देशभित्रकै सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन विश्व मानवअधिकार समुदायले पनि छानबिन गरोस्

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई देशभक्तमाथि बाघले झम्टिएजस्तो झम्टिन निर्देशन दिएको, संसदबाट शान्ति भड्काएको, राष्ट्रगान गाइरहेको समूहमाथि अश्रुगोलीवर्षा गराएको सम्बन्धमा अनुसन्धान र कारवाही होस् भन्दै संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले माग गरेको छ। संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका तर्फबाट प्रबक्ता स्वागत नेपालले एक जारि गर्दै भनेका छन् – : सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले संसदमा अप्रजातान्त्रिक र अराजनीतिक ढंगले श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेव सरकारका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीका सम्बन्धमा यस संयुक्त जनआन्दोलन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एमसीसी समेतमा देशको स्वाधीनता त्यागेर इनइक्वायल फुटिङ्गमा नेपालमा विदेशीले चाहेका बेला हामीसँग कुनै परामर्श नै नगरी रोक्न र पुनः चाहेका बेला लागू गर्न सक्नेजस्ता शर्त स्वीकार गरेर सार्वभौमसत्ताविरुद्ध गरेका देशघाती विदेशी चङ्गुलहरुबाट देश र जनतालाई बचाउन साथ दिनुस् भनी जनता मात्र होइन दलहरुलाई समेत भनिएकोमा शान्ति भड्काउन खोजिएको अर्थ लगाई यो व्यवस्था र यसका व्यवस्थापकहरुले आफूले गरेका देशघाती, जनघाती तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धका गतिविधि जनताका आँखाबाट छोप्न खोजे पनि अब त्यो दुष्प्रयत्न सफल हुने छैन । प्रजातन्त्रमा नेताहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्, म सक्छु मुलुकको समस्या समाधान गर्न भनेर आह्वान गर्न पाउने तर राजाले नपाउने भन्ने हुन सक्तैन, यो प्रजातन्त्र विरुद्धको निरंकुश सोच हो । यो तानाशाहीपन हो ।

राजाबाट शान्ति भड्काइएको होइन, बरु प्रधानमन्त्रीबाट शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनअघि आफ्ना पार्टीको भ्रातृसंगठनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चबाट नै देशको अस्मिता विदेशी चङ्गुलबाट बचाउन देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर होमिएका नागरिकहरुलाई सूधोलाई भोकाएको बाघले झम्टिएजस्तो झम्टिनु भनेर दिएको निर्देशनात्मक अभिव्यक्तिले शान्ति भड्किएको हो । संसारको कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखले यति हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएर शान्ति भड्काएको उदाहरण विश्वमा कतै भेटिँदैन । उहाँले सरकारले नै उपलब्ध गराएको स्थानमा राष्ट्रगान बजिरहेको बेलामा हतियार सहित सरकारी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गराएर अश्रुगोलीवर्षा गराउनु भएको छ। राष्ट्रगान बजिरहेको बेला प्रहार गर्नेलाई संसारका सबै देशले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय शत्रु मान्छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको सो अभिव्यक्ति र राष्ट्रगान गाइरहेको समूहमाथि भएको शक्ति प्रयोग सहितको आक्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री माथि सेना प्रहरी सरकारको र पार्टीको मात्र नभएको देशको सेना प्रहरी भएको हुँदा राष्ट्रगान गाइरहेको बेला आक्रमण गर्ने उक्त दुष्कृत्यका सम्बन्धमा देशभित्रकै सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन विश्व मानवअधिकार समुदायले पनि छानबिन गरोस् भन्ने पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।

साथै हाल मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरुमाथि कुनै घटनाका सम्बन्धमा नभई आस्थाका आधारमा मुद्दा लगाइएकोले उहाँहरुलाई आस्थाका बन्दी घोषणा गर्न पनि संयुक्त राष्ट्र संघ, एमनेष्टि इन्टरनेशनल लगायत विश्वमानव अधिकार समुदायसँग आह्वान गर्दछौं । हामी अझै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संवाद र वार्ताको पक्षमा छौं । प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संसदबाट अशान्तिपूर्ण मुठभेडको चेतावनी दिनुभएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौं ।”

स्वागत नेपाल
प्रवक्ता,
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति
१८ चैत २०८१, सोमबार

राज्यको घुसपैठका कारण तीनकुनेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको राप्रपा महामन्त्री पाठकको दाबी, स्वतन्त्र न्यायिक आयोगको माग

यसै बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री शरदराज पाठकले तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शन सरकारको घुसपैठबाट भएको आरोप लगाएका छन् । आज (सोमबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजवादीहरुको आन्दोलनमा सशक्त प्रतिकार गर्नु भन्ने निर्देशन दिएकाले सो हिंसात्मक घटना भएको बताएका हुन् ।

‘यो घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी निर्देशन दिनुभयो– सशक्त प्रतिकार गर्नु भनेर । प्रधानमन्त्रीको रूपमा राज्यको तलब खाएर बसेको व्यक्तिले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

राप्रपा महामन्त्री पाठकले उक्त घटनाको छानविनका लागि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे । उनले उक्त घटना हुनुमा रान्यको सुरक्षा संयन्त्रको पनि दोषी रहेको बताए । ‘स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ । राज्यको घुसपैठ छ त हामीले भनिरहेका छौं । हरेक आन्दोलनका घुुुसपैठ हुने सम्भावना हुन्छ । चार÷पाँच हजार मान्छे भेला भएको भनिएको छ । चार हजारको जनमासमा उत्तेजना फैलियो भने नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्यको संयन्त्र त्यति निकम्मा ?’ राप्रपा महामन्त्री पाठकले प्रश्न गर्दै भने ।

राज्यले योजनावद्ध हिंसा भड्कायो, न्यायिक छानविन गरौँ, दमन गर्न खोजे नागरिक विद्रोह महंगो पर्छ