सटीक हवाई आक्रमण:
जैश-ए-मोहम्मद र लश्कर-ए-तैयबा जस्ता आतङ्कवादी समूहहरूको केन्द्रमा आक्रमण।
सियालकोट, मुरिदके, मुजफ्फराबाद लगायतका स्थानमा मिसाइल आक्रमण।
ड्रोन प्रयोग:
लाहोर र कराँचीमा ड्रोन आक्रमण प्रयास।
सङ्गठित प्रतिआक्रमण:
भारतीय वायुसेनाले सीमा क्षेत्रमा वायु रक्षा बल परिचालन गर्दै पाकिस्तानका मिसाइलहरू खसाल्ने प्रयास।
हवाई रक्षा:
२५ भारतीय ड्रोन खसाल्ने दाबी।
राफाल, मिग-२९ र सुखोई-३० विमानलाई खसाल्ने प्रयास।
सीमा गोलाबारी:
पुंछ र अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा तोप आक्रमण।
प्रोपगाण्डा युद्ध:
भारतको आक्रमणमा बढी नागरिक हताहत भएको दाबी गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति बटुल्ने प्रयास।
संयुक्त राष्ट्रसंघ:
दुबै देशलाई शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आह्वान।
संयुक्त राज्य अमेरिका:
मध्यस्थता गर्ने इच्छा प्रकट गर्दै युद्ध टार्न संयम अपनाउन सुझाव।
चीन:
पाकिस्तानको समर्थन गर्दै भारतलाई संयमता अपनाउन चेतावनी।
रुस:
दुबै पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह।
भारत र पाकिस्तान दुवै देशले आफ्ना नागरिक र सैनिक क्षतिको तथ्याङ्क फरक प्रस्तुत गर्दैछन्।
दुवै पक्षले आफ्नो जितको दाबी गरे पनि वास्तविकता अझै स्पष्ट छैन।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ठूलो क्षति देखिएको छ, जसले द्वन्द्वको मानवीय पक्षलाई गम्भीर बनाएको छ।
भारतले आतङ्कवादविरुद्धको अभियान भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजेको छ।
पाकिस्तानले भारतको आक्रमणलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।
युद्धले भारत र पाकिस्तानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप बिगार्न सक्छ।
युद्धले दुबै देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामा त्रास र अस्थिरता बढेको छ।
व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असर पर्ने सम्भावना छ।
यदि दुवै देशले वार्ता र कूटनीतिक समाधानको बाटो नअपनाए, यो युद्ध लामो र विनाशकारी बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले वार्ताको सम्भावना जीवित राखेको छ, तर दुवै पक्षको कडा अडानका कारण समाधान कठिन देखिन्छ।
दक्षिण एसियामा आणविक शक्ति भएका दुई देशको युद्धले क्षेत्रीय मात्र नभई विश्व शान्तिमा पनि असर पार्न सक्छ।
आतङ्ककारी हमला:
युद्धको प्रमुख कारण जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमला हो, जसमा २६ जना हिन्दू पर्यटकको हत्या भयो।
भारतले यस हमलामा पाकिस्तानी आतङ्ककारी समूहहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिआक्रमण गर्यो।
पाकिस्तानले भने यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पार्दै भारतीय आक्रमणलाई अनुचित भनेको छ।
राजनीतिक दबाब:
भारतमा आन्तरिक रूपमा सरकारमाथि आतङ्कवादविरुद्ध कठोर कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
पाकिस्तानमा पनि कट्टरपन्थी समूहहरूले सरकारलाई भारतविरुद्ध कठोर कदम चाल्न दवाब दिँदै आएका थिए।
दुबै देशका सरकारहरूलाई आन्तरिक राजनीतिक दबाबका कारण कडा कदम चाल्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्न दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
अमेरिकाले मध्यस्थता गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वको आवश्यकता बताएको छ।
भारतसँगको सामरिक साझेदारीलाई कायम राख्दै पाकिस्तानलाई आतङ्कवाद नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न चेतावनी दिएको छ।
पाकिस्तानको निकटतम सहयोगी भएकाले भारतलाई संयमता अपनाउन भनेको छ।
कूटनीतिक रूपमा पाकिस्तानलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतीय कदमको आलोचना गरेको छ।
चीनले कश्मीर मुद्दामा पनि पाकिस्तानको पक्षमा बोल्न सक्छ।
तटस्थ भूमिका लिएर शान्ति वार्तामा जोड दिएको छ।
भारतसँगको रक्षा साझेदारीलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक रूपमा पक्षपाती धारणा व्यक्त नगरेको।
युद्ध अन्त्य गर्न तुरुन्त वार्तामा बस्न दुवै देशलाई आह्वान गरेको छ।
कश्मीरको मानवअधिकार अवस्थाको निगरानी गर्न विशेष टोली पठाउने सम्भावना।
| पक्ष | सैनिक संख्या (लाख) | ट्यांक | लडाकु विमान | आणविक हतियार |
|---|---|---|---|---|
| भारत | १४.५ | ४,७०० | २,२१० | १६० |
| पाकिस्तान | ६.५ | २,७०० | ९६० | १६५ |
भारतको परम्परागत सैन्य शक्ति पाकिस्तानभन्दा दोब्बर छ।
वायुसेनामा पनि भारतको बलियो पकड छ, विशेष गरी राफाल र सुखोई-३० जस्ता आधुनिक विमानका कारण।
पाकिस्तानले ड्रोन र हवाई रक्षा प्रणालीमा केन्द्रित आक्रमण गरी भारतलाई सीमित पार्ने रणनीति अपनाएको छ।
आणविक हतियारका कारण दुवै देशमा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
भारतमा:
सेयर बजारमा गिरावट, विशेष गरी रक्षा उद्योगमा।
पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव, विशेष गरी कश्मीरमा।
आयात-निर्यातमा असर, विशेष गरी पाकिस्तानसँगको व्यापार ठप्प।
पाकिस्तानमा:
आर्थिक संकट गहिरिँदै, डलरको अभाव।
युद्ध खर्चले विकास योजनाहरूमा प्रतिकूल असर।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता हट्न सक्ने खतरा।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा वार्ता।
भारत र पाकिस्तानबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद।
शान्ति सम्झौताको मसौदा तयार गर्न तटस्थ देशको सहयोग।
युद्धविराम सम्झौताको पालना।
कश्मीरको संवेदनशील क्षेत्रमा संयुक्त निगरानी टोली खटाउने।
सीमा क्षेत्रमा सेना घटाउने र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने योजना।
अमेरिका, रुस र युरोपेली संघले आर्थिक र सैनिक सहायता रोक्ने चेतावनी दिन सक्छन्।
चीनले पाकिस्तानलाई सैन्य समर्थन रोक्न दवाब दिन सक्छ।
दुबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउने डरले पनि वार्तामा आउन सक्छन्।
भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ।
कश्मीर विवादलाई लिएर दशकौंदेखि चलेको तनावले पुनः भीषण रूप लिएको छ।
आणविक युद्धको सम्भावनाले दक्षिण एसियामा मात्र नभई विश्वमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कूटनीतिक पहल र दुवै पक्षको संयमित दृष्टिकोणले मात्र यो संकटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया