‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ का केही प्राबधान र प्रस्ताबहरू उपर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, प्रधान कार्यालय, अमेरिका – Federation of International Journalist, America (FIJA) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ छ भन्दै महासङ्घले अमेरिकाबाट आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अध्यक्ष रामप्रसाद खनाल र महासचिव टङ्क दाहालले संयुक्त रूपमा  हस्ताक्षर गरी जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति तल प्रस्तुत गरिएको छ :

प्रेस विज्ञप्ति

“नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्न भनेर संसदमा दर्ता गरेको बिधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ का केही प्राबधान र प्रस्ताबहरू उपर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, प्रधान कार्यालय, अमेरिका – Federation of International Journalist, America (FIJA) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ, जुन संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर यस बहानामा जुन विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ यसका बुँदाहरू हेर्दा यो सत्ताधारीहरूले आफ्ना बिरोधीहरुलाई तह लगाउन यस लाई हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ, गर्नु पर्छ, त्यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाइयोस, अराजकता अन्त्य गरियोस त्यो ठिकै छ तर प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको दुराशय देखिन्छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ, तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।

संविधानको धारा १९ जहाँ ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ उल्लेख छ तर प्रस्तावित विधेयकले त्यसको पनि खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।

यो प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै सँसद बाट पारित हुने हो भने यसले सूचना र प्रेसको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, लोकतन्त्र मूल्य र मान्यता लगायतका संवैधानिक हकहरू समेत कुण्ठित गर्न सक्ने, सरकारमा जो हुन्छ उसले आफ्नो विरुद्ध उठ्ने आवाजहरू लाई दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, र कालान्तर सम्मा पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई नै गम्भीर रूपमा आघात पुग्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसदको आउँदो अधिवेशनमा यसको बारेमा गहन छलफल गरी उपयुक्त परिमार्जन सहित मात्रै यो कानुनको रूपमा आउनु पर्ने कुरामा हाम्रो संस्था सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।”