई केवल घोषणामा सीमित नराखी व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्दै ब्रिक्स राष्ट्रबीच व्यापारमा रहेका प्रमुख अवरोध पहिचान गरी हटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

सम्मेलनको अर्को प्रमुख मुद्दा पश्चिम एसियाको युद्ध बनेको छ। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले युद्धमा संलग्न पक्षलाई “अधिकतम संयमता” अपनाउन आग्रह गर्दै सर्वसाधारण नागरिक र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणप्रति पनि ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ब्रिक्सले कुनै एक मुलुकको नाम लिएर प्रत्यक्ष दोषारोपण नगरे पनि यस्तो भाषा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानी आणविक केन्द्रमा भएका आक्रमणतर्फ लक्षित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ।

यसपटक सबैभन्दा कठिन कूटनीतिक चुनौती इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई एउटै संयुक्त घोषणापत्रमा सहमत गराउनु थियो। इरान र यूएई पश्चिम एसियाको जारी युद्धमा फरक राजनीतिक तथा रणनीतिक धारमा छन्। यही मतभेदका कारण गत मेमा ब्रिक्स विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गर्न सकेको थिएन। तर नयाँ दिल्लीमा दुवै पक्ष युद्धमा संयमता, नागरिक सुरक्षा, सार्वभौमिकताको सम्मान र विश्व व्यापार तथा ऊर्जा स्थिरता कायम गर्ने साझा भाषामा सहमत भएका छन्। इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायदबीच सम्मेलनका क्रममा प्रत्यक्ष भेटसमेत भएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्सले पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापना गर्न अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जारी युद्धले क्षेत्रका जनतालाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको र यस्तो युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हित पूरा नगर्ने धारणा राखेका छन्। चीनले सन् २०२७ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दै १९औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

सीको भारत भ्रमण कूटनीतिक दृष्टिले पनि विशेष महत्वको छ। उनी सात वर्षपछि पहिलोपटक भारत पुगेका हुन्। सम्मेलनको साइडलाइनमा मोदी र सीबीच भएको भेटमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति, व्यापार, बजार पहुँच, यातायात सम्पर्क र आपूर्ति शृङ्खलाका समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भारत–चीन व्यापार सन् २०२५ मा करिब १५५.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, तर भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी छ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक संवादको संस्था नभई प्रविधि, पूर्वाधार, लगानी र भुक्तानी प्रणालीमा व्यवहारिक सहकार्य गर्ने आर्थिक समूहका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले पश्चिमी देशका प्रतिबन्ध र व्यापारिक अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली प्रभावित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। मोदी र पुटिनबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा रूस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको संकट, ऊर्जा तथा समुद्री व्यापारका विषयमा समेत छलफल भएको छ। भारत र रूसले द्विपक्षीय व्यापार सन् २०३० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्।

यसपटकको सम्मेलनमा इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी, इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो लगायत सहभागी छन्। यूएईको प्रतिनिधित्व अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले गरेका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाको सट्टा विदेशमन्त्री मौरो भिएरा सहभागी भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि दिल्ली पुगेका छन्।

ब्रिक्स हाल ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसियासहित विस्तारित समूहका रूपमा सक्रिय छ। साउदी अरबलाई सदस्य बन्न निमन्त्रणा गरिएको भए पनि उसले औपचारिक रूपमा पूर्ण सदस्यता स्वीकार गरिसकेको अवस्था स्पष्ट छैन र दिल्ली सम्मेलनमा साउदी विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान सहभागी छन्।

आर्थिक एजेन्डामा ब्रिक्स अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता विश्व वित्तीय संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रलाई बढी प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एकतर्फी ट्यारिफ र गैर–ट्यारिफ अवरोध बढिरहेको भन्दै यस्ता उपाय विश्व व्यापार संगठनका नियमसँग असंगत हुन सक्ने बताएका छन्। साथै सदस्य राष्ट्रबीच छिटो, सस्तो, सुरक्षित र सहज सीमापार भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने कामलाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले पनि ब्रिक्स राष्ट्रबीच सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्ने सम्भावनामाथि थप काम गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी भुक्तानी बढाउन सकिने जनाएको छ। यद्यपि यसपटक साझा ‘ब्रिक्स मुद्रा’ स्थापना गर्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन। बरु प्रत्येक देशको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्मान गर्दै भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता बढाउने व्यवहारिक उपाय खोज्नेमा जोड दिइएको छ।

यही विषय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चासो र आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। ट्रम्पले सन् २०२५ मा ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी नीति अपनाउने समूहको रूपमा चित्रण गर्दै त्यस्ता नीतिसँग आफूलाई जोड्ने मुलुकमाथि थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउन सकिने चेतावनी दिएका थिए। उनले ब्रिक्सले अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई चुनौती दिन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले भने आफूहरू अमेरिका वा पश्चिमविरोधी गठबन्धन नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र विकासशील राष्ट्रको बढी प्रतिनिधित्वको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।

नयाँ दिल्ली सम्मेलनमा अमेरिकी ट्यारिफ नीति, एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्ध र व्यापारिक संरक्षणवादको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। ब्रिक्स घोषणापत्रले कुनै देशको नाम उल्लेख नगरी WTO का नियमसँग असंगत एकतर्फी संरक्षणवादी उपायले व्यापार विकृत गर्ने, विश्व आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने र विशेषगरी विकासशील राष्ट्रलाई बढी क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।

विस्तारित ब्रिक्सको शक्ति जति बढेको छ, आन्तरिक मतभेद पनि त्यति नै देखिएका छन्। भारत र चीनबीच सीमा तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ; इरान र यूएई पश्चिम एसियाको संकटमा फरक धारमा छन्; रूस पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ भने भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र यूएईजस्ता देशले अमेरिका र युरोपसँग पनि महत्वपूर्ण आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसैले ब्रिक्सको भविष्य उसको आकारमा मात्र होइन, फरक–फरक राष्ट्रिय हित हुँदाहुँदै पनि साझा आर्थिक एजेन्डामा कति ठोस परिणाम दिन सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यस्तो परिस्थितिमा नयाँ दिल्लीबाट भएको विश्व व्यापार, ऊर्जा र आपूर्ति शृङ्खलाको सहज प्रवाह कायम गर्ने प्रतिबद्धता केवल आर्थिक घोषणा मात्र नभई जारी युद्ध, ट्यारिफ प्रतिस्पर्धा, प्रतिबन्ध र भू–राजनीतिक विभाजनका बीच ‘ग्लोबल साउथ’ले आफ्नो सामूहिक आर्थिक हित जोगाउन खोजेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। अब नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आपूर्ति शृङ्खला, सीमापार भुक्तानी, व्यापार सहजीकरण, प्रविधि, पूर्वाधार र विश्व वित्तीय शासन सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने नै ब्रिक्सको प्रभावकारिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।