काठमाडौं महानगरपालिकामा पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), उपमेयर सुनीता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईबीचको आन्तरिक विवादका कारण बैठक अवरुद्ध भएको हो। यस्तो स्थिति महानगरको प्रशासनिक कार्यहरूको नियमित सञ्चालनमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ, र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगरी सरकारको अन्य कामकाज पनि प्रभावित बन्ने चिन्ता बढेको छ।

बैठक नबस्नुका कारण

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर ०८१ पुस ८ गतेपछि कार्यपालिका बैठक बसेको छैन।
प्रमुख कारण भनेको मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचको प्रत्यक्ष संवादको अभाव हो। मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिका बैठकमा भाग लिन अनुमति नदिएको स्रोतको भनाइ छ। यसरी कार्यपालिका बैठक नबस्नुले प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्णयहरू रोकिएका छन्।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

काठमाडौं महानगरपालिकाको ४२ सदस्यीय कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूको बहुमत छ। कांग्रेसका १८ जनाले कार्यपालिका बैठकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि मेयर बालेनको नेतृत्वमा रहेका स्वतन्त्र समूहको अल्पमतका कारण सहमति जुटाउन समस्या भएको छ।
त्यसैगरी, कार्यपालिका बैठक नबसेको कारण वडाध्यक्षहरू पनि असन्तुष्ट छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठक नडाकिएको भन्दै अरू सबै बैठकहरू बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

बजेटको अनिश्चितता

अवस्था यति जटिल बनिसकेको छ कि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पनि अनिश्चित बनिरहेको छ। संविधान अनुसार, असार मसान्तभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर कार्यपालिका बैठक नबसी बजेट पास गर्न नपाइने हुँदा आगामी वर्षको बजेटसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल देखिएको छ।
उपमेयर सुनीता डंगोल नेतृत्वमा बजेट सम्बन्धी गृहकार्य चलिरहेको भए पनि कार्यपालिका बैठक नबसी निर्णय लिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ।

कार्यपालिका बैठक र कानुनी दायित्व

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरप्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपर्छ र त्यस बैठकमा बजेट लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पेस गर्नुपर्छ। कार्यपालिका बैठकका निर्णय बिना कुनै पनि निर्णय कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। यो कानूनी प्रावधानले कार्यपालिका बैठकको महत्वलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।

विज्ञको दृष्टिकोण

स्थानीय सरकारविज्ञ विमल पोखरेलका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद समाधान भइसकेको अवस्थामा मेयर बालेनले कार्यपालिका बैठक तुरुन्त बोलाउन आवश्यक छ। उनका अनुसार, यदि बैठक बोलाइएन भने दुई विकल्प छन्। पहिलो, कार्यपालिका बैठकको माग गरेर कार्यान्वयन नभएमा अदालतको सहारा लिनुपर्छ। दोस्रो, मेयर विदेश भ्रमणमा गएका बेला उपमेयरको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो।

मेयरको इगो र नेतृत्व

पोखरेलका अनुसार, कार्यपालिका बैठक नबोलाउने निर्णय ‘इगो’को कारणले लिइएको हो। यसले नेतृत्वमा असर पुर्याउँछ र यसले कार्यपालिकामा सहमति र सहकार्यको प्रक्रिया गडबड पार्ने सम्भावना छ।

निष्कर्ष

काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यपालिका बैठक नबस्दा प्रशासनिक निर्णयहरूको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र आगामी बजेटको पारित हुनु अन्योलमा परेको छ। यसरी आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको अपूर्णता नगरपालिका प्रशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। अब अगाडि बढ्नको लागि सबै पक्षले वार्ता र सहमति प्रकट गरेर कार्यपालिका बैठकको सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।