“रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आमजनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ”

“दलतन्त्रको दोहन, राज्यसंयन्त्रको अस्त्रीकरणलगायतका बेथिति एवं ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’को अवधारणापत्र अनुमोदन गर्दै अबका राजनीतिक मुद्दा देश–विदेशमा रहेका आमनेपालीहरूमाझ नै स्थापित गर्ने गरी अघि बढ्न रास्वपा केन्द्रीय समिति दृढ संकल्पित छ ।” – – रास्वपा

• रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की लेख्छन् – गृह मन्त्रालयले भन्यो, गृहमन्त्री दोषी छैनन् । अरु कसैको भर नपरी संसदीय समितिबाट यसको छानबिन हुन पर्छ भन्ने पुष्टि गर्ने सबै भन्दा बलियो आधार यही हो । कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर त कहिले भिजिट भिषामा नागरिक बेचेका छन् । यदि एमाले र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अंश छैन भने गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस् । संसदीय समिति बनाइयोस् । रमेश लेखक म केही दिनमा बोल्छु भन्दैछन्, उनलाई संसदमा हैन, संसदीय छानविन समितिमा बोल्न दिइयोस्, आरोपीकोरूपमा ।

तनाव, अनिद्रा र रुवाइ…! जिन्दगीकै अत्यन्तै कठिन दिन ।

यसै बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले प्रमाण नहुँदा पनि रविविरुद्ध मुद्दा चलाइएको बताएकी छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निकिताले नियत नै राखेर रविलाई थुनिएको बताएकी छन् । “केही प्रमाण नभेटिँदा पनि मेरो श्रीमान्‌विरुद्ध मुद्दा लगाइयो । नियत नै राखेर थुनियो । गैरकानुनी पक्राउबारे परेको रिटमा अदालतले एक शब्द पनि बोलेन । अब, न्याय माग्न म कहाँ जाऊँ ? मनको डर मेटाउन कसलाई गुहारौँ ?,” निकिताले लेखेकी छन् । उनले गत शुक्रबार (जेठ ९ गते) सर्वोच्च अदालतले सुनाएको आदेशपछि आफूले भोगेको विषयमा सविस्तार लेखेकी छन् । उनले गणतान्त्रिक राज्यमा न्याय र मानवीयता ‘मृत’ भेटेपछि आफ्नो आस्था र विश्वासको जग हल्लिएको उल्लेख गरेकी छन् । “थाहा छैन, फेरि स्थिर हुन्छ कि सदाका लागि ढल्छ,” उनले भनेकी छन् ।

उनले लेखेकी छन् : त्रास अझै बाँकी छ…!

जेठ ९ गते शुक्रबार, सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको अन्तिम दिन । न्यायालय, न्यायकर्ता र न्यायप्रतिको दृढ विश्वास लिएर तेस्रो दिन पनि अदालत पुगेँ । बहस सकिएर आदेश आउने दिन, सुनाउनेले जे–जे सुनाए पनि अदालतप्रतिकै आश मर्न दिएन मनले । अन्याय हुँदैन भन्ने लागिरह्यो ।

हाम्रो तर्फबाट बहस राम्रो भयो । बेन्चका हरेक प्रश्नको कानुन व्यवसायीको तथ्यपूर्ण जवाफ । बहसले तथ्य पक्रेर आदेश गर्न बेन्चलाई प्रशस्तै आधार दिएको ठानेँ । न्यायप्रतिको विश्वास झनै बढ्यो ।

करिब २ बजेतिर बहस सकिएपछि आदेशको प्रतीक्षामा यताउति गरिरहे । केहीपछि सहरजिस्ट्रार (प्रवक्ता)को कार्यकक्षमा बस्न भनियो । केही सञ्चारकर्मी पनि थिए । आदेश कुर्दाकुर्दै करिब ७ घण्टा बित्यो ।

‘एकैछिन है…’ भन्दै कार्यकक्षबाट निस्किएका प्रवक्ता फर्किएनन् । आदेश ल्याएर सुनाउनुपर्ने मान्छे नै हराए ।

‘श्रीमान् त निस्किनुभयो’ भनेर एकजना पत्रकार भाइले जानकारी दिए । त्यसको आधा घण्टासम्म पनि आदेश लिएर कार्यकक्ष फर्किएनन् प्रवक्ता । बाहिर निस्किँदा एकजना आफन्तले फोनमा ‘नेगेटिभ समाचार छ, मैले कान्तिपुरको अनलाइनम पढेँ’ भन्नुभयो । म अदालतमै छु । केही घण्टादेखि आदेशबारे आधिकारिक जानकारी दिने प्रवक्ताको कार्यकक्षमै छु । म निवेदक, मेरो श्रीमान्‌बारे आएको आदेश बाहिरबाट सुन्नुपर्ने, अदालतले आधिकारिकरूपमा नसुनाउने । अदालत प्रशासन कतिसम्म गैरजिम्मेवार । अदालतले न्याय त दिएन–दिएन, मानवीय व्यवहार पनि गरेन । मानवता हराएको देश ! झमझम पानी परिरहेको थियो, अदालतबाट निस्किएँ ।

शुक्रबारको तनाव, अनिद्रा र रुवाइ…! जिन्दगीकै अत्यन्तै कठिन दिन ।

भोलिपल्ट (शनिबार) भैरहवा जानु नै थियो, गएँ । अन्यायको शिकार भएकी म, कसरी तंग्रिएर हिँडे होला । कसरी उहाँको अगाडि पुगेँ, थाहा छैन । सायद जिउँदो लास भएर हिँडेछु । उहाँको अगाडि पुगेपछि मात्रै होस् खुलेजस्तो भयो । साँझ काठमाडौं फर्किएँ ।

केही प्रमाण नभेटिँदा पनि मेरो श्रीमान्‌विरुद्ध मुद्दा लगाइयो । नियत नै राखेर थुनियो । गैरकानुनी पक्राउबारे परेको रिटमा अदालतले एक शब्द पनि बोलेन । अब, न्याय माग्न म कहाँ जाऊँ ? मनको डर मेटाउन कसलाई गुहारौँ ?

गणतान्त्रिक राज्यमा समेत न्याय र मानवीयता मृत भेटेपछि मेरो आस्था र विश्वासको जग बेस्सरी हल्लिएको छ । थाहा छैन, फेरि स्थिर हुन्छ कि सदाका लागि ढल्छ !

प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरुद्ध प्रहरीमा यस्तो जाहेरी / निबेदन दिनु पर्ने दिन पनि आएछ। यस्तो किन भएको होला ? तपाइलाई के लाग्छ ?