सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुभएको हो ।
“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बतानुभयो । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । “नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु” उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।
बजेटमा प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर महसुल नलाग्ने
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
बजेटमा सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा
सरकारले युवालाई बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र तथा परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गर्ने भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
विद्युतीय सवारीका सबै कर तथा महसुल यथावत
यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित वक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिएको उहाँले बताउनुभयो । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको, श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल बनाउन ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन
सरकारले निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिनेछ । फागुनमा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने
सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भएको छ । साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्ने तथा साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गर्ने सरकारको योजना छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ, हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ ।”
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच कायम गरिनेछ । प्रेस स्वतन्त्रताको संवद्र्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गर्ने योजना बनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ । डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।” तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, जियो स्टेसनरी सेटलाइट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ ।
सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट
सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक रु दुई अर्ब ५६ करोड वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले रु ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । झापाको दमकमा सवै प्रकारका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिकस्तरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृद्धि प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोट्र्स स्टेडियम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने खेलकुदमा महिला सहभागितालाई बढाउन प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सङ्क्रमणकालीन कोषमा एक अर्ब
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख छ । “शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,” बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, “घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।”
बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने तथा संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ ।
विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि रु १० अर्ब १९ करोड
सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धिगरी रु १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । त्यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको भनाइ छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि रु तीन अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
“काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० पुल निर्माण गरिनेछन् । यसका लागि रु २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ,” बजेट वक्तव्यमार्फत मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु आठ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गरिने
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आव २०८२/८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको थियो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
यहाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई मुख्य बुँदागत रूपमा नेपालीमा प्रस्तुत गरिएको छ:
🔶 कुल बजेट
🔶 आम्दानीको स्रोत
-
राजस्व: १३ खर्ब १५ अर्ब
-
वैदेशिक अनुदान: ५३ अर्ब ४५ करोड
-
वैदेशिक ऋण: २ खर्ब ३३ अर्ब
-
आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ६२ अर्ब
🔶 प्राथमिकता क्षेत्रहरू
-
सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा
-
अध्यागमन प्रणाली सुधार
-
आय कर छुट/सहुलियत
-
वृद्धभत्ता
🔶 शिक्षा
-
शिक्षा मन्त्रालयको बजेट: २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
-
कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा: १० अर्ब १९ करोड (२८ लाख विद्यार्थी)
-
निःशुल्क सेनिटरी प्याड: १ अर्ब २९ करोड (१३ लाख छात्रा लाभान्वित)
-
शिक्षक बैंक स्थापना, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन
-
SEE परीक्षा अब प्रदेशबाट सञ्चालन
🔶 स्वास्थ्य
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय: ९५ अर्ब ८१ करोड
-
१४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि क्यान्सर उपचार निःशुल्क
-
प्रत्येक प्रदेशमा जलन उपचार विभाग
-
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब
🔶 खेलकुद
-
खेलकुद मन्त्रालय बजेट: ६ अर्ब ८ करोड
-
रंगशाला निर्माण: दमक, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, सुर्खेत आदि
-
कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड
🔶 कृषि
-
कृषि मन्त्रालय: ५७ अर्ब ४८ करोड
-
२ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर
-
रासायनिक मल खरिद: २८ अर्ब
-
पशु खोप उत्पादन: ५ करोड ५० लाख डोज
🔶 साना उद्यम र स्टार्टअप
-
स्टार्टअपलाई बिना धितो ३% ब्याजदरमा २–२० लाख कर्जा
-
सहुलियत कर्जामा ७३ करोड बजेट
-
स्वेट सेयर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता
🔶 उद्योग, लगानी, निर्यात
-
नेपाल टेलिकमको ३०% सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश
-
विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, २५% निर्यात रकमसम्म
-
७ खर्ब बराबरको PPP (Private-Public Partnership) सम्झौता गर्ने योजना
🔶 पूर्वाधार
-
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: १ खर्ब ५२ अर्ब
-
नागढुंगा, सिद्धबाबा सुरुङका लागि २ अर्ब ६० करोड
-
राष्ट्रिय राजमार्ग पुल निर्माण: ३ अर्ब १८ करोड
-
त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड
🔶 सामाजिक सुरक्षा
-
सामाजिक सुरक्षा भत्ता: १ खर्ब ९ अर्ब
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना अब सुविधा नपाइने
-
राहदानी रोक्का: सहकारी ठगीमा संलग्नका लागि
🔶 नवीन कार्यक्रमहरू
-
KYC एकपटक भरेपछि सबै बैंकमा मान्य
-
स्वास्थ्यमा रोबोटिक प्रविधि र एआई
-
एक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा
प्रतिक्रिया