नेपालले अभ्यास गरेको वर्तमान गणतान्त्रिक पद्धतिले केही मौलिक चरित्र स्थापित गरेका छन्, हाम्रा शासक र त्यस पद्धतिका हिमायती नेताहरूले त्यसमा योगदान पुर्‍याएका छन्।

प्रत्यक्ष शासनमा नरहेका तर उक्त पद्धतिका समर्थकमाथि आरोप लगाउनुको एउटै कारण हो कि उनीहरूले नेताहरूको भ्रष्टाचारसँगै देशद्रोहका आचरण र अभ्यासको समेत विरोध गरेका छैनन्।

यो पद्धतिमा जनताको अपनत्व छैन। त्यसैले भ्रष्ट र देशद्रोहीको अभ्यास गरिरहेका नेताको विरोध नहुँदा र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने संगठित र प्रभावकारी प्रयास नहुँदा कतै ‘हामी कहिल्यै उपनिवेश नबनेका वीर गोर्खाली’ परचालित र परिचालित नेताहरूका मौन या सक्रिय दास बनेर इतिहासको गौरवशाली तथ्यलाई अवमूल्यन त गरिरहेका छैनौं?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ।

यो व्यवस्था र संविधान निर्माणमा राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११ (२०६३) को घोषणाबाट सार्वभौम सत्ताका स्रोत मानिएका जनताको कुनै अपनत्व र भूमिका पूर्ण रूपमा खोसियो।

पश्चिमाले रोजेको यो व्यवस्था र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतलाई नस्वीकार्ने भारतीय प्रशासक श्याम सरण यो संविधान र त्यसको निर्माणको वातावरण बनाउने प्रमुख खलपात्रमध्येका हुन्।

हालै सम्पन्न तर अधुरो रहेको संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलन त्यो बाह्य हैकमविरुद्ध र नेपाली सार्वभौमको पक्षको आन्दोलन थियो, वास्तवमा। विदेशीद्वारा लादिएको परिवर्तन विदेशी स्वार्थकै अनुमोदनका लागि हुने गर्छ। धेरै वर्षदेखि अर्थात् खासगरी २०७२ मा संविधान जारी भएदेखि अब ‘हामीले उपहारमा दिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’ संस्थागत भयो भन्ने मान्यता राख्ने श्याम सरणको यता आएर पटक–पटक भइरहेको नेपाल यात्रा भेटघाटले उनको भारतीय हस्तक्षेप नेपालमा अस्वीकृत हुन थालेको आभास हो।

दुर्भाग्य, माओवादी नेतृत्व र नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेश केन्द्रित दलले राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा सरणलाई आफ्नो राजनीतिक अभिभावक माने त्यसबेला। यो नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कलंकित र नेपाली राजनीतिक पक्षहरू विचलित भएको चरण हो।

एउटा स्वतन्त्र र सम्पूर्ण संभावनायुक्त नेपाल अहिले कहाँ छ त? हिजोकै दुई घटना लिऊँ। उच्च न्यायालयका एक जना न्यायाधीशलाई उनको कार्यालयमै गएर कालो मोसो छ्यापियो, वीरगन्जमा।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीशले मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईंलगायत २५ जना ‘अभियुक्त’ हरू बारे निर्णय सुनाए भारी प्रहरी तैनाथीमा। न्यायाधीशको समर्पण र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण यस्तो भएको भए प्रशंसालायक मानिन सक्थ्यो।

तर, राज्य र यसको न्यायिक अंगमा दिउँसो मुद्दा हेर्ने साहस नहुनु, राति न्याय निष्पादनमा प्रहरी उपस्थिति चाहिनुले कतै ज्ञान, विवेक र निष्पक्षताभन्दा कुनै किसिमको भयले त काम गरिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै मोहम्मद अफताव आलम छिट्टै छुट्छन् भनेलगत्तै जघन्य हत्याको अभियोग खेपेका आलम छुट्दा त्यसले दिने सन्देश के हो?

हिजो संविधान र राजनीतिक परिवर्तन जसरी अविवेकी ढंगले १२ बुँदेका आठ मुख्य दासले राजनीतिक एजेन्डा, एकपक्षीय शान्ति प्रक्रिया र पारदर्शी रूपमा भ्रष्टाचारलाई अग्रगमनको शासन शैलीका रूपमा अघि बढाएजस्तै आज न्यायालयलाई टाउकाे नेताहरूले निर्देशित त गरिरहेका छैनन्? त्यसैले न्यायाधीश असुरक्षित बनेका त होइनन्?

आज न्यायाधीशहरू त्रस्त छन्। वास्तवमा, शासन स्वयं त्रस्त र आतंकित छ। नत्र जेठ २० मा स्थगित अवस्थामा पुगेको आन्दोलनपछि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिनको भोलिपल्टसम्म लागू हुनेगरी पूरा काठमाडौंमा निषेधाज्ञा लगाउनुको तात्पर्य के? राज्य त्रसित र आतंकित हुँदा उसले सबैबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ ऊ।

आततायी र आतंकको सहारा लिन्छ। र, विरोधलाई अपराध बनाउने चेष्टाका साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लागेकालाई हत्कडी लगाउँछ। पत्रकारलाई ‘साइबर’ कानुनमा फसाउँछ।

हिजो संविधान र राजनीतिक परिवर्तन जसरी अविवेकी ढंगले १२ बुँदेका आठ मुख्य दासले राजनीतिक एजेन्डा, एकपक्षीय शान्ति प्रक्रिया र पारदर्शी रूपमा भ्रष्टाचारलाई अग्रगमनको शासन शैलीका रूपमा अघि बढाएजस्तै आज न्यायालयलाई टाउकाे नेताहरूले निर्देशित त गरिरहेका छैनन्? त्यसैले न्यायाधीश असुरक्षित बनेका त होइनन्?

विदेशी हस्तक्षेपबाट आएका सत्ताका (खल) नायकहरूलाई स्वदेशमा प्रजातन्त्र, स्वायत्त विकास र बाह्य सम्बन्धबारे समुचित निर्णय लिने छुट हुँदैन। प्रचण्ड, ओली देउवालगायत सबैले यो भोगेका छन्। तर बुझेजस्तो गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्। उनीहरूले विदेशी रिझाउन र उनीहरूको आशीर्वादबाट प्राप्त आफ्नो हैसियत जोगाउन नेपाली जनतामाथि थिचोमिचो गरिरहनुपर्छ, उनीहरूलाई अपमानित गरिरहनुपर्छ। त्यसैले ओलीले राजवादीको शासनभन्दा ‘बाँदर’ सत्तामा आएको मन पराउनुपर्छ। तर, दमन सधैँ सहनु हुँदैन। अब विद्या भण्डारीलाई पनि हत्कडी लगाउन तयार हुनुपर्छ ओली। किनकि राजनीतिक विरोधलाई अपराध देखाउने अभ्यासका नायक र सहनायक ओली र देउवा हुन्। प्रचण्डको अपराध कम छैन। विदेशीले सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइएका प्रचण्ड आफूलाई ‘गणतन्त्र’ को पहिलो प्रधानमन्त्री भएको दाबी र त्यसको मनोगत दायित्वअन्तर्गत पूर्वराजालाई अपमानित गर्ने, परिआए भाैतिक सफाया गर्ने अनि उत्ता ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणको भ्रष्टाचारबारे सम्झौतामा पुगी सत्ता हत्याउने दाउमा लाग्नुको कारण त्यही हो। तर, उनको टाउकोमा श्याम सरणको हातै परे पनि नेपाली जनताबाट अरू नेताहरूजस्तै उनी पनि तिरस्कृत भइसकेका छन्।

उनमा बाह्य निर्देशन या आदेशबिना वैधानिक मुद्दा उठाउने अधिकार र साहस नहुँदा ०६५ सालको निर्वाचनपछि लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन्।

देउवा, प्रचण्ड र ओलीले वास्तवमा समय रहँदै चेते भने अहिले पनि मुलुक एउटा गम्भीर दुर्घटनाबाट बच्न सक्छ। अहिलेको आन्दोलन स्थगित अवस्थामा छ। तर, एक साताको आन्दोलनले केही महत्वपूर्ण सन्देशसँगै मेलमिलापको अपरिहार्यता र सान्दर्भिकतालाई स्थापित गरेको छ। यो आन्दोलन वर्तमान व्यवस्था र नेताहरूविरुद्ध हो। दलहरूविरुद्ध हैन। भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध हो। भ्रष्ट अराजक र देशद्रोहपूर्ण कार्यमा सरिक रहेर शीतलनिवास र नेतातन्त्रको आयु लामो छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश छोडेको छ त्यसले।

नेताहरूले यो कुरा बुझेर मेलमिलापको नीति र व्यवहार अघि नबढाउँदा र ०६३ मा उनीहरूले स्विकारेको बाह्य हस्तक्षेप औपचारिक रूपमा अस्वीकार नगर्दाको आक्रोश दलहरूविरुद्ध खनिन्छ।

रमेश लेखकलाई बचाउन त्यही प्रकरणबाटै सत्तामा पुग्छु कि भन्ने आसमा प्रचण्डले र् याल चुहाउनु र लेखकलाई ‘अभिमन्यु’ मान्दै उनको बचाउमा ओली, देउवा सबै लाग्नुले के स्पष्ट पार्छ? पहिलो उनीहरू सबै भ्रष्ट छन् र दोस्रो ‘हाम्रो र यो व्यवस्थाको प्राण रमेश लेखक नामक ताेतामा अड्किएको छ।’ मर्नुअघि कांग्रेस छाडेका गणेशमान सिंहका नाममा सरकारले चलाउन लागेका कार्यक्रम र विनियोजित रकमले सत्ताको त्रस्त मानसिकतासँगै भ्रष्ट छवि देखाउँछ।

लेखक बचाउका लागि गणेशमान सिंहका नाममा  धनवर्षा परस्परविरोधी आचरण हुन्न। प्रकाशमान सिंह या उनको कांग्रेसले के गर्छ सायद जनताले त्यति सरोकार राख्दैनन्। तर, सत्ताको भ्रष्ट संयन्त्रले गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी या मनमोहन अधिकारीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्दा भावी पुस्ताले यी महान् नेताहरूबारे के सोच्ला, चिन्ता त्यो भएको छ अहिले।

अवरुद्ध संसद् अधिवेशन सम्भवतः ‘डिल’ बाट खुल्ला तर वैकल्पिक राजनीतिको धारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई न्याय दिलाउने नाममा के बुझाउला सत्तालाई त्यो उसको राजनीतिक परीक्षण हुनेछ। त्यस्तै, आगामी दिनमा सत्ता समीकरणको नयाँ प्रयासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि कुनै सत्ता निर्माणमा कसैको बैसाखी बन्न पुग्ला या आफ्नो एजेन्डामा अड्ला? त्यसले भावी राजनीतिमा अर्थ राख्नेछ।

तर, यो संसद्सँग क्रुद्ध र देशद्रोह, भ्रष्टाचार र आतंकित मानसिकताबाट निर्देशित यो सत्ता तथा मुख्य प्रतिपक्षलाई जनताले अस्वीकृत गर्न थालेका छन्। नेताहरूले जति छिटो बुझ्छन् त्यो उनीहरूको हित र राष्ट्रको भलाइमा यो जानेछ।