शरद राज पाठक लेख्छन – “भिजिट भिषा प्रकरणमा छानवीन समिति पनि नबन्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिन नपर्ने गरी माओवादीले काँग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेछ। संसदका दुई ठूला दल सरकारमा गएर अनौठो अस्वाभाविक अभ्यास गरेकै थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी पनि अब उनिहरूसँगै। गृहमन्त्री रमेश लेखकको पद जोगियो। आलम सर छुट्नुभो। अग्नि सरको पनि संकट टऱ्यो। गिरिबन्धु, टिकापुर, नक्कली शरणार्थी जस्ता ठूला काण्ड पनि फासफुस। यति भएपछि माओवादीले पनि भन्न पायो: कालो बादल हटाएर प्रचण्डको नेतृत्वमा ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा भयो। हेरिराख्नुस्, आउने चुनावमा यी तीन दल मिलेर तालमेल गर्नेछन्।” पाठकले लेखे जस्तै देखिएको छ अहिलेको राजनीतिका लेनदेन र ब्यापार पनि।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफू कुनै रूपमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चलाइएको प्रचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता भएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन। म सम्मानित सदनलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु—त्यो कार्यमा मेरो संलग्नता छैन, हुनै सक्दैन।”

गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो राजनीतिक जीवन र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने नियतसहित यस्तो आरोप लगाइएको दाबी गरे। उनले भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करीबारे उठेका आरोपहरूमा आफूमाथि लगाइएका टिप्पणीहरू निराधार भएको बताए।

सांसदहरू विरोधमा वेल घेर्न थालेका बेला गृहमन्त्री लेखक सम्बोधन गरिरहेका थिए। उनले अख्तियारमा डीआईजी सरुवाको विषयलाई लिएर पनि अनावश्यक विवाद गरिएको बताए। “एक डीआईजीको सरुवा भयो, यसलाई लिएर अनुसन्धान प्रभावित भयो भन्ने आरोप लगाइयो, जुन खेदजनक छ,” उनले भने।

आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाउन राजनीतिक दलका कार्यालयहरू प्रयोग भइरहेको आरोप पनि उनले लगाए। कीर्ते उजुरी दिने र नक्कली पीडित प्रस्तुत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा कडाइका साथ छानबिनको माग गर्दै रास्वपा, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत दलले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए। तर शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि बैठक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।

बैठक सुरु हुनासाथ रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले टेबल बजाउँदै अवरोध कायमै राखे। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिइयो। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीले आवाज उठाएको र सहमतिका आधारमा संसद् सुचारु गर्न तयार भएको बताएका थिए।

पाण्डे बोलिरहँदा रास्वपाका सांसदहरूले टेबल बजाएर विरोध जनाइरहेका थिए। तर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बोल्न थालेपछि रास्वपा भने मौन रह्यो। लिङ्देनले माओवादी केन्द्रले आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाए। “प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले वीरताको साथ आत्मसमर्पण गरेको सुन्न पाइयो। गणतन्त्रको होइन, गुटतन्त्रको रक्षाका लागि हो यो,” उनले भने।

उनले भिजिट भिसाको नाममा हुने तस्करीमा उच्च तहसम्मको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै गम्भीर छानबिनको माग दोहोर्‍याए। साथै उनले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाए।

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरकारसँग उधारो सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै आलोचना गरे। उनले सरकार र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिमा न समयसीमा छ, न त स्पष्ट कार्यादेश (TOR)। त्यसैले रास्वपा त्यसमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। “हाम्रो पार्टी राजनीतिमा नयाँ होला, तर बेकुफ छैन,” वाग्लेले भने।

उनले समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने बताए।

रास्वपाका सांसद मनीष झाले पनि संसद्मा बोल्दै संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा १८ दिनभित्र ११ वटा बैठक अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीसम्म संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरे।

उनले अख्तियारले गृहमन्त्रालयलाई नौपटक पत्र पठाएको जानकारी दिँदै मन्त्री लेखकले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। जब अख्तियारले अनुसन्धान थाले, त्यसपछि कर्मचारीहरूलाई किन तानियो भन्ने प्रश्न पनि उठाए।

संसद् बैठक अवरुद्ध भइरहँदा सभामुखले रास्वपाका मनीष झालेलाई तीन मिनेट समय दिए। उनले बोलिसकेपछि गृहमन्त्री लेखक पुनः सम्बोधन गर्न उठे। त्योबेला रास्वपाका सांसदहरू फेरि वेल घेर्न थाले।

यद्यपि गृहमन्त्रीले सम्बोधन सकेपछि संसद् नियमित प्रक्रियामा फर्कियो। त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरू आंशिक रूपमा कार्यसूचीमा सहभागी भए। बैठक सकिएपछि एउटा रोचक दृश्य पनि देखियो—एकछिन अघि गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका केही रास्वपाका सांसदहरू अन्ततः लेखकको छेउ पुगेर नमस्कार गरेर बाहिरिए।