प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको उद्देश्य संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वायत्तता भएको बताएका छन्। उनले यसको सन्तुलित प्रयोगबाट लोकतन्त्रको सौन्दर्य स्थापित हुनेमा जोड दिए। कानुन दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संस्थानहरूबीच स्वायत्ततासँगै आपसी समन्वयको पनि आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको उद्देश्य संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वायत्तता हो। एकआपसका कार्यमा राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रहँदा पनि यी निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य, संवाद र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनु लोकतान्त्रिक सौन्दर्य हो।” उनले यस्ता विशेष अवसरहरूमा राज्यका अंगहरूको पुनर्मिलनको परम्परालाई निरन्तरता दिन पाउँदा खुशी व्यक्त गरे।

राउतले कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सफल भएको दिनलाई कानुन दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको बताए। उनले न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि विधिको शासनमार्फत सबैलाई आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न शुभकामना दिए।

उनले नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई मौलिक अन्तरवस्तु बनाएको बताए। संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानुनको शासनको दृष्टिकोणबाट सन्तोषजनक भएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रधान न्यायाधीश लगायत कार्यक्रममा सहभागी सवै न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोगका लागी संघीय संसद सचिवालयमा र मातहत अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदमा उजुरी दायर गर्ने तयारीमा सत्य र न्यायको खोजी अभियान !

यसै बीच सत्य र न्यायको खोजी अभियानका तर्फ बाट बरिस्ठ अधिबक्ता धुर्ब श्रेष्ठले एक बिज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै भनेका छन् – “प्राय सवै तहका अदालतहरुमा मुद्दाको पक्षको रुपमा रहने “वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा असुली र अदालती दृष्टिकेण” शिर्षकमा सर्वोच्च अदालत वार एसोशिएशनले वैंकवाटै पैसा उठाएर मिति २०८१ चैत्र २ गते वुढानिलकण्ठस्थित हेलिडे इन रिसोर्टमा आयोजन गरेको अन्तरकृया कार्यक्रम कानुनी पेशाको नैतिकता र न्यायिक निष्ठा विपरित रहेको ठहर गरेर सत्य र न्यायको खोजी अभियानले २ पटक सूचनाको विवरण माग गर्दा पनि उपलव्ध नगराएको अवस्थामा हाम्रै श्रोतवाट प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा सम्माननिय प्रधान न्यायाधीश लगायत
कार्यक्रममा सहभागी सवै न्यायाधीशहरुलाई महा अभियोगका लागी संघीय संसदको सचिवालयमा र मातहत अदालतका मा. न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदमा उजुरी दायर गर्ने संवन्धमा अध्ययन र भिडिओ फुटेज प्रमाणहरुको विश्लेषण भै रहेको कुरा आम जनताहरुलाई सूसुचित गराएका छौं।
हाम्रो अभियानले ललिता निवासको सरकारी जग्गा, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज र धरानको सर्दु जलाधार को सरकारी जग्गाहरु अपचलन गर्नेहरुका पक्षमा आदेश फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायत ६ जना पूर्व र का. मु प्रधान न्यायाधीशहरुलाई भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही गर्नको लागी अख्तियारमा मुद्दा नै दायर गरि सकेको मात्र नभएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु हरि कृष्ण कार्की , विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र हालका वहालवाला सं. प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत को नियुक्ति सिफारिश नै अवैध भए संवन्धमा अभियानको तर्फवाट दायर गर्न पेश भएका रिट निवेदनहरु वलात दर्ता नगरेर अदालतको ढोका नै वन्द गरिएको अवस्थामा पनि एक शव्द नवोल्ने वकिलहरु र वकिलहरुको संस्था नेपाल वार र सर्वोच्च वार समेत मुक दर्शक मात्र नरही माथी लेखिए अनुसारको कार्यक्रमहरु गलत तरिकाले आयोजन गरी न्यायाधीशहरुको चाकरी गर्ने गराउने संस्थाको रुपमा वार जस्तो वौद्धिक र नागरिकको हक रक्षाका लागी आवाज वुलन्द गर्ने संस्थालाई दुरुपयोग कसरी गरिन्छ , सवैलाई त्यस सम्वन्धी जानकारीका लागी यो प्रमाणिक टिपोट संप्रेषण गरिएको छ।
हामिले त्यसै विना कारण न्यायालयमा निर्मम पुनर्संरचना गरिनु पर्छ भनेका होइनौं ।”