अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसले “९० दिनमा ९० व्यापार सम्झौता” गर्ने भव्य वाचा गरेको थियो। त्यो वाचा ‘पुन:ciprocal tariffs’ (पारस्परिक शुल्क) लागू गर्ने प्रक्रियालाई आंशिक रूपमा रोकेर गरिएको थियो। तर अब त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना झनै टाढा देखिएको छ।

९० सम्झौताको साटो ९ समेत नपुग्ने संकेत

७ जुलाईको पहिलो समयसीमामा पुगेपछि नौवटा सम्झौता पनि सकिने सम्भावना नरहेको प्रष्ट भएको छ। बरु, ट्रम्प प्रशासनले समयसीमा नै सार्दै १ अगस्टसम्मको नयाँ मिति तोकेको छ — त्यो पनि थप समय तान्ने खुला संकेतसहित।

‘ट्रम्प सधैं पछि हट्छन्’ भन्ने धारणा बलियो

बजारमा ठूलो उथलपुथल भने देखिएको छैन, किनकि लगानीकर्ताहरूलाई ट्रम्पको शैली थाहा भइसकेको छ — जुन लोकप्रिय शब्द ‘TACO’ (Trump Always Chickens Out) द्वारा चिनिन्छ। यो ढिलो गर्ने शैलीले सबै पक्षलाई अझ ढिला गर्ने मनोवृत्तिमा राखेको छ, जसले सम्भावित रूपमा नयाँ संकट निम्त्याउन सक्छ।

अमेरिकाको लक्ष्य: व्यापार घाटाको ९५% भाग ओगटेका १८ देशहरू

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको ध्यान ती १८ देशहरूमा केन्द्रित छ, जसले अमेरिका सँगको व्यापार घाटाको ९५% हिस्सा ओगटेका छन्। ती देशहरूलाई पठाइएका पछिल्ला पत्रहरू ‘लिबरेशन डे’ को नाममा प्रसिद्ध सेतो सदनको निलो बोर्डको पुनरावृत्ति झैं देखिएका छन्।

अप्रिल २ मा सार्वजनिक शुल्क दरकै दोहोरिएको रूप

शुल्क दरहरू पनि खासै फरक छैनन्। अप्रिल २ मा सार्वजनिक गरिएको विवादास्पद समीकरण — जसले व्यापार घाटालाई ‘व्यापार धोखाधडी’ को समग्र मापनको रूपमा लिएको थियो — अझै पनि केही रूपमा जीवितै छ।

जापान र दक्षिण कोरियासँगको टकराव झनै बढ्दै

जापान र दक्षिण कोरियालाई पठाइएका पत्रहरूले दुई देशसँगको अमेरिका सम्बन्धित व्यापार सम्झौता झनै बिग्रिएको देखाउँछ। जापानको आक्रोश खुलेरै देखिएको छ — त्यहाँका अर्थमन्त्रीले त अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता भएको स्थितिको प्रयोग गरेर दबाब दिने चेतावनी समेत दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण: अमेरिकी खुद्रा व्यवसायीको दबाब, र बजारको प्रतिक्रिया

अप्रिलबाट अहिलेसम्मको स्थिति खासै परिवर्तन भएको छैन। विश्वभरका देशहरूले थाहा पाएका छन् कि अमेरिकामा जब साँच्चिकै व्यापार युद्धको सम्भावना देखिन्छ, त्यतिखेर बजारले तुरुन्त नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ। खुद्रा व्यवसायीहरू उपभोक्ता मूल्य वृद्धि र खाली भण्डारणको डर देखाउँदै ह्वाइट हाउसलाई दबाब दिन्छन्।

ट्रम्प प्रशासनको रणनीति: कडा खेल या असफलता?

यस्तो पत्राचार, नयाँ समयसीमा र कुनै ठोस सम्झौता नभएको स्थिति साँचोमा असफलताको स्वीकारोक्ति हो। ह्वाइट हाउस कठोर रणनीति खेलिरहेको हुन सक्छ, तर अधिकांश मुलुकहरूले पनि कठोर र निहुँ दिने शैली अपनाइरहेका छन्।

न्यायिक जोखिम: ट्यारिफहरू गैरकानुनी ठहरिने सम्भावना?

अझै पनि एउटा न्यायिक मुद्दा अदालत प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले यी ट्यारिफहरूलाई गैरकानुनी ठहर गर्न सक्छ — यो ट्रम्पको व्यापार रणनीतिमा अर्को ठूलो चुनौती हुनसक्छ।