लाज शरम, घिन, बोलीको ठेगान, अनुशासन, नैतिकता र मानवता हुने मान्छेहरूले गर्नै नसक्ने चिज नै रहेछ राजनीति। जता हेर्नुस् उस्तै हाल ! नेपालमा होस् वा अमेरिका, रुसमा होस् वा फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा अथवा संसारका अन्य धेरै देशमा, अहिले राजनीतिको नाममा जे जस्ता तमासा भइरहेका छन्, ती देख्दा राजनीति वास्तवमै समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि हो कि विनाशका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कुनै समय राजनीति सिद्धान्त, आदर्श, त्याग, बलिदान, जनसेवा र राष्ट्रसेवाको माध्यम मानिन्थ्यो। राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश र जनतालाई माथि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। तर आज परिस्थिति ठीक उल्टो हुँदै गएको देखिन्छ। झुट बोल्न सक्ने, बोली फेर्न सक्ने, आफ्नै वचन र प्रतिबद्धता बिर्सन सक्ने, जनतालाई भड्काउन सक्ने, धर्म, जात, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नाममा समाजलाई विभाजन गर्न सक्नेहरू नै कतिपय ठाउँमा राजनीतिका सफल खेलाडी बनेका छन्।
सत्य बोल्ने, इमानदारीपूर्वक काम गर्ने, अनुशासनमा बस्ने, नैतिकता र मानवीय संवेदना भएका मानिसलाई राजनीतिको मैदानमा टिक्नै कठिन हुन थालेको छ। यस्तो अवस्था नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित, शक्तिशाली र प्रजातन्त्रका ठेकेदार कहलिएका देशहरूमा समेत देखिनु चिन्ताजनक छ।
छिमेकी भारतलाई नै हेरौँ। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा अहिले युवाहरूको नेतृत्वमा उठेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) को आन्दोलनले सरकार, निर्वाचन आयोग र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मतदाता नामावलीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गरेको छ।
अक्टोबर महिनामा दिल्लीमा भएका प्रदर्शन रोक्न व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन, धरपकड र आन्दोलनका अगुवाहरूको गिरफ्तारीसमेत भएको छ। लोकतन्त्रमा जनताले प्रश्न उठाउँदा जवाफ दिनुको सट्टा राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताजनक हो। तर आन्दोलनका नाममा अराजकता फैलाउनु पनि उचित होइन।
भारतको यो घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ। जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको राजनीति र युवाको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने नेतृत्व अन्ततः आफ्नै लोकतन्त्रका लागि चुनौती बन्न सक्छ। नेपाल होस् वा भारत, सत्ता जनताको सेवाका लागि हो, जनताको आवाज दबाउनका लागि होइन। नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो कि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारको दम्भमा होइन, जनताको विश्वासमा हुन्छ।
अमेरिकालाई हेरौँ। संसारकै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक राष्ट्र भनेर चिनिने देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, आपसी अविश्वास, आरोपप्रत्यारोप, वैचारिक कटुता र सामाजिक विभाजन बढ्दै गएको छ। डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कतिपय अवस्थामा सामान्य असहमति र नीतिगत बहसबाट माथि उठेर एकअर्कालाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने स्तरसम्म पुगेको छ। नेतृत्वको बोली, व्यवहार र निर्णयले समाजलाई जोड्नुपर्नेमा झन् विभाजित बनाइरहेको देखिन्छ।
रुस र युक्रेनबीचको युद्धले वर्षौंदेखि हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको छ, लाखौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँ, सहर, अस्पताल, विद्यालय र भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। शक्तिको अहंकार, भूभागको स्वामित्व र राजनीतिक स्वार्थका कारण निर्दोष नागरिकले भोगिरहेको पीडाको अन्त्य कहिले हुने हो, कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको सैन्य टकरावले मध्यपूर्वलाई फेरि अशान्त बनाएको छ। इजरायल र हमासबीचको संघर्ष, गाजामा भएको मानवीय विनाश, प्यालेस्टिनी जनताको पीडा, यमनका हुथी विद्रोही र साउदी अरबबीच पुनः चर्किएको द्वन्द्व, लालसागर र खाडी क्षेत्रमा भइरहेको तनावले मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। युद्धको स्वरूप र मोर्चा फरक होलान् तर परिणाम उही छ। मृत्यु, विनाश, विस्थापन, भोकमरी, आँसु र मानवीय संवेदनाको पराजय।
युद्ध गर्नेहरू आफ्ना निर्णयलाई राष्ट्रहित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा वा धर्मका नाममा उचित ठहर्याउँछन्। तर एउटा निर्दोष बालकको मृत्यु, आमाको आँसु वा युद्धले घरबारविहीन बनेको परिवारको पीडाको मूल्य कसले तिर्ने ? संसारका शक्तिशाली नेताहरूलाई मानिसको जीवनभन्दा आफ्नो सत्ता, प्रतिष्ठा, सैन्य शक्ति र राजनीतिक विजय बढी महत्त्वपूर्ण हुन थालेको हो ?
