रवि लामिछानेले टेलिभिजन पत्रकारिताको संसार त्यागेर २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा एकाएक नयाँ तरंग ल्याए। उनको अत्यधिक लोकप्रियता र आक्रोशपूर्ण शैलीले आम मतदातालाई आकृष्ट गर्‍यो। पार्टी घोषणा गरेको केही महिनामै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अप्रत्याशित सफलता पाए, रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्यो। यही लोकप्रियताको भरमा रवि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत बने, रास्वपाका अन्य नेताहरू पनि मन्त्री बने।

तर राजनीतिक आरोहको यो यात्रा लामो टिकेन। नागरिकता, राहदानी र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएर रवि लामिछाने जेल पुग्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। सभापति थुनामा गएपछि रास्वपा नै संकटमा फस्यो। रविको राजनीतिक करिअरमा पहिला ठूलो धक्का २०७९ माघ १३ मा लाग्यो, जब सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो। त्यसपछि उनले सांसद, उपप्रधानमन्त्री र सभापतिको पद गुमाए।

यद्यपि उनले उपनिर्वाचनमार्फत २०८० वैशाखमा फेरि सांसद बन्ने मौका पाए। तर नागरिकता प्रकरण सेलाउन नपाउँदै उनी सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता थप विवादमा फस्न थाले। खासगरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको सहकारी रकम खर्चमा उनको संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो। त्यसबेला कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै रविको राजीनामा माग गरेको थियो।

संसदीय समिति गठन हुँदै गर्दा रवि गृहमन्त्री थिए, तर प्रतिवेदन बुझाउँदा उनी प्रतिपक्षमा परिसकेका थिए। २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेताहरू आन्दोलनमा उत्रिए। सभापति पक्राउलाई प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यकर्ताहरू पोखरा र विभिन्न जिल्लामा विरोधमा उत्रिए। कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका रविलाई भेट्न दैनिक दर्जनौं रास्वपा नेताहरू पुग्थे। पार्टीको निर्णयहरू हिरासतभित्रै बसेर रविले लिइरहेको आरोप समेत लाग्यो।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार रास्वपा रविकै छायामा रहेको पार्टी भएकाले उनको अनुपस्थितिमा पार्टी मौरीको घार बिना रानी जस्तै अलमलिएको छ। तर ८३ दिनपछि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि रविले आंशिक राहत पाए। त्यसपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम र चितवनका सहकारी प्रकरणमा समेत उनी क्रमशः ६० लाख, १ करोड र ५४ लाख धरौटीमा रिहा भए। चार अदालतबाट २ करोड ७९ लाख धरौटी बुझाएर २४ माघमा उनले रिहाइ पाए।

तर तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिएपछि रवि पुनः पक्राउ परे र अहिले भैरहवा कारागारमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि उच्च अदालतको आदेश सदर भयो, जसका कारण उनी फैसला नआएसम्म कारागारमै बस्नुपर्नेछ। यसले रास्वपाको गतिविधिमा थप असर पारेको छ।

रास्वपाका निर्वाचन आयोग सचिव भूमिनन्दन बरालले पार्टीमा असर परेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “सभापतिमाथि मुद्दा पर्नु स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा असर पर्ने कुरा हो, रास्वपा त उनकै प्रयासबाट बनेको पार्टी हो।” कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्, रविलाई लक्ष्य गरेर मात्रै यस्ता मुद्दा लगाइएको हो, अरू दलका मन्त्रीहरू विवादमा रहे पनि त्यस्तो चासो देखिएको छैन।

हिरासतबाटै पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप खेपिरहेका रविको अनुपस्थितिमा पार्टी नेताहरूले अभाव महसुस गरिरहेका छन्। कारागारबाटै पार्टी चलाउने प्रयास भइरहेको भन्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कारागार सरुवाको प्रयासमा गृह मन्त्रालयले अवरोध गरेको पार्टी नेताहरू बताउँछन्।

तर केही नेताहरूले भने यो संकटलाई अवसरको रूपमा बुझेका छन्। पार्टी सभापति नभएको अवस्थामा कसरी योजना, रणनीति र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकेको उनीहरूको तर्क छ। यो प्रक्रियाले रास्वपालाई अझ परिपक्व बनाएको उनीहरूको विश्वास छ।

तीन वर्षअघि पार्टी स्थापना गर्दा देखिएको जोश, ऊर्जा र उत्साह अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा भेटिँदैन। काठमाडौंमा भेला भएका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको ओजपूर्ण उपस्थितिले नयाँ युगको संकेत दिएको थियो। तर अहिले, लगातार विवाद, नेतृत्वहीनता र संगठनात्मक अन्योलबीच पार्टी अगाडि बढ्न संघर्ष गरिरहेको छ।

रास्वपाले अघिल्ला दुई वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाएको थियो, तर यसपालि भने कार्यक्रम तय गर्दै, भत्काउँदै अलमलिएको देखियो। जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा नीति मन्थनसहित तेस्रो वार्षिकोत्सव गर्ने तयारी गरे पनि त्यसलाई परिवर्तन गरी ‘भिजिट भिसा प्रकरण’लाई विषय बनाएर देशव्यापी अभियानमार्फत मनाउने निर्णय पार्टी सचिवालयले गरेको छ। सभापति रवि लामिछाने जेलमा रहेका र अन्य पदाधिकारीहरू दिशाविहीन जस्तो देखिएका बेला पार्टीभित्र कार्यक्रमको निश्चितता हराएको छ।

पार्टी हाल कार्यवाहक नेतृत्वको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। उपसभापति डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापति बनेका छन् भने संसदीय दल पनि कार्यवाहक नेताको भरमा छ। पार्टी प्रवक्ता, महामन्त्री लगायतका जिम्मेवारी पनि कार्यवाहकबाट चलिरहेका छन्। संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालको निष्कासनपछि पार्टीभित्र निर्णय क्षमता र प्रशिक्षणको अभाव झन् स्पष्ट भएको छ। अनिलकेशरी शाहले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखबाट राजीनामा दिएका छन्, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि निष्क्रिय छन्।

रास्वपाको महाधिवेशन तालिका सभापति लामिछाने थुनामा परेपछि प्रभावित भयो। वैशाखमा हुने भनिएको अधिवेशन ९ महिना पछाडि सारिएको छ। अहिले ७ फागुनदेखि चितवनमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिए पनि आवश्यक वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन पूरा गर्न बाँकी नै छ। यसबीचमा भएको संगठन विस्तारको गति पनि अपेक्षित रहन सकेन।

पार्टीभित्र निर्णयहरू लिने गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको माग गर्दै थालिएको दबाब यात्रा सरकारमा सहभागी भएपछि अलपत्र पर्यो। जनयात्रा, सर्वाङ्गीण संवाद र हस्ताक्षर अभियानजस्ता कार्यक्रमहरू पनि योजना अनुसार अघि बढ्न सकेनन्।

सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवा कारागारबाट काठमाडौं सरुवा गर्ने प्रयास पनि विफल भएको छ। पार्टीले सरुवा प्रक्रियाका सबै कागजात सकिएको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालयको कारागार विभागले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। नेताहरूका अनुसार रविको परामर्शमा निर्णय लिन सजिलो हुने भएकाले उनलाई काठमाडौं ल्याउन चाहिएको हो।

रास्वपाले गत असोजमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा आफ्ना कमजोरीहरू स्विकारेको थियो— संगठनमा स्पष्टता नभएको, विस्तारको गति सुस्त रहेको र जिम्मेवारी अभाव रहेको। लामिछानेले धरौटीमा छुटेपछि संगठनको पुनर्संरचनामा काम गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसबारे अझै ठोस कदम नचालिएको नेताहरूको भनाइ छ।

सदस्यता घट्नुमा सरकारमा जानु, मुकुल ढकालको निष्कासन, इलामको उपनिर्वाचनमा अपेक्षा विपरीत परिणाम आएकाले जनआस्थामा ह्रास आएको विश्लेषण पार्टीभित्र भइरहेको छ। यद्यपि, रास्वपाले देश-विदेश गरी ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी सदस्यता प्राप्त गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ। संगठन विस्तारको लागि प्रदेश इञ्चार्जहरू तोकिएकाले गति केही बढेको पनि पार्टीले बताउँदै आएको छ।

तर, सदस्यता विस्तार भइरहे पनि केन्द्रीय समितिको संख्या भने घट्दै गएको छ। सुरुमा ६६ जना रहेको केन्द्रीय सदस्य संख्या अहिले ५५ मा झरेको छ, जब कि विधानले १२१ जनाको व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि पार्टीभित्रको सन्तुलन र स्थायित्वको संकटलाई झल्काउँछ।

रास्वपाले जनमतको लहरमा सवार भएर उच्च राजनीतिक प्रभाव बनाएको भए पनि संगठन, अनुशासन, नेतृत्व र निर्णय क्षमताको कमजोरीका कारण हाल आन्तरिक द्विविधा र बहिर्मुखी असहजताको चरणमा छ। पार्टी अझै पनि आम नागरिकको चासोको विषय रहे पनि यसको भविष्य त्यति नै स्पष्ट छैन, जतिबेला यो स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो।