काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूले मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको शासन व्यवस्था अनुशासन, उत्तरदायित्व र मर्यादाको बाटोबाट विमुख हुँदै गएको टिप्पणी गरेको छ।

फोरमका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कमजोर हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ।”

सरकार सञ्चालनको नाममा नागरिकका नैसर्गिक हक कुण्ठित गर्दै विधिको शासन कमजोर बनाइएको र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाएको फोरमको ठहर छ। विशेष गरी फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कर्तव्य निर्वाहमा असफल भइरहेको र कतिपय अनुसन्धान, गिरफ्तारी तथा अभियोजन कानुनको मर्मविपरीत भएको फोरमको दाबी छ।

न्यायपालिकाको भूमिकामा अपेक्षाकृत कमजोरी देखिएको फोरमको भनाइ छ। सिंहले कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका समेत संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन भएको औंल्याएका छन्। न्यायपालिकाको काममा न्यायिक निश्चितता, एकरूपता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको फोरमको निष्कर्ष छ।

नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी शासनको अभिभावकीय दायित्व बोकेको न्यायपालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी, थुनामा राख्ने तथा म्याद थप्ने क्रममा ‘उचित र पर्याप्त आधार’ को सुनिश्चितता नहुँदा कानुनको दुरुपयोग भइरहेको फोरमले जनाएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विवादहरू अदालतमा लामो समयसम्म विचाराधीन हुनु र कतिपय विवादहरू छोटो समयमा टुंग्याइनु न्यायपालिकाको समान व्यवहारमा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने स्थिति रहेको फोरमको धारणा छ। यसले न्यायपालिकाको जनआस्थामा समेत प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या आउनुपर्नेमा एकल इजलासले विवाद टुंग्याउँदै आदेश जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई ‘न्यायिक विकृति’ को संज्ञा दिइएको छ। विवादको मुख्य पक्षमा टेकेर रजिष्ट्रारहरूले मुद्दाको दर्ता अस्वीकार गर्ने चलन बढेकोप्रति पनि फोरमले आपत्ति जनाएको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाले आफ्ना भूमिकामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुँदागत रूपमा:

१. पूर्वन्यायाधीशहरूको चिन्ता:

मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुशासन, उत्तरदायित्व र मर्यादाको बाटोबाट शासन व्यवस्था विमुख भएको टिप्पणी गरेको छ।

२. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा कमजोरी:

फोरमका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले मुलुकको तीनवटै अङ्गहरू कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।”

३. नागरिक हक कुण्ठित हुने जोखिम:

सरकार सञ्चालनका नाममा नागरिकका नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित हुँदै गएको आरोप लगाइएको छ।

विधिको शासन कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिएको भनाइ पनि फोरमले राखेको छ।

४. फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी:

फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कर्तव्य निर्वाहमा असफल भएको ठहर।

कतिपय अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोजन कानुनको मर्मविपरीत भएको फोरमको दाबी।

५. न्यायपालिकामा देखिएका समस्या:

न्यायिक निश्चितता, एकरूपता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख।

न्यायपालिकाको संवैधानिक भूमिकामा कमजोरी देखिएको फोरमको निष्कर्ष।

कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका समेत संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन भएको टिप्पणी।

६. मौलिक अधिकार र कानुनी शासनमा प्रभाव:

थुनामा राख्ने र म्याद थप्ने क्रममा ‘उचित र पर्याप्त आधार’ को अभावले कानुनको दुरुपयोग भएको फोरमको भनाइ।

गम्भीर प्रकृतिका विवादहरू लामो समयसम्म विचाराधीन हुनु र केही विवाद छोटो समयमा टुंग्याइनुले समान व्यवहारको अनुभूति नहुनु।

७. सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि प्रश्न:

संवैधानिक विवादमा स्पष्ट व्याख्या आउनुपर्नेमा एकल इजलासले विवाद टुंग्याएको घटनालाई ‘न्यायिक विकृति’को संज्ञा।

रजिष्ट्रारहरूले मुद्दाको दर्ता अस्वीकार गर्ने चलन बढेकोप्रति पनि असन्तुष्टि।

८. सुधारको माग:

पूर्वन्यायाधीशहरूले कानुनी शासन सुदृढ बनाउन न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिकामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।