युरोपको अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन। फ्रान्समा भइरहेका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, हिंसात्मक झडप, आगजनी र तोडफोडका घटनाले सामाजिक असन्तुष्टि कुन हदसम्म फैलिन सक्छ भन्ने देखाइरहेका छन्। जनताका वास्तविक आर्थिक तथा सामाजिक गुनासाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर विरोधका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, व्यापार व्यवसाय तहसनहस पार्ने र सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गतिविधिलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?
बेलायतलगायत अन्य युरोपेली देशमा पनि आप्रवासन, धर्म, राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक असमानता र राजनीतिक विचारधाराका विषयले समाजलाई विभाजित बनाउने प्रवृत्ति देखिएका छन्। आफ्नो विचारलाई मात्र सही र अरूको विचारलाई गलत ठान्ने मानसिकता बढ्दै जानु स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन।
क्यानडाजस्तो शान्त, समृद्ध र स्थिर मानिने देशमा समेत राष्ट्रिय एकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। अल्बर्टा प्रान्तलाई क्यानडाबाट अलग गराउने अभियान चल्यो, हस्ताक्षर संकलन गरियो र अन्ततः अक्टोबर १९, २०२६ मा प्रान्तको भविष्यसँग सम्बन्धित जनमतसंग्रह भयो। प्रारम्भिक परिणामअनुसार करिब ७५ प्रतिशत मतदाताले क्यानडामै रहन समर्थन गरे भने करिब २५ प्रतिशतले अलग हुने प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरे। यो प्रत्यक्ष स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने जनमतसंग्रह थिएन, तर विकसित लोकतान्त्रिक देशभित्रसमेत पृथकतावादी असन्तुष्टि कुन स्तरसम्म पुगेको छ भन्ने यसको राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छ।
विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्र एकै दिन असफल हुँदैन। पहिले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता खस्किन्छ, त्यसपछि राज्यका संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास घट्छ। धर्म, जाति, समुदाय र क्षेत्रका नाममा विभाजन बढ्छ। कानुन कमजोर हुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ, अराजकता फैलिन्छ र अन्ततः राष्ट्र आफैँ संकटमा फस्छ।
अफगानिस्तान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमनजस्ता देशका विभिन्न कालखण्डका अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। यी सबै देशका संकटका कारण एउटै छैनन्, तर कमजोर शासन, आन्तरिक संघर्ष, असुरक्षा, सामाजिक विभाजन र विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्रलाई कति ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछ भन्ने कुरा इतिहासले देखाइसकेको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ओईसीडीको सन् २०२५ को अध्ययनले संसारका ६१ वटा देश तथा क्षेत्रलाई उच्च वा अत्यधिक राज्यगत संकटको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो। ती क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। राजनीतिक ध्रुवीकरण, असमानता, असुरक्षा, गरिबी र कमजोर राज्यसंयन्त्र यस्ता संकटसँग जोडिएका प्रमुख समस्या हुन्।
तर दुर्भाग्य ! संसारका धेरै नेताहरूले इतिहासबाट पाठ सिक्नुभन्दा त्यही गलत इतिहास दोहोर्याउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ।
अब आफ्नै देश नेपालतर्फ फर्कौँ।
नेपालले दशकौँदेखि राजनीतिक परिवर्तनका नाममा अनेक आन्दोलन, संघर्ष, बन्द, हडताल, हिंसा, विद्रोह, सत्ता परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन भोगिसकेको छ। प्रजातन्त्र आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संविधान फेरियो, सरकार फेरिए, नेता फेरिए। तर राजनीतिक संस्कार, नेताहरूको आचरण, नैतिकता, जवाफदेहिता र जनताप्रतिको जिम्मेवारी कति फेरियो ?
राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशा बनाइयो। सत्ता प्राप्तिलाई सिद्धान्तभन्दा माथि राखियो। चुनावमा एउटा कुरा गर्ने, सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गर्ने, आफू अनुकूल नभए संविधान, कानुन, संस्था र परम्परामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति मौलायो। जनतालाई जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म र राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभाजित गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरू बढे।
मलाई अझ चिन्ता लाग्ने विषय भनेको हाम्रो सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सद्भावमाथि भइरहेको प्रहार हो।
नेपाल विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति र परम्पराले बनेको देश हो। हाम्रो विविधता हाम्रो कमजोरी होइन, सम्पत्ति हो। हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुस्लिम, इसाईलगायत सबै आस्थाका मानिसले आपसी सम्मान र सहअस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देशमा धर्म र जातिका नाममा अनावश्यक टकराव सिर्जना गर्ने प्रयासहरू देखिनु दुःखद कुरा हो।
दशैँ, तिहारजस्ता हाम्रा महान् सांस्कृतिक पर्वलाई समेत विवाद र राजनीतिक प्रदर्शनको विषय बनाउने प्रवृत्ति देख्दा दुःख लाग्छ। दशैँ तिहार बहिष्कारका नाममा, कालो टीका लगाएर विरोध गर्ने नाममा, जातजाति, क्षेत्र, दलित, जनजाति वा धार्मिक पहिचानका मुद्दालाई अघि सारेर हिन्दु धर्म र परम्पराप्रति घृणा फैलाउने प्रवृत्तिको म समर्थन गर्न सक्दिनँ।
कसैले दशैँ मनाउँदैन भने त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। कसैले आफ्नो धार्मिक विश्वासअनुसार फरक पर्व मनाउँछ भने त्यो पनि उसको अधिकार हो। कुनै परम्परामा विकृति छ भने त्यसको आलोचना र सुधार हुनुपर्छ। तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा अर्काको आस्था, संस्कृति, परम्परा र विश्वासमाथि अपमानजनक प्रहार गर्नु कदापि उचित होइन।
दलितको अधिकार चाहिन्छ, जनजातिको पहिचान र सम्मान चाहिन्छ, सबै जातजाति र समुदायले समान अवसर पाउनुपर्छ। त्यसमा विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर अधिकार र पहिचानको नाममा समाजलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याउने, ऐतिहासिक पीडालाई राजनीतिक व्यापार बनाउने र धर्म तथा संस्कृतिप्रति वैमनस्य बढाउने कार्यले अन्ततः कसैको पनि भलो गर्दैन।
नेपालमा भएका वास्तविक जातीय विभेद, छुवाछुत, अन्याय, असमानता र धार्मिक विकृतिहरूको अन्त्य हुनैपर्छ। तर सुधारको नाममा समाज भत्काउने होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ। धर्मका सकारात्मक पक्षको संरक्षण गर्दै विकृति हटाउनु र धर्मकै नाममा घृणा फैलाउनु दुई फरक कुरा हुन्।
म हिन्दु हुँ, हिन्दु थिएँ र हिन्दु नै रहनेछु। तर हिन्दु धर्मभित्रका विकृति, अन्धविश्वास, विभेद र अमानवीय परम्पराको विरोध गर्न मलाई कुनै संकोच छैन। यसैगरी अरू धर्म, संस्कृति र समुदायले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार्दै पारस्परिक सम्मानको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ।
नेपालका केही राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि हेर्दा हामी पनि असफल राष्ट्रहरूले विगतमा पार गरेका खतरनाक मोडतर्फ अघि बढिरहेका त छैनौँ भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ। देशलाई कमजोर बनाउन सधैँ बाह्य शत्रु नै चाहिँदैन। आफ्नै समाजभित्रको विभाजन, आफ्नै नेताहरूको अनैतिकता, आफ्नै नागरिकबीचको अविश्वास र आफ्नै संस्थाहरूको कमजोरी पर्याप्त हुन सक्छ।
जब जनताले कानुनभन्दा भीडको शक्ति ठूलो ठान्न थाल्छन्, जब राजनीतिज्ञहरूले सत्यभन्दा प्रचारलाई महत्त्व दिन्छन्, जब धर्मलाई आस्थाभन्दा उत्तेजनाको माध्यम बनाइन्छ, जब जात र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकताभन्दा माथि राखिन्छ, तब राष्ट्र कमजोर हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
अहिले त सामाजिक सञ्जालले पनि यो संकटलाई अझ जटिल बनाएको छ। कसले कति उत्तेजक अभिव्यक्ति दियो, कसले कति गाली गर्यो, कसले कति भिड जुटायो, कसले कति भ्रम फैलायो भन्ने आधारमा लोकप्रियता नापिने प्रवृत्ति बढेको छ। तथ्यभन्दा हल्ला छिटो फैलिन्छ, सत्यभन्दा झुट आकर्षक बनाइन्छ, ज्ञानभन्दा आक्रोश बिक्छ र संयमभन्दा अराजकता लोकप्रिय बन्न थाल्छ।
संसारको जुनसुकै कुनामा हेर्नुस्, राजनीति बिग्रिएपछि समाज बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिएपछि राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ र राष्ट्रिय एकता कमजोर भएपछि देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।
आज विश्वलाई नयाँ युद्ध होइन, शान्ति चाहिएको छ। नयाँ घृणा होइन, सद्भाव चाहिएको छ। विभाजन होइन, एकता चाहिएको छ। सत्ता र शक्तिको अहंकार होइन, मानवता चाहिएको छ। राजनीतिक नाराभन्दा नैतिकता, उत्तेजनाभन्दा संयम र स्वार्थभन्दा जिम्मेवारी चाहिएको छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमारेखाले बन्दैन। राष्ट्र बन्न जनता चाहिन्छन्, जनताबीच विश्वास चाहिन्छ, सामाजिक सद्भाव चाहिन्छ, साझा संस्कृति र राष्ट्रिय भावना चाहिन्छ। फरक विचार र पहिचान भएर पनि एकअर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कार चाहिन्छ।
नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया, सोमालिया वा यमन बन्नबाट जोगाउन आजैदेखि सचेत हुनुपर्छ। यस्ता देशहरूको पीडा र इतिहासलाई केवल समाचारका रूपमा होइन, भविष्यका लागि चेतावनीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो चरित्र सुधार्नुपर्छ। जनताले अन्धसमर्थन छोड्नुपर्छ। धर्मका नाममा घृणा फैलाउनेहरूले आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ। जात, क्षेत्र र समुदायका नाममा समाज विभाजित गर्नेहरूले राष्ट्रिय एकताको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। राज्यले सबै नागरिकलाई समान न्याय र सम्मान दिनुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, हामीले मानिसलाई फेरि मानिसका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ। मानिसको मूल्य उसको जात, धर्म, देश, राजनीतिक दल, भाषा वा क्षेत्रले होइन, उसको मानवता र आचरणले निर्धारण गर्नुपर्छ।
मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, आजको संसारमा सबैभन्दा ठूलो संकट आर्थिक वा राजनीतिक मात्र होइन, मानवीय चरित्रको संकट हो।
जहाँ लाज छैन, त्यहाँ मर्यादा रहँदैन। जहाँ शरम छैन, त्यहाँ जिम्मेवारी रहँदैन। जहाँ बोलीको ठेगान छैन, त्यहाँ विश्वास रहँदैन। जहाँ अनुशासन छैन, त्यहाँ व्यवस्था टिक्दैन। जहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ न्याय मर्छ। जहाँ मानवता छैन, त्यहाँ सभ्यता नै संकटमा पर्छ।
अनि यी सबै कुरा हराएको राजनीतिले देश र दुनियाँलाई कहाँ पुर्याउला ?
त्यसैले फेरि भन्न मन लाग्छ, लाज शरम, घिन, बोलीको ठेगान, अनुशासन, नैतिकता र मानवता हुने मान्छेहरूले गर्नै नसक्ने चिज नै रहेछ राजनीति ! जता हेर्नुस् उस्तै हाल !
तर राजनीति यस्तै रहनु हुँदैन। यस्तो राजनीतिलाई बदल्नैपर्छ। किनकि राजनीति नसुध्रिए राष्ट्र सुध्रिँदैन, राष्ट्र नसुध्रिए समाज सुध्रिँदैन र समाज नसुध्रिए हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित रहँदैन।
अब पनि नचेत्ने हो भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन। नेपाल मात्र होइन, सिंगो विश्वले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया