काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि नेपालमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यही भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा करिब १२ लाखपटक ‘बाढी आउँदै छ’ भन्ने चेतावनीमूलक सन्देश पठाएको बताइए पनि ती सन्देश वास्तवमै कति मानिसले पढे, कति जनाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए र कति जना सूचना पाएपछि सुरक्षित स्थानतर्फ सरे भन्ने यकिन विवरण सरकारी निकायसँग छैन।

रसुवागढी क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप यति आकस्मिक र तीव्र थियो कि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले खतराको पर्याप्त सुइँको पाउँदासम्म ठूलो विनाश भइसकेको थियो। तर बेत्रावती, त्रिशूली, देवीघाटलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा भने बाढी आइरहेको र जोखिम बढ्न सक्ने सूचना समयमै पठाइएको सरकारी दाबी छ। विभागले मोबाइल एसएमएसमार्फत चेतावनी जारी गरेको थियो भने त्यसपछि पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सन्देश तथा रिङब्याक टोनमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको थियो।

तर भोटेकोशी बाढीले एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ—सूचना पठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकले सूचना समयमै प्राप्त गर्नु, त्यसको गम्भीरता बुझ्नु र तत्काल व्यवहार परिवर्तन गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पठाइएका चेतावनीमूलक एसएमएस कतिले पढे, कतिले बेवास्ता गरे र कतिले त्यसपछि सुरक्षित स्थान रोजे भन्ने तथ्यांक राख्ने प्रभावकारी संयन्त्र अहिले पनि छैन।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार एसएमएस र सीआरबीटीमार्फत पूर्वसूचना पठाइँदै आए पनि धेरै मानिसले त्यस्ता सन्देश नहेर्ने वा बेवास्ता गर्ने समस्या देखिएको छ। आकस्मिक रूपमा आएको सरकारी सन्देशलाई कतिपयले सामान्य प्रचारात्मक म्यासेजजस्तै ठान्ने, नोटिफिकेसन नदेख्ने, फोन साथमा नराख्ने वा समयमै नखोल्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।

मोबाइलमा आएका सन्देश पढ्न नसक्ने वृद्धवृद्धा, अक्षर नचिन्ने व्यक्ति, कामको व्यस्ततामा फोन नहेर्ने मानिस, फोन साइलेन्टमा राख्ने प्रयोगकर्ता तथा नेपाली सिम प्रयोग नगर्ने विदेशी पर्यटक पूर्वसूचनाबाट वञ्चित हुने सम्भावना अझ बढी हुन्छ। यही कारण लाखौँपटक चेतावनी सन्देश पठाइए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव कति भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि अब बहस केवल ‘सरकारले सूचना पठायो कि पठाएन?’ भन्नेमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न चेतावनी सही मानिससम्म, सही समयमा, स्पष्ट भाषामा र बेवास्ता गर्न नसकिने ढङ्गले पुग्यो कि पुगेन भन्ने बनेको छ। ठूलो विपद् आउनुअघि सूचना दिएर नागरिकलाई जोखिम क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्न नसकिए पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

यही कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बाढी, पहिरो, भूकम्प, डढेलो, आँधी तथा अन्य आकस्मिक विपद्को सूचना प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रविधि विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा यो प्रणाली ल्याउने तयारी भएको हो।

सम्बन्धित निकायहरूले भोटेकोशी त्रासदी हुनुअघि नै परम्परागत एसएमएस प्रणालीभन्दा प्रभावकारी विकल्पका रूपमा सेल ब्रोडकास्टको सम्भाव्यता अध्ययन थालेका थिए। सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले कन्सल्ट्यान्टमार्फत प्रारम्भिक अध्ययन गराइसकेको र त्यसैको आधारमा सञ्चालन कार्यविधि अर्थात् एसओपी तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ। कार्यविधि पारित भएपछि सफ्टवेयर, नेटवर्क समायोजन, प्रविधि परीक्षण र कार्यान्वयनतर्फ जाने योजना छ।

प्राधिकरणका अनुसार यस्तो प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था भने छैन। प्राविधिक, कानुनी, संस्थागत र बजेटसम्बन्धी तयारी पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। तर भोटेकोशीमा भएको ठूलो मानवीय क्षतिले यस्तो प्रविधि अब विलम्ब नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ।

सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली सामान्य एसएमएसभन्दा फरक हुन्छ। हाल कुनै जोखिम क्षेत्रका मानिसलाई सूचना पठाउन टेलिकम कम्पनीले निश्चित मोबाइल नम्बरमा सन्देश पठाउँछ। तर सेल ब्रोडकास्टमा प्रत्येक व्यक्तिको फोन नम्बर पहिचान गर्न आवश्यक पर्दैन। जोखिममा परेको भौगोलिक क्षेत्रका मोबाइल टावर वा ‘सेल’लाई लक्षित गरेर त्यहाँ नेटवर्कमा रहेका अनुकूल मोबाइल उपकरणमा एउटै चेतावनी सन्देश एकैपटक प्रसारण गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि बेत्रावती क्षेत्रमा ठूलो बाढी पुग्ने खतरा देखिए त्यहाँका टावर क्षेत्रभित्र रहेका मोबाइलमा तत्काल चेतावनी पठाउन सकिन्छ। जोखिम त्रिशूली, देवीघाट वा चितवनतर्फ बढ्दै गएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका टावरमार्फत त्यहाँका मानिसलाई छुट्टै सूचना दिन सकिन्छ। यसका लागि लाखौँ मोबाइल नम्बर छुट्टाछुट्टै छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।

सेल ब्रोडकास्टको अर्को विशेषता यसको चेतावनी सामान्य एसएमएसजस्तो इनबक्समा चुपचाप बस्दैन। समर्थित मोबाइलमा आपत्कालीन अलर्ट विशेष ध्वनि, भाइब्रेसन र स्क्रिनमा प्रमुख सूचना सहित देखाउन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताले फोन साइलेन्ट मोडमा राखेको अवस्थामा पनि प्रणालीको कन्फिगरेसनअनुसार आपत्कालीन चेतावनीले ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। यसले ‘म्यासेज आयो, पछि हेरौँला’ भन्ने प्रवृत्ति कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो प्रणालीको अर्को फाइदा ठूलो विपद्का बेला मोबाइल नेटवर्कमा चाप बढ्दा पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसलाई सूचना पठाउन सकिने क्षमता हो। परम्परागत एसएमएस प्रत्येक मोबाइल नम्बरमा छुट्टाछुट्टै पठाउनुपर्दा ढिलाइ हुन सक्छ, तर सेल ब्रोडकास्टमा एउटै क्षेत्रका सबै मोबाइललाई एकैपटक सूचना प्रसारण गर्न सकिन्छ।

प्राविधिक रूपमा समर्थित मोबाइल तथा नेटवर्क संरचनामा सक्रिय सिम नभएको फोनमा समेत यस्तो चेतावनी पुग्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, जोखिम क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटक, रोमिङमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्ता र नेपाली सिम नबोकेका मानिससम्म पनि सूचना पुर्‍याउन सकिने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता फोनको प्राविधिक क्षमता, अपरेटिङ सिस्टम, नेटवर्क कन्फिगरेसन र नेपालले लागू गर्ने मापदण्डमा निर्भर हुनेछ।

सरकारी निकायहरूले यो प्रणालीलाई मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत लोकेसन ट्र्याक गर्ने प्रविधिका रूपमा नभई निश्चित जोखिम क्षेत्रका मोबाइल टावरमार्फत चेतावनी प्रसारण गर्ने प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले व्यक्तिगत फोन नम्बर पहिचान नगरी भूगोललाई आधार मानेर सूचना दिन सक्ने भएकाले गोपनीयताको दृष्टिले पनि सामान्य लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ।

विश्वका धेरै देशले यस्तै प्रकारका आपत्कालीन चेतावनी प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन्। बाढी, सुनामी, भूकम्प, डढेलो, आँधी, आतंकवादी आक्रमण, विषाक्त ग्यास चुहावट तथा तत्काल खाली गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि मोबाइलमा ठूलो आवाजसहित आपत्कालीन सूचना पठाउने अभ्यास प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै प्रणाली लागू भए विपद्को समयमा धेरै मानिसलाई एकैपटक सतर्क गराउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर विज्ञहरू प्रविधि मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन्। मोबाइलमा ‘बाढी आउँदै छ’ भन्ने सामान्य सन्देश पठाएर मात्र जीवन जोगाउन सकिँदैन। सूचना स्पष्ट, स्थानविशेष, समयबद्ध र कार्यमूलक हुनुपर्छ। ‘सावधान रहनुहोस्’ भन्दा ‘अर्को ३० मिनेटभित्र नदी किनार छाडेर उच्च स्थानमा जानुहोस्’, ‘यो सडक प्रयोग नगर्नुहोस्’, ‘फलानो विद्यालय वा खुला मैदानलाई सुरक्षित स्थान बनाइएको छ’ जस्ता निर्देशन धेरै प्रभावकारी हुन सक्छन्।

त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, समुदाय, विद्यालय, होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मोबाइल अलर्टसँगै स्थानीय साइरन, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सवारी, मन्दिर तथा सामुदायिक सूचना प्रणालीसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

भोटेकोशी त्रासदीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ—पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता पठाइएका म्यासेजको संख्याले होइन, जोगिएका जीवनको संख्याले मापन हुनुपर्छ।

१२ लाखपटक चेतावनी सन्देश पठाइनु ठूलो प्राविधिक प्रयास हुन सक्छ, तर ती सन्देश कति मानिससम्म वास्तविक अर्थमा पुगे, कतिले पढे, कतिले बुझेर जोखिम क्षेत्र छाडे र किन धेरै मानिस जोगिन सकेनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

भोटेकोशीमा भएको विनाशपछि नेपालका लागि सेल ब्रोडकास्ट कुनै सामान्य प्रविधि परियोजना मात्र होइन, राष्ट्रिय जीवनरक्षा पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्पष्ट कानुनी अधिकार, छिटो निर्णय प्रणाली, विश्वासिलो सूचना स्रोत, बहुभाषिक चेतावनी, नियमित परीक्षण, जनचेतना र स्थानीय उद्धार संयन्त्रसँग समन्वय हुन सके मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।

विपद् आएपछि उद्धार, राहत र शव खोजीमा ठूलो शक्ति खर्च गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै नागरिकको मोबाइलमा चर्को आवाजसहित ‘अहिले नै सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्’ भन्ने सूचना पुर्‍याउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नु नेपालका लागि अब विकल्पभन्दा पनि अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ।