यस्ता छन् सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका  निर्णयहरु
१. वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसालको संवत २०८१ साल चैत २४ गते आईतवारको दिन ९७ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । यस दुःखद् घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
२. २०८१ चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. २०८२ वैशाख २६ र २७ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली ऊर्जा सचिवहरूको १८औँ गोलमेच बैठक सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव (प्रा.) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
५.गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. नेपाली सेनाअन्तर्गत एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एक जना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
७. श्री रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (भोटो देखाउने जात्रा) र मिननाथ रथयात्राको लागि ६६५.९७ क्यू.फिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउने र उक्त वन पैदावारको हुन आउने राजश्व रोयल्टी मिनाहा गर्ने ।
८. २०८२ जेठ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा हुने एजुकेशन वल्र्ड फोरुम २०२५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय विद्या भट्टराईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
९. बौद्धनाथ विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मोहन कुमार तामाङ, ललितपुरलाई नियुक्त गर्ने ।
१०. भागेश्वर गाउँपालिका, डडेल्धुराको केन्द्र वडा नं. ४ बगरकोटबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ४ टप्वा कायम गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
११. नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज गर्ने ।
१२. २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एपिटी (एशिया प्रशान्त दूरसञ्चार) मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई स्वीकृति दिने ।
१३. वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।